देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र वन नेशन, वन इलेक्शन हे क्लिष्ट असून हिंदुस्थानच्या लोकशाहीला पोषक नाही. कश्मीरची निवडणूक घेताना तुम्हाला इतर राज्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागतात. तुम्हाला एका वेळी चार राज्यांच्या निवडणुका घेता येत नाहीत तर तुम्ही 28 राज्यांच्या निवडणुका कशा एकत्र घेणार, असा सवाल उपस्थित करीत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळेच प्रशासनावर ताण येऊ शकतो. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पोलीस, आर्मीसारख्या यंत्रणेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 2018 साली तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनी नऊ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची बैठक बोलावली होती. या वेळी एकाच वेळी देशभर निवडणुका घेणे व्यावहारिक आणि घटनात्मक शक्य नसल्याचे सर्व निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले होते. त्यामुळे तुम्ही जरा तज्ञांचा सल्ला घेत जा, असा खोचक टोला त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला.
संसदेत कायदा पारित झाला तरी सर्वोच्च न्यायालय तो घटनाबाह्य ठरवू शकते. मात्र पुन्हा यावर सर्वोच्च न्यायालय किती वर्षांनी निर्णय देईल याविषयी मी बोलत नाही. मागील अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्राचा प्रश्न सुटलेला नाही. माझ्या मते हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. 14 कोटींचे हे राज्य आहे. या राज्याचे सरकार घटनात्मक की बेकायदेशीर आहे हे सहा महिन्यांत ठरायला पाहिजे. मात्र तसे होत नाही, असे बापट म्हणाले.
कोणीतरी मला व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवले होते, पंतप्रधान मोदी सर्वेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या घरी गणपतीच्या दर्शनासाठी गेले. मात्र गणपती पावला केजरीवाल यांना, अशी मिश्कील टिप्पणीही बापट यांनी केली.
