संयुक्त किसान मोर्चाने 2020-21 मध्ये शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. तीन वर्षांनंतर आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरून संयुक्त किसान मोर्चा रस्त्यावर उतरणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात एमएसपीसह शेतकऱ्यांच्या इतर मुद्द्यांवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. यात बैठकीला 17 राज्यांमधील 150 प्रतिनिधी उपस्थित होते. शेतकरी पेन्शन, एमएसपी आणि इतर मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. तीन काळ्या कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारला हुकूमशाही चालवायची आहे, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले.
शेतकरी हितासाठी आंदोलन पुन्हा छेडण्यात यणार आहे. आंदोलनापूर्वी राज्यांमधील संघटना बळकट केल्या जातील. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे एक पत्र तयार केले जाईल. हे पत्र देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रसारित केले जाईल. ऑल इंडिया मूव्हमेंटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आवाज पुन्हा उठवण्यात येईल. सरकारने शेतकऱ्यांशी खोटारडेपणा केला आहे, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच एमएसपीच्या खोट्या प्रस्तावाचा उल्लेख केला आणि जुनीच एमएसपी जाहीर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने आता लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व खासदारांसाठी एक अपडेटेड मागणी पत्र सादर करण्याची योजना आखली आहे. 16 ते 18 जुलैदरम्यान संयुक्त किसान मोर्चाकडून राज्यांमधील प्रतिनिधींचे मंडळ वैयक्तीकरित्या खासदारांची भेट घेतील. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकावर दबाव आणावा, अशी मागणी या भेटीत खासदारांकडे केली जाईल.
पुढील तीन-चार महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुढे नेले जाईल. 9 ऑगस्टला कॉर्पोरेट भारत छोडो आंदोलन केले जाईल. शेतकरी आंदोलनाचा फोकस हा निवडणूक होणाऱ्या चार राज्यांवर असेल. आपले म्हणणं पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘बीजेपी को बेनकाब करो’ हे आंदोलन छेडले जाईल.
