बदलापूरच्या शाळेत दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले. मात्र रायगड जिल्ह्यातील 2 हजार 527 शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अजूनही वाऱ्यावरच असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी शिक्षण विभागाने साडेसहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हा नियोजन विभागाकडे पाठवला. पण दोन महिन्यांपासून हा प्रस्ताव लटकला आहे. दरम्यान शाळेत एखादी गंभीर घटना घडल्यास जबाबदार कोण, असा थेट सवाल संतप्त पालकांनी केला आहे.
रायगड जिल्ह्यात महापालिका, नगर परिषद तसेच जिल्हा परिषदेच्या मिळून एकूण 2 हजार 822 शाळा आहेत. त्यापैकी केवळ 294 शाळांमध्येच सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारली आहे. बदलापूरची घटना घडल्यानंतर दिव्यातदेखील एका विकृताने थेट वर्गात घुसून विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला. बदलापूरच्या प्रकारानंतर संपूर्ण राज्यात आंदोलन उभे राहिले, जनप्रक्षोभ उसळला. त्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आणि सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा ताबडतोब लावा, असे फर्मान सोडले. पण हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी प्रत्यक्षात चालढकल केली जात असल्याचे दिसून आले आहे.
• शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा फतवा राज्य शासनाने काढला. तसे निर्देश शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना देण्यात आले. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी कुठून येणार हे मात्र सांगितले नाही.
.. तर 50 टक्के प्रश्न निकाली निघाला असता
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी रायगड जिल्ह्यातील 1 हजार 653 शाळांमध्ये मतदान केंद्र उभारण्यात आले होते. त्यावेळी निवडणूक विभागाने या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. परंतु मतदान प्रक्रिया पूर्ण होताच ते काढून नेण्यात आले. हे कॅमेरे कायम ठेवले असते तर 50 टक्के शाळांमधील सीसीटीव्हीचा प्रश्न निकाली निघाला असता.
शिक्षण विभागाने रायगड जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर केला. मात्र हा प्रस्ताव आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडला.
