शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत 14 जुलैला होणारी सुनावणी आता 14 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणात सतत दिल्या जाणाऱ्या तारखांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत संतापले असून ”आम्हाला मिळणारी प्रत्येक तारीख ही संविधानाची हत्याच’, असा घणाघात केला आहे.
”प्रत्येक निवडणूकीत आमदारांची खरेदी विक्री करून सरकार चालवलं जातंय. याला जबाबदार देशाची न्यायव्यवस्था आहेत. शिवसेनेच्या याचिकेवर 14 जुलैला सुनावणी होणार होती. ती 14 ऑगस्टला पुढे ढकलली. याने आमदारांना प्रोत्साहन मिळतंय. घटनाबाह्य सरकारला रोखण्याचं काम संविधान व न्यायालयाचं आहे. पण आपली न्यायालयं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दबावाखाली काम करतायत का ही लोकांना शंका येऊ लागली आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
”महाराष्ट्रात जे क्रॉस व्होटिंग झालं त्याला जबाबदार न्यायव्यवस्था व पक्षांतर कायद्यातल्या त्रुटी आहेत. यांच्यामुळे गद्दारांची भीती चेपली आहे. एका पक्षाच्या तिकीटावर निवडून यायचं व सरकारमध्ये सामिल व्हायचं, कोट्यवधी पैसे घेऊन दुसऱ्या पक्षाला मत द्यायचं हे सर्व सुरू आहे. त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली तर ते तारखांवर तारखा देतात. महाराष्ट्रात सरकार घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आहे हे सरन्यायधीशांनी सांगितलेले असतानाही त्यावर अंतिम निर्णय होत नाही हे संविधान व लोकशाहीचं दुर्देव आहे. सरकार संविधान हत्या दिवस साजरा करणार आहे. खरंतर महाराष्ट्रात जे सरकार चालवलं जातंय तिच संविधानची हत्या आहे. ज्या प्रकारे पैशाच्या जोरावर क्रॉस व्होटिंग करुन घेतलं ती सुद्धा संविधानाची हत्या आहे. त्यावर न्यायालय काही करणार आहे का? अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांना संविधानाची चिंता आहे ना मग त्यांचा पक्ष व त्यांचे सरकार संविधानाची प्रतिष्ठा राहिल असं वर्तन करतोय का याचा विचार त्यांनी करावा, असे संजय राऊत यांनी म्हणाले
” काँग्रेसने गद्दारांवर कारवाई करण्याचं ठरवलं आहे ते योग्य आहे. आम्ही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील घटनेच्या शेड्यूल 40 नुसार न्याय मिळाला पाहिजे असं सांगतोय पण आम्हाला फक्त तारखा दिल्या जातायत. आम्हाला मिळणारी प्रत्येक तारीख ही संविधानाची हत्याच आहे”, असा घणाघात सजंय राऊत यांनी यावेळी केला.
”आमदारांवर 200 कोटींचा निधी उधळळा गेला. 10 ते 25 कोटीपर्यंत रोख रकमा देण्यात आल्या. काही आमदारांना जमिनी देण्यात आल्या आहेत. हे सगळं काही संविधानाला धरून आहे का मिस्टर शहा. 25 जून संविधान हत्या दिवसाचं परिपत्रक काढलं. मग हे जे महाराष्ट्रात सुरू आहे ते संविधानाला धरून आहे का याचा खुलासा अमित शहा व फडणवीसांनी करावा. गद्दार आमदारांना प्रोत्साहन देण्याचं काम न्यायालय, गृहमंत्रालय व पीएमओ करतेय, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली
