एकीकडे हिंदुस्थान श्रीमंत देशांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असतो आणि दुसरीकडे गरीब देशांच्या यादीतही तेवढाच आघाडीवर असतो. मूठभर श्रीमंतांच्या भरलेल्या तिजोरीवरून आपण प्रगतीचे व आर्थिक महासत्तेचे जे चित्र रंगवतो, ती शुद्ध फसवणूक आहे. देशातील 81 कोटी गरीब लोकांना मोफत धान्य द्यावे लागते, हेच देशातील गरिबीचे दाहक वास्तव आहे. विकासाचे बडवले जाणारे ढोल आणि देशातील भयावह गरिबी यापैकी हिंदुस्थानचे खरे चित्र कोणते? याच विसंगतीवर बोट ठेवणारा सवाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेने केला आहे. आत्मस्तुतीत मग्न असलेल्या सरकारकडे याचे उत्तर आहे काय?
हिंदुस्थान लवकरच आर्थिक महासत्ता होणार, विकसनशील देशांच्या यादीतून बाहेर पडून विकसित देशांमध्ये हिंदुस्थानची गणना होणार, देशातील गरिबी कशी कमी होते आहे व हिंदुस्थानात सर्वत्र कशी विकासाची घोडदौड सुरू आहे असा ‘हवेतील गोळीबार’ राज्यकर्ते व सरकार समर्थकांची भाट मंडळी कायम करीत असतात. विकास व प्रगतीचा रथ कसा उधळला आहे, हे दाखवण्यासाठी मोठमोठी आकडेवारी जाहीर केली जाते. मात्र ही आकडेवारी म्हणजे कसा भूलभुलैया आहे व सरकारी दाव्यांचे हे ‘हवाबाण’ किती पोकळ आहेत, याचा अप्रत्यक्ष पर्दाफाशच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देशातील गरीबांविषयी चिंता व्यक्त करताना विकासाची आकडेवारी आणि गरीबांची वाढती संख्या यावर नेमके बोट ठेवले. विकास होतोय, दरडोई उत्पन्न वाढतेय, तर गरिबी कमी व्हायला हवी. देशातील गरीबांची संख्या कमी व्हायला हवी. तसे तर होताना दिसत नाही. देशातील राज्य सरकारे आपापल्या राज्यांतील दरडोई उत्पन्न कसे वाढते आहे, विकासाचा निर्देशांक कसा वाढतो आहे, हे मोठय़ा फुशारकीने सांगतात. मात्र जेव्हा अनुदान किंवा सबसिडीचा विषय येतो तेव्हा त्या राज्यांतील 75 टक्के लोकसंख्या ही गरीब असल्याचे दिसते. जर 75 टक्के लोक
दारिद्र्यरेषेखालील जीवन
जगत आहेत, तर तुम्ही जो विकास दाखवताय तो कुठे आहे? विकास आणि 75 टक्के जनता दरिद्रीनारायण या दोन तथ्यांचा ताळमेळ कसा जुळवायचा? ते तरी आम्हाला सांगा, असा बिनतोड मुद्दा न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. कोटेश्वर सिंह यांनी उपस्थित केला. विकासाची आकडेवारी आणि दारिद्र्यरेषेखालील गरीब लोकसंख्येची आकडेवारी यात प्रचंड विरोधाभास आहे. ही परस्परविरोधी तथ्ये लक्षात घेतली तर गरीबांसाठी सुरू असलेल्या योजनांचा लाभ खरोखरच पात्र व खऱया लाभार्थींना मिळतो आहे काय? असा कळीचा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. कोविड काळात देशातील स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टा चव्हाट्यावर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी स्वतःहून दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास व गरिबीतील विसंगतीकडे सरकार पक्षाचे लक्ष वेधले. सरकार रेशनकार्डाचा वापर लोकप्रियतेसाठी करते आहे, असे निरीक्षणदेखील न्यायमूर्तींनी नोंदवले व ते खरेच आहे. रेशन प्रणालीच्या माध्यमातून गरजू लोकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळायला हव्यात. मात्र त्याऐवजी ज्यांचा त्यावर हक्क नाही, अशा लोकांच्या खिशात तर गरीबांच्या योजनांचा पैसा जात नाही ना, असा नेमका प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. देशातील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे व
उत्पन्नातील असमानता
हेच या विसंगतीचे मुख्य कारण आहे. सुनावणीत सहभागी होताना विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनीही याच विसंगतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी मूठभर लोकांकडे अन्य लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रचंड संपत्ती एकवटली आहे आणि गरीबांकडे मात्र दोनवेळ जेवण करता येईल, एवढाही पैसा नाही. शिवाय दरडोई उत्पन्नाचा आकडा त्या-त्या राज्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या सरासरीवरून काढला जातो. त्यामुळे दरडोई उत्पन्न तर वाढलेले दिसते, मात्र प्रत्यक्षात श्रीमंतांच्या तिजोरीखाली गरिबी झाकली जाते. गेल्या काही वर्षांत आलेल्या जागतिक सर्वेक्षण अहवालांतही हिंदुस्थानातील गरीब-श्रीमंतांमधील ही विसंगती ठळकपणे समोर आली. एकीकडे हिंदुस्थान श्रीमंत देशांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असतो आणि दुसरीकडे गरीब देशांच्या यादीतही तेवढाच आघाडीवर असतो. म्हणजे श्रीमंतीमध्येही पुढे व गरिबीतही पुढे, अशी ही विचित्र स्थिती आहे. मूठभर श्रीमंतांच्या भरलेल्या तिजोरीवरून आपण प्रगतीचे व आर्थिक महासत्तेचे जे चित्र रंगवतो, ती शुद्ध फसवणूक आहे. देशातील 81 कोटी गरीब लोकांना मोफत धान्य द्यावे लागते, हेच देशातील गरिबीचे दाहक वास्तव आहे. विकासाचे बडवले जाणारे ढोल आणि देशातील भयावह गरिबी यापैकी हिंदुस्थानचे खरे चित्र कोणते? याच विसंगतीवर बोट ठेवणारा सवाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेने केला आहे. आत्मस्तुतीत मग्न असलेल्या सरकारकडे याचे उत्तर आहे काय?
