सामना अग्रलेख – ट्रुडो यांचा राजीनामा

गेल्या वर्षी युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, फ्रान्स, इराण येथील सार्वत्रिक निवडणुकांत याच बदलाच्या वाऱ्यांनी उलथापालथी केल्या. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डर्न यांनी राजीनामे दिले. फ्रान्सचे पंतप्रधान मिशेल बर्निए यांना पद  स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत पदत्याग करण्याची वेळ आली. राजकीय उलथापालथीमुळे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांना पदासह देशही सोडावा लागला. त्यात आता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची भर पडली आहे. ट्रुडो यांना तेथील देशांतर्गत आणि पक्षांतर्गत दबावामुळे राजीनामा देणे भाग पडले असले तरी मोदी सरकारशी पंगा घेण्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली, अशी शेखी मोदीभक्तांनी उद्या मिरवलीच तर त्यात नवल काय!

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी अखेर पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या ‘लिबरल पार्टी ऑफ कॅनडा’ या पक्षाच्या नेतेपदाचाही राजीनामा ते देणार आहेत. मागील काही काळापासून कॅनडा आणि ट्रुडो यांच्या पक्षात ज्या घडामोडी सुरू होत्या त्यामुळे या महाशयांवर पायउतार होण्याची वेळ येणारच होती. ट्रुडो यांच्यावर पक्षातूनच नव्हे, तर पक्षाबाहेरूनही राजीनामा देण्यासाठी दबाब होता. दोनच महिन्यांपूर्वी कॅनडाचे अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलॅण्ड यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. तो बहुधा ट्रुडो यांच्यासाठी शेवटचा फटका ठरला आणि सलग नऊ वर्षे पंतप्रधानपदावर असलेल्या ट्रुडो यांना पदत्याग जाहीर करावा लागला. 2015 मध्ये ते पहिल्यांदा कॅनडाचे पंतप्रधान झाले. 2019 मध्ये त्यांच्या पक्षाच्या जागा कमी झाल्या, पण तोच पक्ष सत्तेत आला. त्यामुळे ट्रुडो पुन्हा पंतप्रधान झाले, मात्र जस्टिन ट्रुडो यांची सत्तेवरील पकड आणि त्यांची लोकप्रियता मात्र घसरणीला लागली होती. देशांतर्गत राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक आघाडीवरील अस्वस्थता याचाही फटका त्यांना बसला. अमेरिकेत आता पुन्हा ट्रम्प युग सुरू होणार असल्याने कॅनडावरील आर्थिक संकट आणखी वाढण्याची भीती आहे. ट्रुडो महाशय अशा सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडले होते. भारतासाठी तर त्यांची राजवट डोकेदुखीच ठरली होती. प्रामुख्याने

मोदी सरकारसोबत

ट्रुडो सरकारचे संबंध तुटेपर्यंत ताणलेले होते. खलिस्तानी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या, त्यावरून ट्रुडो सरकारने भारतावर तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर केलेले थेट आरोप, कॅनडामध्ये अनेक दहशतवाद्यांच्या झालेल्या हत्या अशा अनेक कारणांनी भारत-कॅनडा संबंध प्रचंड तणावपूर्ण बनले होते. आता ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याने हा तणाव किती कमी होतो, नवीन अध्यक्ष निवडीनंतर कॅनडाच्या भारतविषयक धोरणात काय सुधारणा होते यावर दोन्ही देशांतील परस्परसंबंध अवलंबून असतील. ट्रुडो यांची जागा कविता आनंद यांनी घेतली तर ते भारतासाठी सकारात्मक असेल असे म्हटले जाते, परंतु या सगळय़ा जर-तरच्या गोष्टी आहेत. कारण जस्टिन यांचा उत्तराधिकारी कोण होतो, त्यात स्वतः जस्टिन काय खेळी खेळतात हेदेखील महत्त्वाचे असणार आहे. कारण राजीनामा द्यावा लागला तरी ‘आपण योद्धा आहोत’ असे सांगत जस्टिन ट्रुडो यांनी त्यांची जाणीव करून दिली आहे. त्यांचा हा दम किती खरा आणि किती पोकळ हे भविष्यातच दिसेल. एक मात्र खरे की, ट्रुडो राजवटीची अखेर भारतासाठी चांगली बातमी म्हणता येईल. कारण जस्टिन यांचे वडील पिएर ट्रुडो यांची राजवटदेखील भारतासाठी डोकेदुखीच ठरली होती. इंदिरा गांधी त्यावेळी पंतप्रधान होत्या. त्यावेळीही भारत-कॅनडा संबंध टोकाचे ताणले गेले होते आणि त्यांचा

केंद्रबिंदूही ‘खलिस्तान’

हाच होता. पिएर यांचे पुत्र जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजवटीतही भारतासोबत वादाचा मुद्दा खलिस्तानच राहिला. त्यामुळे भारत-कॅनडामध्ये व्यापारी संबंध बरे असूनही राजकीय संबंध प्रचंड कटू राहिले. अर्थात, ट्रुडोपर्व संपले असले तरी त्यांच्या लिबरल पक्षाचा मोठा जनाधार शीख मतदार आहे. त्यामुळे खलिस्तानविषयीच्या धोरणात कॅनडा ‘यू टर्न’ घेण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र संवादापलीकडे गेलेले दोन्ही देशांतील संबंध संवादाच्या रुळावर येऊ शकतील. गेल्या काही महिन्यांपासून जगातील राजकारणात ‘बदलाचे वारे’ फिरत आहेत. गेल्या वर्षी युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, फ्रान्स, इराण येथील सार्वत्रिक निवडणुकांत याच बदलाच्या वाऱ्यांनी उलथापालथी केल्या. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डर्न यांनी राजीनामे दिले. फ्रान्सचे पंतप्रधान मिशेल बर्निए यांना पद  स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत पदत्याग करण्याची वेळ आली. राजकीय उलथापालथीमुळे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांना पदासह देशही सोडावा लागला. त्यात आता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची भर पडली आहे. ट्रुडो यांना तेथील देशांतर्गत आणि पक्षांतर्गत दबावामुळे राजीनामा देणे भाग पडले असले तरी मोदी  सरकारशी पंगा घेण्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली, अशी शेखी मोदीभक्तांनी उद्या मिरवलीच तर त्यात नवल काय!