‘खोके’शाहीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात घटनाबाहय़ सरकार सत्तेवर आणूनही केंद्रीय सरकारच्या मनात महाराष्ट्राविषयी किती आकस व द्वेष भरला आहे, हेच केंद्रीय अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. सरकारची कुबडी बनलेल्या आंध्र व बिहार या दोन राज्यांवर सरकारी तिजोरीतून दौलतजादा करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर घोर अन्याय झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणारे सर्वात मोठे करदाते राज्य असणे हा महाराष्ट्राचा दोष आहे काय? केवळ राजकारण व सरकारची खुर्ची टिकवण्यासाठी देशाची तिजोरी दोन राज्यांत रिकामी करणे, यालाच ‘सब का साथ, सब का विकास’ असे म्हणतात काय?
स्वप्ने बघायला जसे पैसे लागत नाहीत, तसेच स्वप्ने दाखवायलाही पैसे लागत नाहीत. त्यामुळे देशवासीयांना केवळ स्वप्नांमध्ये रममाण करून सत्तेचा राजशकट हाकायचा हाच मोदी राजवटीचा एकमेव मूलमंत्र आहे. 2014 पासून 2024 पर्यंत मोदी सरकारने प्रत्येक अर्थसंकल्पात जनतेला असेच स्वप्नरंजनात गुंतवून ठेवले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत सलग सातव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतानाही हाच कित्ता गिरवला. देशातील कृषी, उद्योग, शिक्षण, पायाभूत सुविधा वगैरे वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी हजारो-लाखो कोटींच्या तरतुदी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. आयकराच्या स्लॅबमध्ये किरकोळ बदल करून हातातून निसटत चाललेल्या मध्यमवर्गीयांना भुरळ घालण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी जुन्या करप्रणालीचा वापर करणाऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. देशातील तरुण विद्यार्थी, बेरोजगारांची सरकारला कधी नव्हे ती आठवण झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज, 1 कोटी युवकांना देशातील 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या माध्यमातून 5 हजार रुपयांचे विद्यावेतन, रोजगार, कौशल्य विकास व शिक्षणासाठी केलेली कोटय़वधी रुपयांची तरतूद, गरीब कल्याण अन्न योजनेला 5 वर्षांची मुदतवाढ अशा अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पात आहेत. बेरोजगार तरुण, कष्टकरी, शेतकरी, महिला यांच्यासाठी आपण किती तळमळीने काम करतो आहोत, याचा आभास निर्माण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसत असला तरी प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदी यांची खुर्ची टिकवण्यासाठीच सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. आंध्र आणि बिहार या दोन राज्यांवर केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून ज्या पद्धतीने
लयलूट
करण्यात आली, ती पाहता पंतप्रधान मोदींचे सिंहासन स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारला किती धडपड करावी लागतेय, हेच या अर्थसंकल्पातून ठळकपणे समोर आले. दीड महिन्यापूर्वी आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांत ‘मोदी सरकार’ हा गुर्मी दाखवणारा किताब जनतेने हिसकावून घेतला आणि चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्या कुबड्यांवर दिल्लीत एनडीएचे सरकार आले. नरेंद्र मोदी कसेबसे तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झाले असले तरी त्यांची खुर्ची तकलादू पायांवर उभी आहे. त्यामुळेच खुर्चीचे दोन पाय असलेल्या बिहार व आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर अर्थसंकल्पातून निधीची प्रचंड खैरात वाटण्यात आली. हा संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे की सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या दोन पक्षांना खूश करण्याचा संकल्प आहे, असा प्रश्न देशाच्या उर्वरित राज्यांतील जनतेला पडला आहे. वास्तविक केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणारा व देशाला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाताना प्रत्येक राज्याला समन्यायी पद्धतीने निधीवाटप करणारा दस्तावेज असायला हवा. मात्र निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांना समान न्याय हे तत्त्व कुठेच दिसत नाही. जदयुच्या एका कुबडीला सांभाळण्यासाठी बिहारला तब्बल 41 हजार कोटी रुपयांची मदत या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे, तर तेलगू देसमची दुसरी कुबडी सांभाळण्यासाठी आंध्र प्रदेशवरही हजारो कोटींची उधळण करण्यात आली आहे. आंध्रची नवी राजधानी अमरावतीच्या उभारणीसाठी तब्बल 15 हजार कोटी रुपये या एकाच आर्थिक वर्षात देऊ करण्यात आले आहेत आणि भविष्यात याच धर्तीवर दरवर्षी याच पद्धतीने
हजारो कोटींचा
अतिरिक्त निधी आंध्र प्रदेशला देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा राजकारणासाठी व सत्ता टिकवण्यासाठी असा गैरवापर करणे हे कुठल्या आर्थिक शिस्तीत बसते? मग इतर राज्यांनी केंद्र सरकारचे काय घोडे मारले? उत्तर प्रदेशने तर देशाला पंतप्रधान दिला. त्या उत्तर प्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. केंद्रीय सरकारच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने सर्वाधिक भर घालणाऱ्या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून छदामही मिळाला नाही. निधी तर सोडाच; पण अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्र व मुंबईचा साधा उल्लेखही केला नाही. ‘खोके’शाहीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात घटनाबाहय़ सरकार सत्तेवर आणूनही केंद्रीय सरकारच्या मनात महाराष्ट्राविषयी किती आकस व द्वेष भरला आहे, हेच केंद्रीय अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. सरकारची कुबडी बनलेल्या आंध्र व बिहार या दोन राज्यांवर सरकारी तिजोरीतून दौलतजादा करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर घोर अन्याय झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणारे सर्वात मोठे करदाते राज्य असणे हा महाराष्ट्राचा दोष आहे काय? केवळ राजकारण व सरकारची खुर्ची टिकवण्यासाठी देशाची तिजोरी दोन राज्यांत रिकामी करणे, यालाच ‘सब का साथ, सब का विकास’ असे म्हणतात काय? निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा ‘खुर्ची टिकाओ’ संकल्प खरोखरच संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे काय? सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या अन्य राज्यांतील खासदारांनी व जनतेनेही एनडीए सरकारची मानगूट पकडून हा सवाल विचारायलाच हवा!
