विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना प्रथमोपचार देण्यासाठी प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात स्वतंत्र खोली असणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ डॉक्टर व रुग्णवाहिका उपलब्ध होणार आहे. तशी व्यवस्थाच सर्व शाळा, कॉलेजने करून ठेवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. मेडिकल सुविधा उपलब्ध करण्याची सक्ती महाविद्यालयांवर करणारे परिपत्रक उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. अशा प्रकारचे परिपत्रक शिक्षण विभागानेही एका महिन्यात जारी करावे. ज्या शैक्षणिक संस्था या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद शासनाने करावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. एका विद्यार्थिनीला कॉलेजमध्ये चक्कर आली. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाचे आदेश
मेडिकल सुविधांचे मोठे पोस्टर शैक्षणिक संस्थांनी कॅम्पसमध्ये लावावे. यामध्ये हेल्पलाइन व टोल फ्री क्रमांक असावा.
सोशल मीडियावर याची माहिती द्यावी.
कॉलेजचा दावा
निष्काळजीपणाचा आरोप कॉलेजने मान्य केला नाही. विद्यार्थ्यांचा 50 हजार रुपयांचा विमा काढला जातो. विम्याचे 50 हजार रुपये मुलीच्या आईला देण्यात आले. निधन झालेल्या मुलीची कॉलेज फी परत करण्यात आली आहे. कॉलेजने रुग्णालयाचा एक लाख 30 हजाराचा खर्च केला. घटना घडल्यानंतर 20 मिनिटांत मुलीला रुग्णालयात नेण्यात आले, असा दावा कॉलेजने केला.
काय आहे प्रकरण
बोरिवली येथील एका महिलेने ही याचिका केली होती. त्यांची मुलगी ठाकूर कॉलेजमध्ये शिकत होती. मुलीला कॉलेजमध्ये चक्कर आली. तिच्या डोक्याला मार लागला. या घटनेत मुलीचा मृत्यू झाला. कॉलेजमध्ये मेडिकल सुविधा नाहीत. रुग्णवाहिका नाही. कॉलेजच्या निष्काळजीपणामुळे मुलीचा मृत्यू झाला. कॉलेजसह अन्य दोन रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करावी. पन्नास लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
