स्कूल बसची 18 टक्के भाडेवाढ मागे घेतली जाण्याची शक्यता मावळली आहे. अवैध खासगी वाहतूक रोखण्यास महायुती सरकार सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे बसमालक संघटना आक्रमक झाली आहे. सरकारने एकीकडे अवैध खासगी वाहतुकीला मोकळे रान दिले आहे, तर दुसरीकडे रस्त्यांचे जागोजागी खोदकाम केले आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका बसल्याने आम्ही भाडेवाढ मागे घेणार नाही, असा पवित्रा स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने घेतला आहे.
रस्त्यांवर जागोजागी सुरू असलेले खोदकाम व खड्डय़ांचे साम्राज्य यामुळे बसच्या देखभालीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यातच शाळकरी मुलांची ने-आण करणाऱया अवैध खाजगी वाहनांना सरकारने आळा घातलेला नाही. सरकारच्या या निष्क्रिय कारभारामुळे स्कूल बसची 18 टक्के भाडेवाढ करण्याच्या निर्णयातून माघार घेणार नसल्याचे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने म्हटले आहे. मुंबई शहर व उपनगरांत जागोजागी रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले आहे. अनेक रस्त्यांवर एकाचवेळी खोदकाम सुरू केले असून हे काम संथगतीने केले जात आहे. वास्तविक रस्त्यावर खोदकाम सुरू असताना संबंधित परिसरात पर्यायी रस्ता उपलब्ध करणे तसेच खोदकामाची पूर्वसूचना देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी तसा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. सरकारने त्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केला आहे.
स्कूल बसचे दोन-तीन महिन्यांचे शुल्क थकले
शाळकरी मुलांची ने-आण करणारी खासगी वाहने सुरक्षेचे नियम काटेकोर पाळत नाहीत. ती वाहने तुलनेत कमी दरामध्ये सेवा देतात. त्यामुळे त्यांच्या वाहनांकडे वळलेल्या पालकांनी स्कूल बसचे दोन ते तीन महिन्यांचे शुल्क थकवल्याचे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.
खासगी वाहनांकडे वळले पालक
उपनगरांत बहुतांश रस्त्यांवर खोदकाम सुरू आहे. त्यामुळे स्कूल बसना अनेक मुलांच्या घरापर्यंत पोहोचणे मुश्कील होत आहे. त्या मुलांच्या पालकांनी खासगी वाहनांकडे मोर्चा वळवला आहे. हा सरकारच्या निष्क्रियतेचा परिणाम आहे, अशी नाराजी बस मालकांनी व्यक्त केली आहे.
