भारतात समाज माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक जुलमी विधेयक आणायचे चालले होते. त्यामुळे समाज माध्यमांवर बंदीच आली असती, पण विरोधकांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला विधेयक मागे घ्यावे लागले. स्वातंत्र्य, लोकशाही, जनतेचा उद्रेक, अभिव्यक्ती अशा संकल्पना आज कोणत्याच राज्यकर्त्यांच्या पचनी पडत नाहीत. जे याचा पुरस्कार करतात त्यांना जेरबंद केले जाते. या हुकूमशाहीची लागण लोकशाही, स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या प्रत्येक देशाला झाली आहे. भारतापाठोपाठ फ्रान्सचे नावही अशा देशांच्या यादीत गेले. पावेल दुरोव्ह यांची अटक हे साधे प्रकरण नाही!
टेलिग्राम मेसेजिंग अॅपचे सर्वेसर्वा पावेल दुरोव्ह यांना फ्रान्सच्या पोलिसांनी बार्गेट विमानतळावर अटक केली आहे. समाज माध्यमांवर म्हणजे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टेलिग्राम अॅप लोकप्रिय व सगळय़ात सुरक्षित मानला जातो. फ्रान्स पोलिसांचे म्हणणे आहे की, टेलिग्राम अॅपचा वापर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळय़ा, अतिरेकी एकमेकांशी संवाद करण्यासाठी करत होते व याच अॅपच्या माध्यमातून गुन्हेगारी स्वरूपाचे आर्थिक व्यवहार म्हणजे ‘मनी लॉण्डरिंग’ झाले. टेलिग्रामवर अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर प्रसारित करू दिला गेला व त्याचा ठपका पावेल दुरोव्ह यांच्यावर ठेवण्यात आला. गुन्हेगारीस उत्तेजन देणारा मजकूर टेलिग्रामवर सतत प्रसिद्ध होत असल्याने कारवाई झाली. टेलिग्रामचा प्रभाव रशिया, युक्रेन व रशियाशी संबंधित इतर देशांवर जास्त आहे. रशिया व युक्रेन युद्धात या अॅपचा वापर संदेश देवाणघेवाणीसाठी झाला. कीव आणि मॉस्कोतील लष्करी अधिकाऱ्यांनी या अॅपचा वापर केला. पावेल दुरोव्ह हे फ्रान्सचे नागरिक आहेत, पण ते जन्माने रशियन आहेत. 2014 साली त्यांना रशिया सोडावे लागले. पुतीन विरोधकांची अकाऊंटस् टेलिग्रामवरून काढून टाकावीत असा दबाव त्यांच्यावर होता व दुरोव्ह यांनी हा दबाव झुगारून रशियाचा त्याग केला. ते आधी दुबईत व नंतर फ्रान्सला गेले. फ्रान्सचे नागरिकत्व स्वीकारले. आश्चर्य असे की, आता रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दुरोव्ह यांच्या अटकेवर चिंता व्यक्त केली असून त्यांच्या
अटकेची कारणे उघड करावीत
अशी मागणी केली आहे. यानिमित्ताने रशियाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो पुळका आला आहे तो हास्यास्पद आहे. पाश्चिमात्य देशांतील स्वयंसेवी तसेच मानवी हक्क संस्थांनी दुरोव्ह यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन रशियाने केले. प्रत्यक्ष रशियात सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू आहे. ज्या रशियात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठविणाऱ्या पुतीन विरोधकांना खतम केले जाते त्या रशियाने दुरोव्ह यांच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य वगैरे धोक्यात आल्याचे सांगणे हा विनोद आहे. आता असे समोर आले की, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि त्यांचे सरकारी अधिकारी संवादासाठी टेलिग्रामचा वापर करीत. रशियामधील सरकारी विभाग युद्धकाळात टेलिग्रामचाच वापर करीत राहिला. युद्धासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती मिळण्यासाठी टेलिग्रामचा वापर होत असे. जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींमध्ये दुरोव्ह यांची गणना होत आहे व त्यांची संपत्ती 15.5 बिलियन डॉलर्स इतकी आहे. अशा व्यक्तीवर मनी लॉण्डरिंगचा आरोप ठेवून त्यास अटक करण्यामागे नक्की काय कारण असावे हे रहस्य आहे. टेलिग्रामप्रमाणे मेटा, व्हॉटस्ऍप, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स असे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सध्या जगभरात सुरू आहेत. टेलिग्रामचा वापर मोफत आहे. भारतातही याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. दुरोव्ह यांनी सतत लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार केला. ज्याला जेथे व्यक्त व्हायचे आहे त्याने ते व्हावे, व्यक्त होण्यावर बंधने नकोत अशी त्यांची भूमिका होती. अमेरिकन पत्रकार टकर कार्ल्सन याला दिलेल्या एका मुलाखतीत दुरोव्ह म्हणाले होते, ‘‘मी कोणत्याही
दबावाला बळी
पडणार नाही. मला कोणी आदेश देऊ शकत नाही. मला स्वातंत्र्य हवे व त्यासाठी मी काहीही करेन.’’ याच स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी रशियाचा त्याग केला व टेलिग्रामचा संसार फ्रान्सला हलवला. आता फ्रान्सलाही दुरोव्ह यांचा स्वतंत्र बाणा अडचणीचा वाटू लागला. टेलिग्रामने एक बिलियन युजर्सचा टप्पा पार केला व स्वतःचे स्थान समाज माध्यमांच्या क्षेत्रात मजबूत केले. फेसबुक, यूटय़ूब, व्हॉटस्ऍप, इन्स्टाग्रामला तगडी टक्कर देण्यास टेलिग्रामने मागेपुढे पाहिले नाही, पण दुरोव्ह यांना फ्रान्सच्या पोलिसांनी अटक केली व समाज माध्यमांवर हल्ला केला. दुरोव्ह यांच्यावर दहशतवाद, मादक पदार्थ यांना उत्तेजन दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. शिवाय मनी लॉण्डरिंग वगैरे आरोप आहेत. दुरोव्ह यांना अशा आरोपांखाली 20 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. समाज माध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्याची ही खेळी आहे. भारतात समाज माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक जुलमी विधेयक आणायचे चालले होते. त्यामुळे समाज माध्यमांवर बंदीच आली असती, पण विरोधकांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला विधेयक मागे घ्यावे लागले. स्वातंत्र्य, लोकशाही, जनतेचा उद्रेक, अभिव्यक्ती अशा संकल्पना आज कोणत्याच राज्यकर्त्यांच्या पचनी पडत नाहीत. जे याचा पुरस्कार करतात त्यांना जेरबंद केले जाते. या हुकूमशाहीची लागण लोकशाही, स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या प्रत्येक देशाला झाली आहे. भारतापाठोपाठ फ्रान्सचे नावही अशा देशांच्या यादीत गेले. पावेल दुरोव्ह यांची अटक हे साधे प्रकरण नाही!
