मावळत्या वर्षाचे एका वाक्यात वर्णन करायचे तर ‘लोकशाहीचे हत्याकांड घडविणारे वर्ष,’ असेच करावे लागेल. देशातील विरोधी पक्षांना या वर्षाने बरेच काही शिकवले. सरकारी यंत्रणा व घटनात्मक संस्थांचा वाट्टेल तसा दुरुपयोग करून देशाला हुकूमशाहीकडे नेणाऱ्या पाशवी सत्तेशी दोन हात कसे करायचे, याचा ठोस आराखडा नव्या वर्षात विरोधी पक्षांना आखावाच लागेल. मावळत्या वर्षात हिंदुस्थानच्या शेजारी देशांतील जनतेने सत्ता उलथवून टाकणारे उठाव केले. मुस्कटदाबीचे सरलेले वर्ष पाहता हिंदुस्थानातही तो दिवस दूर नाही!
आज 1 जानेवारी. नवीन वर्षाचा पहिला दिवस. एखाद्या वृक्षाचे पिकले पान गळून पडावे आणि सोबतच एखाद्या फांदीला नवी पालवी फुटावी, हा जसा सृष्टीचा नियम आहे, त्याप्रमाणेच वर्षबदलाचे हे स्थित्यंतर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. जुन्याला निरोप आणि नव्याचे स्वागत ही तर जगरहाटीच आहे. त्यानुसार 31 डिसेंबरच्या रात्री मावळत्या वर्षाला निरोप व नव्या वर्षाचे जल्लोषात स्वागत झाले. थर्टीफर्स्टची मध्यरात्र हा आता एका अर्थाने साऱ्या जगाला एकत्र आणणारा आंतरराष्ट्रीय सणच बनला आहे. नवीन वर्षाच्या स्वागताचा देश-विदेशांतील उत्साह दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही रोमांचकच होता. जुने वर्ष बदलून नवे वर्ष सुरू झाले म्हणजे माणसाच्या आयुष्यात फार काही मोठा बदल म्हणावा असे काही घडत नसते. तथापि, मुळातच उत्सवप्रिय असलेल्या माणसाला जे जे नवे ते ते हवे असते. त्यामुळे जुन्या वर्षातील दुःख आणि कटू आठवणी कुरवाळत बसण्यापेक्षा नव्या वर्षात काहीतरी चांगले घडेल, या अपेक्षेने सामान्य माणसाने मौजमजा केली तर बिघडले कुठे? तारीख आणि वर्ष यातील आकडेबदलातून 2024 ची दिनदर्शिका ही भूतकाळ ठरली व ती भिंतीवरून उतरली. 2025 च्या नव्या कॅलेंडरने त्याची जागा घेतली. कॅलेंडर बदलले म्हणजे काळ उलटला; पण बदललेल्या वर्षाने जनतेच्या आयुष्यात काय बदल घडवले, आपल्या राज्यात, देशात व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणती स्थित्यंतरे झाली, याचे नाही म्हटले तरी सिंहावलोकन होत असतेच. त्यानुसार विचार करता 2024 हे वर्ष गाजवले ते हिंदुस्थानातील निवडणुकांनी! निकालांपेक्षा गडबड घोटाळय़ांनीच या निवडणुका अधिक गाजल्या व वादग्रस्त ठरल्या. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ‘चारसो पार’चा नारा दिला होता; मात्र मतांच्या टक्केवारीत संशयास्पद बदल करूनही भाजप लोकसभेत बहुमतापासून दूरच राहिला. चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्या कुबडय़ांवर नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले खरे,
मात्र लोकसभेच्या निकालाने
भाजपचे विमान बऱ्यापैकी जमिनीवर आणले. प्रभू रामाचा निवडणुकीसाठी वापर करणाऱ्या भाजपने धर्माचार्यांचा विरोध झुगारून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्धवट राममंदिराची प्राणप्रतिष्ठा पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उरकून घेतली. मात्र रामाचा व्यापार करणाऱ्या भाजपला अयोध्यावासीयांनीच धडा शिकवला. फैजाबाद मतदारसंघ म्हणजे खुद्द अयोध्येतच भाजपचा सपाटून पराभव झाला. ही 2024 मधील एक ठळक आठवण म्हणता येईल. त्यानंतर हरियाणा, जम्मू-कश्मीर व पाठोपाठ महाराष्ट्र, झारखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुकीतील संशयास्पद गडबडी कमी पडल्याने सावध झालेल्या राज्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणुकांतही मतांच्या आकडेवारीचा मोठाच खेळ केला. लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या या हातखंडय़ामुळे विरोधी पक्षांचे खात्रीने जिंकणारे सगळे उमेदवार पराभूत झाले आणि ज्यांची अनामत रक्कम जप्त होईल असे वाटत होते, ते सत्तारूढ पक्षाचे उमेदवार मात्र आश्चर्यकारकरीत्या विजयी झाले. शेवटच्या तासात वाढलेल्या, किंबहुना ‘ईव्हीएम’चा गैरवापर करून वाढवलेल्या मतदानाच्या जोरावर ही दोन्ही राज्ये भाजपने जिंकली. मात्र या दोन्ही राज्यांच्या गावागावांतील मतदारांमध्ये या निकालाविरुद्ध प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळेच सोलापूर जिल्हय़ातील मारकडवाडी या गावाने सरकारी यंत्रणेला बाजूला ठेवून ‘ईव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकेवर पुन्हा मतदान घेण्याचे ठरवले तेव्हा सरकारच्या व निवडणूक आयोगाच्या पायाखालची वाळू सरकली! सरकार व आयोगाने फेरमतदानाचा हा बेत हाणून पाडला. निवडणुकीतील घोटाळय़ांचे बिंग फुटेल, या भयातून पोलिसी बळाचा वापर करून मारकडवाडीतील गावकऱ्यांचे मतदान रोखण्यात आले. जे मारकडवाडीत घडले तेच महाराष्ट्र व हरियाणातील शेकडो बूथवर घडले.
निवडणुकांतील हा घोटाळा
सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला तेव्हा मतदान केंद्रांवरील वाढलेल्या मतदानाची वेळ व त्या वेळचे फुटेज न्यायालयासमोर आले तर तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही, म्हणून सरकारने फुटेज व इतर तपशील सार्वजनिक करण्याचा नियमच बदलून टाकला. मावळत्या वर्षाने लोकशाहीचे हे हत्याकांड उघडय़ा डोळय़ांनी पाहिले. या गडबड घोटाळय़ांमुळे देशातील जनतेचा निवडणुकांवरील विश्वास उडवणारे वर्ष म्हणून 2024 हे साल कायम स्मरणात राहील. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर 2024 या वर्षात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे राज्यावर सर्वाधिक सावट राहिले. हे आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने राज्यातील अन्य जातींना चिथावणी देण्याची खेळी केली. यातून राज्यातील गावागावांमध्ये मोठी सामाजिक दरी निर्माण झाली. वर्षाचा समारोप झाला तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अपमानाने, परभणी येथे झालेल्या ‘संविधान विटंबने’च्या निषेधार्थ आंदोलन केलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी या युवकाच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्यूने आणि मराठवाडय़ातीलच संतोष देशमुख या मस्साजोग येथील सरपंचाच्या क्रूर हत्येने. या हत्याकांडानंतर बीड जिल्हय़ातील ‘जंगलराज’ साऱ्या जगासमोर आले. या हत्येच्या मुळाशी असलेल्या खंडणी प्रकरणाचा सूत्रधार वाल्मीक कराड हा मावळत्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी शरण आला असला तरी या प्रकरणात राज्याच्या गृहखात्याचे नाक कापले गेले ते गेलेच. मावळत्या वर्षाचे एका वाक्यात वर्णन करायचे तर ‘लोकशाहीचे हत्याकांड घडविणारे वर्ष,’ असेच करावे लागेल. देशातील विरोधी पक्षांना या वर्षाने बरेच काही शिकवले. सरकारी यंत्रणा व घटनात्मक संस्थांचा वाट्टेल तसा दुरुपयोग करून देशाला हुकूमशाहीकडे नेणाऱ्या पाशवी सत्तेशी दोन हात कसे करायचे, याचा ठोस आराखडा नव्या वर्षात विरोधी पक्षांना आखावाच लागेल. मावळत्या वर्षात हिंदुस्थानच्या शेजारी देशांतील जनतेने सत्ता उलथवून टाकणारे उठाव केले. मुस्कटदाबीचे सरलेले वर्ष पाहता हिंदुस्थानातही तो दिवस दूर नाही!
