‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना आकर्षक असली तरी असंख्य अटी–शर्तींचा गुंता राज्यातील लाखो भगिनी कसा सोडवू शकतील? हा प्रश्न आहे. पुन्हा महागाईचा वणवा तुम्हीच पेटविला आहे. त्यामुळे तुमची ही जेमतेम दीड हजाराची ‘फुंकर’ भगिनींना कितपत दिलासा देईल? हाही प्रश्न आहेच. या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची सोडून सत्तेतील घटक पक्ष श्रेय घेत स्वतःची छाती पिटत आहेत. अर्थसंकल्पातील योजनांच्या श्रेयाची कितीही वाटमारी करा, तुमची ही ‘सत्तेची वारी’ शेवटचीच आहे.
लाखो वैष्णवांचा मेळा मोठय़ा भक्तिभावाने पंढरीच्या वाटेने पुढे निघाला आहे आणि इकडे राज्यातील सत्तापक्ष अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून श्रेयाचा गळा काढत आहेत. वास्तविक, कुठलाही अर्थसंकल्प सरकारचा असतो. त्याचे पक्षीय श्रेय न घेण्याचेच संकेत असतात; परंतु जे पक्ष सर्वच संकेत आणि नीति-नियम धाब्यावर बसवून सत्तेत आले आहेत, त्यांच्याकडून संसदीय संकेत, परंपरा, राजकीय नीतिमत्ता पाळण्याची अपेक्षा कशी करायची? राज्याचा कारभार हातात घेतल्यापासून ‘तिघाडी सरकार’ सर्वच संकेत पायदळी तुडवीत आहे. सभागृहाच्या सार्वभौम अधिकारांचा सर्रास भंग करीत आहे. (जसे त्यांचे विश्वगुरू मोदी दिल्लीत वागत आहेत तसेच त्यांचे घटनाबाह्य सरकारी चेले महाराष्ट्रात वागत आहेत.) सरकार म्हणून घेतलेल्या निर्णयांना पक्षीय श्रेयाचे लेबल चिकटविण्याची उफराटी चढाओढ सुरू आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांबाबतही ‘बिघाडी’ सरकारच्या ‘तिघाडी’मध्ये तोच खेळ सुरू झाला आहे. ज्या योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नावे आहेत, त्या जणू ‘मिंधे’ गटाच्याच आहेत, अशा पद्धतीने प्रसिद्धीचा आटापिटा सुरू आहे. या अर्थसंकल्पाने जनहित कसे साधले आहे, याचा
पाढा
भाजपवालेही म्हणे 10 जुलैपर्यंत जनतेसमोर वाचणार आहेत. सत्तेतील तिसरा गटही ‘जीत’ भी मेरी ‘पट’ भी मेरी या आवेशात त्यांच्या नेत्यांनी अर्थमंत्री म्हणून कसे लोकाभिमुख निर्णय घेतले याची माहिती जनतेला देणार आहे. अर्थसंकल्प पोकळ असला तरी तिन्ही सत्तापक्ष हे आमचेच श्रेय म्हणत एकमेकांना लाथा घालत आहेत. या सर्व योजना जनहिताच्या आहेत, जनतेला थेट लाभ देणाऱ्या आहेत, असा या मंडळींचा कांगावा आहे. त्या खरोखर तशा आहेत का? त्याचा थेट लाभ जनतेला खरंच मिळणार का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असले तरी त्यावरून पोकळ खणखणाट सुरू आहे. मुळात अर्थसंकल्पातील असंख्य घोषणांची अवस्था ‘आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ अशी आहे. राज्यातील निम्म्या जिह्यांमध्ये अद्यापि पाऊस पडलेला नाही; परंतु अर्थसंकल्पात कोरडय़ा घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. थापांचा महापूर आणि खोटय़ा आश्वासनांची अतिवृष्टी करण्यात आली. याच खोटय़ा आणि जुमलेबाज आश्वासनांच्या फुग्यांमध्ये श्रेयाची हवा भरण्याचे उद्योग सत्तापक्षांमध्ये सुरू आहेत. मागील अडीच वर्षे राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’चा या सरकारला विसर पडला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीतील दणक्याने त्यांना अचानक
‘बहिणीं’ची उचकी
लागली. त्यातूनच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या नावाने एक योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. बरे, लाडक्या बहिणींची चिंता कोणी करावी? तर ज्या भावाने बारामतीत लाडक्या बहिणीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळावी म्हणून कोणतीही कसर सोडली नाही त्याने? पुन्हा या लाडक्या बहिणींचे हजारो भाऊ पुण्या-नाशकात ड्रग्जच्या विळख्यात सापडले आहेत. अनेक शेतकरी भाऊ आजही आत्महत्या करीत असल्याने या भावांसाठी बहिणी आक्रोश करीत आहेत. त्या भावांना तर सरकारने वाऱ्यावरच सोडले आहे. तरीही बहिणींच्या नावाने ही जुमलेबाजी करण्याचे धाडस सत्ताधारी करीत आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना आकर्षक असली तरी असंख्य अटी-शर्तींचा गुंता राज्यातील लाखो भगिनी कसा सोडवू शकतील? हा प्रश्न आहे. पुन्हा महागाईचा वणवा तुम्हीच पेटविला आहे. त्यामुळे तुमची ही जेमतेम दीड हजाराची ‘फुंकर’ भगिनींना कितपत दिलासा देईल? हाही प्रश्न आहेच. या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची सोडून सत्तेतील घटक पक्ष श्रेय घेत स्वतःची छाती पिटत आहेत. लोकसभेप्रमाणेच उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही जनता तुम्हाला सत्तेपासून कायमचे ‘अनाथ’ करणार आहे. अर्थसंकल्पातील योजनांच्या श्रेयाची कितीही वाटमारी करा, तुमची ही ‘सत्तेची वारी’ शेवटचीच आहे.
