वहिवाटीस बंद केलेला रस्ता पुन्हा सुरू करण्यासाठी अडीच वर्षांच्या बालकासह संपूर्ण कुटुंबाचे संगमनेर प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू होऊन चार दिवसांचा कालावधी उलटला तरीदेखील मार्ग निघाला नव्हता. अखेरीस प्रशासनातील अधिकाऱयांनी सकारात्मकतेने उपोषणार्थींची समस्या लक्षात घेत त्यांना सोमवारी दोन पर्यायी रस्ते काढून दिले. असे असले तरी मूळ बंद केलेल्या रस्त्याबाबत अपील सुरूच राहणार आहे. यामध्ये प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांनी पुढाकाराने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
रस्ता केसमध्ये तहसीलदारांनी उपोषणकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय देऊनही रस्ता वहिवाटीला खुला करून देण्यात आला नाही. उलट तहसीलदारांच्या निर्णयाविरोधात प्रांताधिकाऱयांकडे अपील दाखल करण्यात आले. दादागिरीने रस्ता बंद करून कुटुंबाला रस्त्यापासून वंचित ठेवणाऱयाविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी आणि येण्या-जाण्याचा रस्ता मिळावा, संबंधितांवर कारवाई करावी यासाठी पीडित कुटुंबीयांनी अडीच वर्षांच्या मुलासह प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते.
संगमनेर तालुक्यातील वडगाव लांडगा येथील मच्छिंद्र गोविंद वाकचौरे, हौसाबाई गोविंद वाकचौरे, साईनाथ मच्छिंद्र वाकचौरे हे आपल्या मयंक साईनाथ वाकचौरे या अडीच वर्षांच्या बालकासह उपोषणास बसले होते. त्यांच्या उपोषणातून मार्ग काढण्याऐवजी पोलीस प्रशासनाकडून आचारसंहितेचे कारण देत उपोषण गुंडाळून घेण्याचा सल्ला त्यांना एका नोटिसीद्वारे देण्यात आला. वाकचौरे यांचे वडगाव लांडगा येथे घर आहे. घराकडे जाण्यासाठी गावातून आलेला पूर्वापार रस्ता आहे. हा रस्ता ज्यांच्या शेतातून जातो ते अभिराज सुभाष मालुंजकर, सोपान श्रीरंग लांडगे, संगीता अशोक मालुंजकर (सर्व रा. वडगाव लांडगा, संगमनेर) यांनी हा रस्ता बंद केला आहे. या विरोधात वाकचौरे यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार केली होती.
संगमनेरच्या तहसीलदारांनी याबाबत निकाल देऊन पूर्वापार वहिवाटीच्या रस्त्यात निर्माण केलेला अडथळा त्वरित दूर करून रस्ता पूर्ववत खुला करून द्यावा आणि भविष्यात कुठलाही अडथळा वाकचौरे यांना करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला होता. मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती.
दरम्यान, तहसीलदारांच्या निकालाविरोधात मालुंजकर यांनी प्रांताधिकारी यांच्याकडे अपील केले होते. मात्र, प्रांताधिकारी यांच्यावर अविश्वास दाखवत सदर केस मला दुसऱया कोर्टात चालवायची आहे, असे म्हणत हरकत घेतली आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबी आणि याप्रकरणी निकाल देण्याचे अधिकार आता दुसरीकडे असल्याने कायदेशीर बाबीतील अडचणींमुळे हे प्रकरण अडचणीत सापडले.
उपोषणार्थींची अडचण लक्षात घेत या संदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर पत्रकार अनंत पांगारकर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य सरूनाथ उंबरकर, सामाजिक कार्यकर्ते अण्णासाहेब गोडसे, बाजीराव गोडसे यांनी प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे, तहसीलदार धीरज मांजरे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणातील वस्तुस्थिती माध्यमांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर उपोषणार्थींची समजूत काढल्यावर उपोषण मागे घेण्यात आले. परंतु, संबंधित कुटुंबीयांना येण्या-जाण्यासाठी रस्ता नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अधिकाऱयांनी सोमवारी तातडीने महसूलच्या अधिकाऱयांना घटनास्थळी पाठवत पर्यायी दोन रस्ते वाकचौरे कुटुंबीयांना उपलब्ध करून दिले आहेत.
