देशातील लोकांना केंद्र सरकारने अकर्मण्य बनवून आपल्या मेहेरबानीवर जगण्यास सोडून दिले गेले आहे आणि त्यासाठीच या रेवडी योजनांचा वर्षाव सुरू आहे. कधीकाळी पंतप्रधान मोदी हे केजरीवाल यांच्या रेवडी संस्कृतीवर प्रहार करीत होते, पण तेच मोदी निवडणुका कामावर किंवा योजनांवर नाहीत, तर रेवड्यांचा वर्षाव करून जिंकू लागले हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचून आता त्याकडे लक्ष वेधले आहे, पण उपयोग काय! सोनाराने कान टोचले आणि लोहाराने हातोडा मारला तरी केंद्र सरकार आपल्या मस्तीतच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार अनेक फुकट्या योजना बंद करणार हे मात्र नक्की!
देश स्वतंत्र झाल्यावर पंडित नेहरू यांनी जनतेला एक संदेश दिला, देश उभारणीसाठी प्रत्येक भारतीयाला जास्त काम करावे लागेल. (‘आराम हराम है’), पण नेहरूंवर ऊठसूट टीका करणाऱ्या ‘अमृतकाल’वाल्यांनी देशातील बहुतेक लोकांना फुकटे, आळशी बनविण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. आराम करा, घरपोच फुकट धान्य सरकार देईल या ‘फुकट्या’ म्हणजे रेवडिया संस्कृतीवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे मारले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकांना आत्मनिर्भर बनविण्याचा विचार मांडला होता, पण त्यांचे सरकार लोकांना ‘परजीवी’ बनवतेय का? हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ किंवा अन्य योजनांमधून फुकट दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंमुळे लोकांना काम करण्याची इच्छा होत नाही. न्या. भूषण गवई यांनी हे सांगताना महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे उदाहरण दिले. याचा अर्थ सरळ आहे, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ‘लाडकी बहीण’ योजना गुंडाळताना दिसत आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा आर्थिक भार महाराष्ट्र सरकारला झेपत नाही व आता निवडणुका जिंकून झाल्या आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची गरज संपली आहे. हे तर कधीतरी होणारच होते, पण इतक्या लवकर होईल असे वाटले नव्हते. लोक आळशी बनले आहेत. लोक काम करायला तयार नाहीत. त्यांना फुकट राशन व महिन्याला पैसे मिळू लागले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण समाजरचनाच बिघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे परखडपणे सांगितले. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपून गेला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही 205 लाख कोटी कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरून तडफडते आहे. भारताचे कर्ज सतत वाढत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर साधारण
साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज
आहे. भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजे कॅगने महाराष्ट्राच्या आर्थिक दुरवस्थेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. तरीही निवडणुकीआधी सरकारी तिजोरीवर भार टाकून मते विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला. देशात सर्व काही फुकट मिळत आहे. त्यामुळे पोटापाण्याची चिंता वाटण्याचे कारण उरलेले नाही. याचा परिणाम कृषी क्षेत्र, बांधकाम व्यवसायावर झाला. सरकार (मोदी) 85 कोटी लोकांना घरपोच फुकट धान्य देते. हे धान्य जास्त होत असल्याने वरचे धान्य लोक पुन्हा दुकानदारांना विकून पैसे मिळवतात. त्यामुळे फुकट धान्य आणि खर्चाला पैसे मिळतात. अशा रेवडिया योजनांमुळे लोकांना काम करण्यासाठी बाहेर पडावे असे वाटत नाही, परिणामी बांधकाम क्षेत्रामध्ये कामगारांचा तुटवडा जाणवत आहे हे लार्सन टुब्रोचे अध्यक्ष श्री. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. स्वतः न्या. गवई म्हणतात, ‘‘मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मोफतच्या घोषणांमुळे शेतमजूर मिळेनासे झाले. ही बाब गंभीर आहे.’’ ग्रामीण भागात शेतीच्या कामाला मजूर उपलब्ध नाहीत. मजुरी करण्यापेक्षा घरी बसून पोट भरत आहे. मग मेहनत का करायची? हा प्रश्न आहे. फुकट पाणी, फुकट वीज बिल, महिन्याला बँकेत पैसे, मोफत धान्य अशा सर्व योजना म्हणजे सरकारची कर्ज काढून दिवाळी आहे. त्यापेक्षा प्रत्येक हाताला काम व मजुरांना योग्य दाम, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिले तर अशा रेवड्या वाटण्याची वेळ येणार नाही. लोकांना निवारा द्यावा व हाताला काम द्यावे. फक्त ‘राम’ देऊन काम होणार नाही. प्रयागराजच्या महाकुंभाला 50 कोटी लोकांनी डुबकी मारल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते. त्यांना आध्यात्मिक सुख, शांती मिळाली असेलही, परंतु सुखी आयुष्यासाठी लागणाऱ्या नोकऱ्यांचे, रोजगाराचे काय? हे सर्व मिळावे म्हणूनच लोक कष्ट करतात, पण शेवटी
सरकारच्या ‘रेवडी’ योजनांवरच
त्यांना अवलंबून राहावे लागते. पंतप्रधान मोदी व त्यांचा पक्ष ‘आत्मनिर्भर’ भारताचे स्वप्न दाखवीत सत्तेवर आला, पण लोकांना परजीवी बनवून ते नेहमीच परग्रहावर किंवा परदेशात फिरत असतात. निवडणूक विजयाचे जल्लोष केले जातात. त्या जल्लोषात हे परजीवी सामील असतात व ‘जय’ करणारे फुकट धान्य, ‘लाडकी बहीण-भाऊ’ योजनांचे लाभार्थी आहेत. ‘सब का साथ, सब का विकास’ धोरणाचा हा बट्ट्याबोळ आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर येताच लाडक्या बहिणींना मानधन वाढवून 2100 रुपये करू व शेतकऱ्यांचे तीन लाखांपर्यंतचे कर्जही माफ करण्याचे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे वचन होते, पण आता ते सर्व योजनाच बंद करायला निघाले. त्याचा फटका शिवभोजन थाळीसारख्या गरीबांच्या योजनांना बसतो. मनरेगासारख्या योजनांत प्रचंड बजबजपुरी आहे. भ्रष्टाचार तर आहेच. काम न करणाऱ्यांना हजेरीपटावर दाखवून पैसे काढले जातात व त्यावरही ताशेरे मारले गेले आहेत. देशातील लोकांना केंद्र सरकारने अकर्मण्य बनवून आपल्या मेहेरबानीवर जगण्यास सोडून दिले आहे आणि त्यासाठीच या रेवडी योजनांचा वर्षाव सुरू आहे. कधीकाळी पंतप्रधान मोदी हे केजरीवाल यांच्या रेवडी संस्कृतीवर प्रहार करीत होते, पण तेच मोदी निवडणुका कामावर किंवा योजनांवर नाहीत, तर रेवड्यांचा वर्षाव करून जिंकू लागले हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचून आता त्याकडे लक्ष वेधले आहे, पण उपयोग काय! सोनाराने कान टोचले आणि लोहाराने हातोडा मारला तरी केंद्र सरकार आपल्या मस्तीतच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार अनेक फुकट्या योजना बंद करणार हे मात्र नक्की!
