एसटी संपाबाबत एक उपमुख्यमंत्री ‘ब्र’देखील काढत नाहीत. मात्र त्यांचेच चेले भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे संपाला उघड पाठिंबा देतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटीच्या विलीनीकरणावरून संप घडवून आणणाऱ्या या मंडळींनी मागील दोन वर्षांच्या काळात हे विलीनीकरण का करून घेतले नाही? ढोंगी भाजपचा हा खरा चेहरा आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगणारे राज्यकर्ते दुसरीकडे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देतात. कंत्राटी चालकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतात. लाडक्या गणरायांचे आगमन आणि त्याची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या जनतेच्या श्रद्धेला हे दुतोंडी सरकारच आडवे गेले. निदान त्याची तरी लाज वाटू द्या!
महाराष्ट्रात मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हालअपेष्टांमध्ये वाढच होत आहे. जनतेचे कल्याण हे फक्त तोंडी लावण्यापुरतेच असल्याने मिंधे सरकारचा आणि जनकल्याणाचा काही संबंध उरलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांची ही बेपर्वाई एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाने पुन्हा चव्हाटय़ावर आणली. ज्या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता, त्यातील एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे या प्रमुख मागण्या जुन्याच आहेत. मुख्यमंत्री महाशयांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक वगैरे असल्याचे ढोल पिटले, पण ही सकारात्मकता आधीच का दाखवली नाही? एसटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पडल्यावर तुम्ही ही पोपटपंची केली. कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले नसते तर त्यांच्या हक्काच्या मागण्यांची आठवणही तुम्हाला आली नसती. 2018 ते 2024 या काळातील वाढीव महागाई भत्त्याची हक्काची थकबाकी एसटी कर्मचाऱ्यांना द्यायला तुम्हाला कोणी रोखले होते? वार्षिक वेतनवाढीची 58 महिन्यांची थकबाकी, घरभाडे भत्त्याची थकबाकी देण्यात सरकारला
काय अडचण
होती? ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ यांसारख्या थेट मतांसाठी ‘लालूच’ असलेल्या योजनांसाठी काही हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, परंतु गरीब एसटी कामगारांची हक्काची चार हजार 849 कोटी रुपयांची वेतनवाढीची थकबाकी द्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याचे वेतनही कधी वेळेवर होत नाही. त्यांच्या हक्काची थकबाकीही मिंधे सरकार रोखून धरले. मग कर्मचारी आंदोलन करणार नाहीत तर काय? दर महिन्याचे वेतन 7 ते 10 तारखेदरम्यान करण्याची हमी याच सरकारने गेल्या वर्षी न्यायालयाला दिली आहे. मात्र त्याचाही सरकारला विसर पडला. एसटी म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी, सर्वसामान्य जनतेची ‘लाल परी’ असे फक्त म्हणायचे. मात्र ती जीवनवाहिनी ठणठणीत ठेवण्यासाठी, ‘लाल परी’ जिवंत ठेवणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी निधीचा ‘ऑक्सिजन’ मात्र पुरवायचा नाही. ऐन गणेशोत्सवात संप पुकारला म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांकडे बोट दाखवून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न राज्यकर्ते करीत आहेत. तथापि ही वेळ आणणारी तीन बोटे तुमच्याकडेच रोखलेली आहेत हे विसरू नका. एसटी कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षे रखडलेली हक्काची देणी देण्यात सरकारला काय अडचण होती? एसटी संपाबाबत एक उपमुख्यमंत्री ‘ब्र’देखील काढत नाहीत. मात्र
त्यांचेच चेले
असणारे भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे संपाला उघड पाठिंबा देतात. संप मागे घ्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री करीत असताना भाजपची ही दुकली मात्र मागण्या पूर्ण मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार, अशी गर्जना करते. पुन्हा हेच ‘गोपीचंद जासूस’ मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांसोबत ‘खलबतं’ही करतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटीच्या विलीनीकरणावरून संप घडवून आणणाऱ्या या मंडळींनी मागील दोन वर्षांच्या काळात हे विलीनीकरण का करून घेतले नाही? विलीनीकरण करणे अशक्य आहे, असा साक्षात्कार त्यांना आता का झाला? मागण्या तुमच्या, सत्ताही तुमची; मग तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांना त्याच मागण्यांसाठी संप करण्याची वेळ का आली? ढोंगी भाजपचा हा खरा चेहरा आहे. त्यांचा मुखवटा सध्या रोजच टराटरा फाटत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगणारे राज्यकर्ते दुसरीकडे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देतात. कंत्राटी चालकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतात. या सरकारला ना एसटी कर्मचाऱ्यांची फिकीर आहे ना सामान्य जनतेची पर्वा. लाडक्या गणरायांचे आगमन आणि त्याची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या जनतेच्या श्रद्धेला हे दुतोंडी सरकारच आडवे गेले. निदान त्याची तरी लाज वाटू द्या!
