मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात नवी मुंबई महापालिकेचे प्रशासन व्यस्त असल्याने शहरातील 40 हजार 600 गुणवंत विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती लटकली आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात गुणवंत विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केले होते. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक होते. मात्र पालिका प्रशासन मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामाला लागल्यामुळे शिष्यवृत्तीची लटकंती झाली आहे. दरम्यान, 8 हजार विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत. त्यांना ती पूर्ण करण्यासाठी येत्या २६ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी शहरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. 2023-24 या आर्थिक वर्षाची शिष्यवृत्ती देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून 31 मार्च 2024 पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले. या योजनेसाठी सुमारे 40 हजार 600 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जाची छाननी महापालिकेच्या समाजविकास विभागाच्या वतीने करण्यात आली. या छाननीमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी आवश्यक असलेली सर्वच कागदपत्रे सादर केली नाहीत. काही कागदपत्रे अपूर्ण आहेत. या अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता पुन्हा येत्या 26 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही प्रक्रिया यापूर्वीच होणे आवश्यक होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन कामाला लागले आहे.
ही शेवटची मुदत
कागदपत्रे अपूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी एसएमएस पाठवण्यात आले आहेत. मात्र तरीही त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे येत्या 26 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही शेवटची मुदतवाढ आहे. त्यानंतर सर्व अर्ज निकाली काढण्यात येणार आहेत अशी प्रतिक्रिया उपायुक्त किसनराव पालांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
समाजविकासवर विशेष जबाबदारी
शहरातील नागरिकांच्या विकासासाठी विविध योजना या समाजविकास विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण योजनेसाठीही याच विभागावर विशेष जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण योजनेमुळे या विभागासह संपूर्ण पालिका प्रशासनावर कामाचा प्रचंड ताण पडला आहे. परिणामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले आहे. आणखी एक- दोन महिने चालढकल झाली तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती आणखी लांबणीवर पडणार असल्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे.
