राज्य सरकारच्या वतीने 2024 च्या खरीप हंगामात राबविण्यात आलेल्या पीक विमा योजनेत घोटाळा झाल्याची कबुली कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्टपणे दिली.
गेल्या वर्षी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी बीड, परभणी जिह्यातील पीक विमा घोटाळा उघड केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात बोलताना माणिकराव कोकाटे यांनी 96 महा ई- सेवा पेंद्रांवर काही लोकांचे बोगस सातबारा उतारे काढल्याचे मान्य केले.
पीक विमा योजनेमध्ये आम्हाला काही बदल करायचे आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते शेतकऱ्यांकडून अभिप्राय घेणार आहेत. यानंतर या योजनेत काही आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाकडून घेण्यात येईल. याशिवाय ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांनी युनिक आयडी कार्ड देणार आहोत, असे कोकाटे यांनी सांगितले.
मशीद, मंदिराच्या जागेवर उतरवला विमा
राज्यातील पाच ते सहा जिह्यांत काही लोकांनी मशीद, मंदिर, एनए फ्लॉट किंवा शासकीय जमिनीवर विमा उतरवल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे या सर्व महा ई-सेवा पेंद्रांवर कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जवळपास सव्वाचार लाख अर्ज रद्द केल्याने येथे कोणत्याही प्रकारचे बोगस काम झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निधी वाचला असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप पैसे वर्ग करण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती कोकाटे यांनी दिली.
565 शेतकरी दोषी
धाराशिव जिह्यातील शासकीय जमिनीवर बोगस पीकविमा दाखल करणारे 565 शेतकरी दोषी असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पोलीस विभागाला पाठवला आहे. आता पोलीस विभाग या शेतकऱ्यांवर स्वतंत्र गुन्हे दाखल करणार, की यापूर्वीच दाखल असलेल्या गुह्यात सहआरोपी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
