विधानपरिषदेची निवडणूक बेकायदेशीर; सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार! – संजय राऊत

लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. शिक्षक पदवीधर जागांसाठी 27 जून रोजी मतदान होणार आहे, तर विधानसभा सदस्यांच्या मतदानाद्वारे विधान परिषदेवर निवडून द्यायच्या 11 जागांसाठी येत्या 12 जुलैला मतदान होणार आहे. मात्र ही निवडणूक बेकायदेशीर  असून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार, अशी माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिली. गुरुवारी सकाळी ते माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधत होते.

अजित पवार गटाच्या 40 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हे आमदार अपात्र ठरू शकतात अशा प्रकारची भूमिका न्यायालयाची आहे. अशावेळी जे आमदार अपात्र ठरू शकतात आणि सर्वोच्च न्यायालयात यावर खटला सुरू आहे त्यांनी मतदान करून विधानपरिषदेचे आमदार निवडून आणणे हे घटनाबाह्य आहे. त्यांना हा अधिकार नाही. आम्ही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहोत. ही निवडणूक घटनाबाह्य असून बेकायदेशीर आहे, याला स्टे द्यायला पाहिजे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.

उद्योजक मित्रांच्या फायद्यासाठी मंजुरी

वाढवण बंदराला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. यावरही राऊत यांनी भाष्य करताना म्हटले की, कोकणात अशा प्रकारचे प्रकल्प आणायचे आणि सर्वकाही मित्र उद्योगपतींच्या घशात घालायचे. नाणार असेल, वाढवण असेल अशा प्रकारचे घातक, समुद्र नष्ट करणारे, शेतकरी, मच्छिमार, बागायतदार यांना खत करणारे प्रकल्प आणणे हा मोदींचा छंद आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघरमध्ये असे प्रकल्प मित्र उद्योगपतींचा फायदा करून देणे, हेच ध्येय असल्याची टीका राऊत यांनी केली.

बाळासाहेबांचा फोटो पुजण्याचा अधिकार मिंध्यांना नाही; संजय राऊत यांचा घणाघात

याला जबाबदार न्यायालय, तपास यंत्रणा आणि राज्यकर्ते

शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास धिम्या गतीने चालल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. अशा अनेक प्रकरणात वेळकाढूपणा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जे आमदार आणि खासदार गेलेले आहेत त्यांचे अनेक प्रकरणं टेबलावर पडून आहेत. त्यांच्या बाबतीत क्लोजर रिपोर्ट किंवा धिम्या गतीने तपास हे धोरण सुरूच आहे. त्याच्यावर कोणी काही बोलणार आहे का? महाराष्ट्रातील सरकार ईडी, सीबीआय, आयटीच्या धाकानेच पाडले आणि त्या सगळ्यांच्या फायली आजही अनिर्णित अवस्थेत पडून असतील तर त्याला न्यायालय, तपासयंत्रणा आणि राज्यकर्ते जबाबदार आहेत, असे राऊत म्हणाले.