विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मिंधे सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा शपथविधी घाईघाईत उरकून घेतला. भाजपच्या 3, मिंधे गटाच्या 2 आणि अजित पवार गटाच्या 2 सदस्यांनी राज्यपाल नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून शपथ घेतली. यातील एक नाव अजित पवार गटाच्या इद्रिस इलियास नाईकवडी यांचेही आहे. विशेष म्हणजे याच इद्रिस नाईकवडी यांनी ‘वंदे मातरम्’ला विरोध केला होता. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी भाजप-मिंधे सरकारवर हल्ला चढवला असून ‘वंदे मातरम्’ला विरोध करणाऱ्या इद्रिस नाईकवडी यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार करणाऱ्यांना हिंदुत्व व राष्ट्रभक्तीवर पिपाण्या वाजवायचा अधिकार नाही, असा टोला लगावला.
बुधवारी सकाळी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांना आचारसंहिता लागण्याआधी घाईघाईने उरकलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीबाबत विचारण्यात आले. याला उत्तर देताना राऊत म्हणाले की, फडणवीस सध्या घर घर संविधान कार्यक्रम राबवत आहेत. पण त्यांच्या सरकारने या संदर्भात कोर्टात याचिका असताना घाईघाईने आचारसंहिता लागू व्हायच्या 5 तास आधी 7 आमदारांना शपथ देण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य आहे. ठाकरे सरकारने पाठवलेली पहिली यादी राजभवनामध्ये प्रलंबित असताना दुसरी यादी घाईघाईने पाठवण्यात आली. राज्यपालांनी आमच्या यादीतील सदस्यांची चौकशी केली होती. आता या 7 आमदारांची कोणती चौकशी केली. हे सगळे राजकीय कार्यकर्ते, धर्मगुरू आहेत.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये इद्रिस नाईकवडी यांचे नाव आहे. त्यांनी वंदे मातरमला विरोध केला होता. सांगली महानगरपालिकेमध्ये त्यांनी वंदे मातरमला विरोध केला. या व्यक्तीला राज्यपाल नियुक्त आमदार करता, कुठे गेले हिंदुत्वाची भाषा करणारे देवेंद्र फडणवीस? वंदे मातरमला विरोध करणाऱ्या व्यक्तीला भाजप-मिंधे सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदार केले आणि त्याच्याच मांडीला मांडी लावून बसले. ही भंपक लोक आहेत, असे राऊत म्हणाले.
इद्रिस नाईकवडी यांनी एका हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यालयावरही हल्ला केला होता. अशा व्यक्तीचे नाव राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या यादीत पाठवता आणि स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणायचे. यात तुमची नियत आणि नीती दिसतेय. त्यामुळे ‘वंदे मातरम्’ला विरोध करणाऱ्याला राज्यपाल नियुक्त आमदार करणाऱ्यांना हिंदुत्व व राष्ट्रभक्तीवर पिपाण्या वाजवायचा अधिकार नाही, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.
निकालाआधी नियुक्त्या; मिंध्यांनी कोर्टालाही गंडवले, आचारसंहितेच्या काही तास आधी सात आमदारांना शपथ
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवर बोलताना राऊत म्हणाले की, निवडणुका जाहीर झाल्या तरी अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेणार नसाल तर न्यायालयाने घटनाबाह्य सरकारला समर्थन दिल्याचे दिसतेय. सर्वोच्च न्यायालयाची संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, पण संविधानविरोधी सरकार सरन्यायाधीश चालवू देतात आणि आम्हाला तारखांवर तारखा देतात. आता जनतेचाही सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वास उडालेला आहे. या सर्व काळात कोणत्या न्यायाधीशाने, त्याच्या कुटुंबाने लंडनमध्ये 300-400 कोटींचा व्हिला खरेदी केला आणि त्या बदल्यात महाराष्ट्र सरकार कसे वाचवण्यात आले हे लवकरच जाहीर करणार असल्याचे राऊत म्हणाले.
View this post on Instagram
