एसटी प्रवासात 15 टक्क्यांची जबर दरवाढ करून राज्य सरकारने गोरगरीब व सामान्य प्रवाशांचे खिसेच कापले आहेत. ‘गाव तेथे एसटी व रस्ता तिथे बस’ हे एसटी महामंडळाचे ब्रीदवाक्य असले तरी ‘महामंडळ तिथे घोटाळे व घोटाळ्यांतून खोके’ हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे ब्रीदवाक्य बनले आहे. त्यातूनच जनसेवेचे व्रत स्वीकारणाऱया एसटी महामंडळाच्या तिजोरीची लूट झाली व याच लुटीच्या तोटय़ाचा भार आता एसटीच्या सामान्य प्रवाशांवर टाकला जात आहे. म्हणजे ‘आधी लूट व नंतर दरवाढ’ असा हा उफराटा कारभार सुरू आहे. आता जनतेनेच सत्ताधाऱ्यांचे हे खायचे दात त्यांच्या घशात घालायला हवेत!
एसटीच्या प्रवास भाड्यात झालेल्या जबर दरवाढीमुळे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे खायचे दातच पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडके भाऊ’ वगैरे योजनांचा धुरळा उडवून मागाल ते फुकट देण्याची तयारी हेच राज्यकर्ते दाखवीत होते. अगदी मतदारांसाठी कमरेचेही काढून देण्याची तयारी होती. अर्थात ते स्वतःच्या घरातून किंवा स्वतःच्या खिशात हात घालून कधीच देणार नव्हते. सरकारी तिजोरीची लूट करायची आणि ‘हपापाचा माल गपापा’ म्हणतात, त्याप्रमाणे आपण कसे दानशूर हरिश्चंद्र वगैरे आहोत, असे भासविण्याचा प्रयत्न करायचा. ही नौटंकी म्हणजेच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे दाखवायचे दात आहेत. मात्र निवडणुका संपल्या, सत्ता मिळाली, खुर्च्या मिळाल्या, बंगल्यांचे वाटप झाले, लाल दिव्यांच्या गाडय़ा मिळाल्या. त्यामुळे राज्यकर्त्यांचे खायचे दात समोर येऊ लागले आहेत. एसटीच्या भाडय़ात शुक्रवारपासून झालेली तब्बल 15 टक्क्यांची दरवाढ हे त्याचेच ज्वलंत उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रवासाचे मुख्य साधन असलेल्या एसटी बसचा प्रवास महाग होणार याची कुजबुज दिवाळीपासूनच सुरू होती. मात्र निवडणुकांच्या तोंडावर जनतेचा रोष ओढवून घ्यायला नको म्हणून राज्यकर्त्यांनी त्या वेळी
लांबणीवर टाकलेली
एसटीची दरवाढ अखेर आता जाहीर करण्यात आली. ही भाडेवाढ जाहीर करताना महामंडळ व परिवहन खात्याच्या मंत्र्यांनी जे मुख्य कारण दिले, ते एसटी महामंडळाच्या तोट्याचे. उत्पन्नापेक्षा एसटीचा खर्च अधिक आहे. दिवसाकाठी तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने एसटी महामंडळाची परिस्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती, अशी मखलाशी परिवहन मंत्र्यांनी केली. परिवहन मंत्र्यांचा हा दावा खरा असेल तर सप्टेंबर 2024 म्हणजे याच सरकारने व याच महामंडळाने एसटी नफ्यात आल्याचा जो दावा केला होता, तो खोटा होता काय? अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी एसटी महामंडळाच्या उपाध्यक्षांनी एसटीची कशी वेगवान आर्थिक घोडदौड सुरू आहे व तब्बल नऊ वर्षांनंतर एसटी महामंडळ कसे सुमारे 17 कोटी रुपयांनी नफ्यात आले आहे, असे पत्रकारांना सांगितले होते. या कामगिरीबद्दल एसटीच्या उपाध्यक्षांनी महामंडळाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदनही केले होते. एसटीच्या त्या नफ्याची रसभरीत वर्णने वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती. मग या चार महिन्यांत मिंधे मंडळाने असा काय ‘प्रताप’ केला की, 16 कोटी 86 लाख रुपयांनी नफ्यात आलेली एसटी दररोज तीन कोटी रुपयांच्या नुकसानीत बुडाली? याचा अर्थ एकच, सप्टेंबरमधील महामंडळाचा आर्थिक घोडदौडीचा दावा तरी खोटा होता किंवा एसटी आर्थिक डबघाईला आल्याचा विद्यमान परिवहनमंत्र्यांचा दावा तरी असत्य आहे. दोन्हीपैकी नेमके काय खरे? याचे
उत्तर जनतेला
कोणी द्यायचे? अलीकडेच शिवसेनेने एसटी महामंडळातील दोन कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणला. महामंडळाने 1310 खासगी बसेस घेण्यासाठी ज्या निविदा काढल्या होत्या तो सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. गुजरात, तामीळनाडू व दिल्लीच्या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली गेली. किलोमीटरमागे दुप्पट-तिप्पट दर लावणाऱ्या कंपन्यांना खिरापत वाटण्यात आली. शिवसेनेच्या दणक्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या निविदा रद्द करून मिंधे मंडळाचे खायचे दात घशात घातले असले तरी एसटी व सरकारला चुना लावणाऱ्या ‘शेटजी’ मंडळींवर खरे म्हणजे गुन्हे दाखल करायला हवेत. मात्र त्याऐवजी एसटीची दरवाढ करून जनतेकडूनच ‘वसुली’ करण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे. एसटी प्रवासात 15 टक्क्यांची जबर दरवाढ करून राज्य सरकारने गोरगरीब व सामान्य प्रवाशांचे खिसेच कापले आहेत. ‘गाव तेथे एसटी व रस्ता तिथे बस’ हे एसटी महामंडळाचे ब्रीदवाक्य असले तरी ‘महामंडळ तिथे घोटाळे व घोटाळय़ांतून खोके’ हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे ब्रीदवाक्य बनले आहे. त्यातूनच जनसेवेचे व्रत स्वीकारणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या तिजोरीची लूट झाली व याच लुटीच्या तोट्याचा भार आता एसटीच्या सामान्य प्रवाशांवर टाकला जात आहे. म्हणजे ‘आधी लूट व नंतर दरवाढ’ असा हा उफराटा कारभार सुरू आहे. आता जनतेनेच सत्ताधाऱ्यांचे हे खायचे दात त्यांच्या घशात घालायला हवेत!
