पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने 26 हजार अवैध शिक्षकांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. नवीन निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकांना काम सुरू ठेवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. तसेच बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनला (एसएससी) 31 मेपर्यंत भरती प्रक्रियेसाठी अधिसूचना जारी करावी लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नवीन निवड प्रक्रिया 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावी लागेल आणि संपूर्ण वेळापत्रक न्यायालयात सादर करावे लागेल. जर प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली नाही तर न्यायालय योग्य ती कारवाई करेल आणि दंड आकारेल, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले.
n गट ‘क’ आणि गट ‘ड’मधील शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. कारण यातील बहुतेक कर्मचाऱयांवरील आरोप सिद्ध झाले असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान 3 एप्रिल रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 च्या भरतीतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवून पश्चिम बंगाल सरकारला झटका दिला होता.
