सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ‘मार्च एण्ड’च्या पार्श्वभूमीवर कर्ज असलेले; मात्र मयत झालेल्या 5 हजार 497 शेतकऱ्यांच्या वारसांना वसुलीच्या नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्याकडे 52 कोटी रुपये थकीत आहेत. बँक प्रशासनाने मयतांच्या वारसांचे पत्ते शोधून नोटिसा देत आहेत. आतापर्यंत 325 मयत वारसांना नोटिसा दिल्या असून, 70 लाख रुपये वसुली झाली आहे. दरम्यान, थकीत 59 हजार शेतकऱ्यांसाठी 40 हजार जणांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मार्च एण्डला अवघे दीड महिने राहिले आहेत. बँकेचा एनपीए कमी करण्यासह सव्वादोनशे कोटी रुपये ढोबळ नफ्यासाठी आतापासूनच थकबाकी वसुलीसाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बड्या नेत्यांच्या संबंधित पाच सूतगिरण्यांच्या लिलावाच्या नोटिसा काढल्या आहेत. मयत शेतकऱ्यांसह थकबाकी दार शेतकऱ्यांनाही 101च्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत. मार्चअखेर वसुलीसाठी सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज सुरू ठेवण्यात आले आहे.
सांगली जिल्हा बँक विकास सेवा सोसायट्यांच्या मदतीने कर्जवाटप करते. 5 हजार 497 कर्जदार मयत झाले आहेत. त्यांच्याकडील 52 कोटी थकीत वसुलीसाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांच्या वारसांना नोटीस देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यांचे मयत वारस शोधून नोटिसा दिल्या जात आहेत. त्यासाठी बँक कर्मचारीप्रसंगी तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याशीही संपर्क साधत आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील 59 हजार शेतकरी थकीत आहेत. त्यातील 40 हजार जणांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विकास सेवा सोसायटीकडून नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. यातील अनेक गावांच्या सोसायटीचे संचालक नोटिसांसाठी राजी नाहीत. सोसायट्यांचे सचिव मात्र नोटिसांसाठी आग्रही आहेत. जिल्हा बँक प्रशासनाने नोटिसांबाबत सचिवांकडे बँक प्रशासनाने तगादा लावला आहे.
‘त्या’ सोसायटींवर कारवाईची शिफारस
■ थकबाकी वसुलीसाठी विकास सोसायट्या मदत करणार नाहीत. त्यांचे संचालक मंडळ बरखास्तीची शिफारस सहकार उपनिबंधकांकडे करीत आहेत. आमच्या उद्देशानुसार कार्यवाही होत नसेल तर संचालक मंडळ बरखास्तीबाबत शिफारशीचा बँक प्रशासनाला अधिकार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी सांगितले.
