”सोयाबीनच्या प्रश्नावर 24 दिवसांची मुदत देण्यात आलीय असं केंद्र सरकार सांगतेय व राज्य सरकार म्हणतंय की आम्हाला अशी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. यावरून दिसतंय की या दोन्ही सरकारमध्ये शेतकऱ्यांविषयी भावना संवेदना राहिलेल्या नाहीत”, अशा शब्दात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्य व केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
”काल बजेटवर बोलताना मी हमीभावावर योजना आणा असे सांगितले. त्यावर हमीभावार यांनी योजना आणली नाही, कापूस सोयाबीनवर योजना नाही. महाराष्ट्रातला सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हवालदील झाला आहे. त्यावर कोणतीही योजना नाही. राज्यातील फडणवीस सरकारला शेतकऱ्यांविषयी कोणतीही आस्था राहिलेली नाही. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये शेतकऱ्यांविषयी भावना संवेदना राहिलेल्या नाहीत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राज्य व देशातील विविध विषयांवरून केंद्र व राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
श्रीमंतांची मूलं बँकॉकला पळून जातात
”महाराष्ट्रात खंडणी, अपहरण, पलायण अशी प्रकरणं रोज घडतायत, त्यात नवीन नाही. पण श्रीमंतांची जी मुलं आहेत ती स्वत:च्या चार्टर प्लेननं बँकॉकला जातायत. गरिबांची मूलं महागाईला, बेरोजगारीला कंटाळून बेघर अवस्थेत भरगच्च रेल्वेतून कुठेतरी निघून जातात. अशी अनेक प्रकरणं महाराष्ट्रात, देशात सतत घडत आहेत. श्रीमंतांची मूलं बँकॉकला पळून जातात, गरिबांची मूल रेल्वेतून पळून जातात, असा टोला त्यांनी तानाजी सावंत याच्या मुलाच्या प्रकरणावरून सरकारला लगावला आहे.
गरिबांच्या योजना बंद करण्याचं कारण काय?
एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या योजना फडणवीस सरकारकडून बंद करण्यात येत आहे. त्यावर बोलताना संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे व फडणवीस सरकारला फटकारले आहे. ”एकनाथ शिंदे हे देखील फडणवीस सरकारचा भाग आहेत. लाडका भाऊ, आनंदाचा क्षिधा या योजना एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना आणल्या त्यावेळी यांचंचं सरकार होतं. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना फडणवीस त्यांच्या सरकारमध्ये होते. आता मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस या योजना बंद करत आहेत त्यांच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आहेत. यावर एकनाथ शिंदे यांनी आवाज उठवायला हवा. गरिबांच्या योजना बंद करण्याचं कारण काय? शिवभोजन थाळी सुरू केली तेव्हा एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये होते. त्याचे अनेक ठिकाणी उद्घाटन शिंदेंनी केलं आहे. त्यामुळे गरिबांच्या योजना बंद करण्याचं कारण काय? हे पाहायला हवं त्यांनी गरिबांच्या योजना का बंद होतात व अदानींच्या योजना का चालू राहतात असं का होतंय हे त्यांनी पाहायला हवे, असे संजय राऊत म्हणाले.
हायकोर्टाला विचारतंय कोण
जुन्या सरकारने घेतलेले निर्णय नवीन सरकार बदलते त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयने राज्य सरकारला फटकारले आहे. त्यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ”सरकारचा निर्णय हा सरकारचा असतो. तो कुण्या पक्षाचा नसतो. बहुमतातलं सरकार असतं तेव्हा तो निर्णय घेतलेला असतो. संविधानानुसार निर्माण झालेल्या सरकारने घेतलेला निर्णय नवीन येणारं सरकार बदलतं ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. याबाबतची हायकोर्टाची भूमिका योग्य आहे. पण हायकोर्टाला विचारतंय कोण, हायकोर्ट असो सुप्रीम कोर्ट असो हे फक्त रिमार्क पास करतात मात्र त्याची अमंलबदावणी करण्याचं औदार्य दोन्ही सरकार दाखवत नाहीत.
एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे राष्ट्र पुरस्कार देतायत. महादजी शिंदे व एकनाथ शिंदे या दोन शिंदेंमध्ये काय साम्य आहे ते आम्हाला शोधावं लागेल. महादजी शिंदेच्या वारसांनी झाँशीच्या राणीला संघर्षाच्या वेळी मदत केली नव्हती असं म्हटलं जातं. त्यामुळे त्या शिंदेंच्या नावाने या शिंद्यांना पुरस्कार मिळत असेल तर पुरस्कारासाठी योग्य व्यक्तीची निवड झाली आहे.
