सामना अग्रलेख – राष्ट्रपती बोलल्या! हताश व भय वगैरे

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हताश आणि भयभीत झाल्या आहेत त्या तीन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या कोलकात्यातील डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळे. प. बंगालातील अत्याचारग्रस्त आपल्या मुलीच आहेत, मग मणिपूरच्या अत्याचारग्रस्त महिला तसेच बदलापूरमधील अत्याचारपीडित चिमुरडय़ा राष्ट्रपतींच्या कोणीच लागत नाहीत का? हा साधा प्रश्न आहे. बलात्कारासारख्या घटनांनी राष्ट्रपती हताश, भयग्रस्त झाल्या, पण राष्ट्रपतींच्या दुटप्पी भूमिकेने देश हताश, निराश आणि भयग्रस्त झाला आहे!

महिला अत्याचारांमुळे देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या चिंतित, अस्वस्थ व थोड्या भयग्रस्तही झाल्या आहेत, पण त्यांची चिंता फक्त कोलकात्यात घडलेल्या महिला अत्याचाराबाबत आहे. संपूर्ण देशातील घटनांविषयी त्यांच्या मनात वेदनेचे तरंग उठलेले नाहीत. ‘‘आता पुरे झाले. महिला अत्याचारांविरोधात जागृत व्हा,’’ असे आपल्या राष्ट्रपतींनी सांगितले आहे. श्रीमती मुर्मू यांनी महिला अत्याचारांबाबत संवेदना व्यक्त केल्या हे चांगलेच झाले. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी एक महिला विराजमान असताना देशात महिलांवरील बलात्कार, अल्पवयीन मुलींचे शोषण, हुंडाबळी, फसवणूक, विनयभंग, महिलांच्या हत्या अशा गुन्हय़ांचा आलेख वाढतच आहे, पण राष्ट्रपतींना अशा घटनांचे गांभीर्य कळले ते प. बंगालातील बलात्कार व हत्येच्या घटनेमुळे. बंगालात एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून खून करण्यात आला. ही घटना धक्कादायक आहे. या घटनेविरोधात लोकांचा उद्रेक होणे साहजिकच आहे. प. बंगालात भाजपचे शासन नाही, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे भक्कम शासन आहे या एकाच पोटदुखीने तेथील भाजपने गेल्या पंधरा दिवसांपासून हिंसाचार चालवला आहे. इस्पितळांची तोडफोड, ‘प. बंगाल बंद’च्या निमित्ताने झालेली हिंसा हा चिंतेचाच विषय आहे. या ‘बंद’च्या दरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी पोलिसांवर खुनी हल्ले केले. भाजपला त्या अभागी महिला डॉक्टरवरील बलात्काराचा निषेध करायचा आहे की यानिमित्ताने ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय हिशेब चुकता करायचा आहे? राष्ट्रपतींनी आता प. बंगालातील त्या दुर्घटनेवर चिंता व्यक्त केली. हे

भाजपधार्जिणे राजकारण

आहे. मणिपुरात गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या हिंसाचाराचा सर्वात जास्त फटका तेथील महिलांना बसला. महिलांची नग्न धिंड काढली गेली. महिलांवर बलात्कार, खुनी हल्ले झाले. भररस्त्यात उभे करून महिलांची विटंबना करण्यात आली. त्यांच्या हत्या केल्या गेल्या. खरे तर ‘‘आता पुरे!’’ या भावना राष्ट्रपतींनी त्या वेळी व्यक्त करायला हव्या होत्या. मणिपुरातील अत्याचारग्रस्त शेकडो महिलांचा काळीज चिरणारा आक्रोश राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचला आणि या आक्रोशाने व्यथित होऊन ‘‘आता पुरे! महिलांवरील अत्याचार सहन करणार नाही,’’ असा संदेश आपल्या राष्ट्रपतींनी दिल्याची नोंद नाही. बदलापुरातील अल्पवयीन मुलींवर शाळेतच अत्याचार झाले. लोक रस्त्यावर उतरले, पण भाजप-मिंध्यांचे शासन बुळचटांप्रमाणे पाहत राहिले. राष्ट्रपतींनी तेव्हा तत्काळ आपल्या संवेदना व्यक्त करायला कुणाची हरकत होती? पण प. बंगालच्या निमित्ताने राष्ट्रपती भवनास स्त्री अत्याचारांची आठवण झाली. मणिपूरच्या महिलांचा आणि बदलापूरच्या चिमुरडय़ांचा तर विसरच पडला. उत्तर प्रदेश, बिहारातही महिलांवरील अत्याचारांनी उच्चांक गाठला आहे, पण सरकारचे ‘लक्ष्य’ प. बंगाल सरकार असल्याने राष्ट्रपती भवनाने प. बंगालातील एका घटनेवर चिंता व्यक्त केली. हे प्रकरण वाटते तितके साधे दिसत नाही. कायदा-सुव्यवस्था, महिलांवरील अत्याचारांचे भांडवल करून प. बंगालात राष्ट्रपती राजवट तर लावली जाणार नाही ना? अशी भीती आम्हाला वाटते. राष्ट्रपतींनी प. बंगालातील घटनेवर व्यक्त केलेली चिंता हा त्याच

योजनेचा एक भाग

दिसतो. कटाचा भाग आहे असे म्हटले तर राष्ट्रपती भवनाच्या प्रतिष्ठेस धक्का बसेल, पण प. बंगालचे सरकार अडचणीत आणण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत हे मात्र नक्की. फक्त प. बंगालातच नाही, तर देशभरातच महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे, पण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हताश आणि भयभीत झाल्या आहेत त्या तीन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या कोलकात्यातील डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळे. राष्ट्रपतींचे सांगणे असे की, कोणताही सुसंस्कृत समाज मुली आणि बहिणींवर असे अत्याचार होऊ देऊ शकत नाही. कोलकात्यातील विद्यार्थी, डॉक्टर आणि नागरिक आंदोलने करत असतानाही गुन्हेगार मोकाट फिरत राहिले. राष्ट्रपतींची ही चिंता दुर्लक्षित करता येत नाही, पण प. बंगालात ‘बंद’सह सर्व आंदोलनांस न्यायालयाने आडकाठी आणली नाही, पण महाराष्ट्रात बदलापुरातील अल्पवयीन पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी पुकारलेल्या ‘बंद’वर मुंबई हायकोर्टाने बंदी आणली. हे दोन न्याय व कायदे एकाच देशात का? एका बाजूला समान नागरी कायद्याच्या गप्पा मारायच्या व त्याच वेळी एकाच प्रकारच्या घटनेवरून न्यायालये दोन राज्यांना वेगवेगळा न्याय देतात. प. बंगालातील अत्याचारग्रस्त आपल्या मुलीच आहेत, मग मणिपूरच्या अत्याचारग्रस्त महिला तसेच बदलापूरमधील अत्याचारपीडित चिमुरड्या राष्ट्रपतींच्या कोणीच लागत नाहीत का? हा साधा प्रश्न आहे. बलात्कारासारख्या घटनांनी राष्ट्रपती हताश, भयग्रस्त झाल्या, पण राष्ट्रपतींच्या दुटप्पी भूमिकेने देश हताश, निराश आणि भयग्रस्त झाला आहे!