न्या. रोकडे यांनी सत्ताधारी पक्षाचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, नवनीत राणा वगैरेंना खास सूट देण्यास नकार दिला. नार्वेकर हे न्यायालयात सतत गैरहजर राहिले तेव्हा न्या. रोकडे यांनी त्यांना दंड ठोठावला. सत्ताधारी पक्षास हे कसे रुचेल? त्यामुळेच न्या. रोकडे यांची बदली झाली, ती संशयास्पद आहे. न्यायमूर्तींच्या बदल्या होत असतात. त्यात नवीन असे काहीच नाही, पण गेल्या दहा वर्षांत न्यायमूर्तींच्या नेमणुका, बदल्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय खेळ झाला आहे. कुणाला तरी वाचविण्यासाठी आणि कुणाला तरी अडकविण्यासाठी हा खेळ सुरू आहे. न्या. रोकडे यांना त्याच खेळातले प्यादे बनवले काय?
भारताच्या न्याय व्यवस्थेवर दडपण आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालये या माध्यमातून भाजप देशावर राज्य करीत आहे. लोकशाही, निवडणुका वगैरे सगळा फार्स आहे. विशेष सत्र न्यायालयाचे एक न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या तडकाफडकी बदलीने लोकांच्या मनात काही शंकांचे तरंग उठले आहेत. मुंबईतील न्या. रोकडे यांच्या विशेष सत्र न्यायालयात आमदार, खासदार, विद्यमान मंत्र्यांचे खटले चालवले जातात. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीही त्यात आहेत. न्या. रोकडे यांच्यासमोर अजित पवार यांचे शिखर बँक घोटाळय़ाचे प्रकरण सुरू झाले तेव्हा पवार हे विरोधी पक्षात होते व अजित पवार हे भ्रष्टाचारी असून त्यांनी व त्यांच्या लोकांनी संगनमत करून शिखर बँकेत मोठे घोटाळे केले, असे सत्ताधारी म्हणजे फिर्यादी पक्षाचे ठाम म्हणणे होते. पवार हे घोटाळय़ाचे सूत्रधार आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात पुरावे सादर केले. खटला अंतिम टप्प्यात आला व आपण या प्रकरणात अडचणीत येऊ याचा सुगावा लागताच अजित पवार यांनी पलटी मारली व त्यांनी सरळ भाजपात प्रवेश करून गंगास्नान केले. त्यामुळे पवार यांना घोटाळय़ातून बाहेर काढण्याचे कर्तव्य आता फडणवीसांना बजावावे लागेल, पण ज्या न्यायालयासमोर सरकार पक्ष शिखर बँक घोटाळय़ाचे पुरावे आपटून पवारांना दोषी ठरवा असे सांगत होता, त्या न्यायालयाची पंचाईत झाली. भाजपने अजित पवारांना त्यांच्या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले, पण न्यायालय हे पुराव्यांवर चालत असल्याने हे वॉशिंग मशीन तेथे चालत नाही. न्या. रोकडे यांनी अजित पवारांचे शिखर बँक प्रकरण दुसऱ्या दिशेने नेण्यास नकार दिला असावा. त्यामुळे सरकारने न्या. रोकडे यांची सरळ बदली केलेली दिसते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांना विशेषतः भाजपला पलटी मारता येते, पण न्यायालयांना ते शक्य होत नाही. छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे यांच्या
घोटाळय़ांची प्रकरणे
न्या. रोकडे यांच्या समोरच चालू होती. या प्रकरणांत भुजबळ व त्यांच्या पुतण्यास अटक झाली. खडसे यांच्या जावयासही अटक झाली. भुजबळ हे आता भाजपसोबत सत्तेत आहेत, तर खडसे हे भाजपमध्ये परत प्रवेश करणार आहेत. भाजपच्या वॉशिंगमशीन धोरणानुसार या दोघांना या खटल्यापासून संरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त होते. न्या. रोकडे यांच्यासमोर हे खटले चालले व सरकारने दोघांविरोधात भक्कम पुरावे असल्याचे सांगितले, पण न्या. रोकडे यांना पलटी मारणे शक्य झाले नसावे. म्हणूनच न्यायमूर्तीची सरळ बदली घडवून सरकारने समन्वयाचा मार्ग स्वीकारला. रोकडे यांच्या न्यायालयातील अनेक प्रकरणेही ईडी, सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्हय़ांसंदर्भातील आहेत. या प्रकरणांचा बराच गाजावाजा केला. ज्या प्रमुख भाजपविरोधी नेत्यांवर ईडीने खटले दाखल केले ते बहुतेक लोक भाजपच्या तंबूत गेले. त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोपपत्रांची सुरनळी करण्याची वेळ ‘ईडी’वर आली. न्या. रोकडे यांच्यावर ही सर्व प्रकरणे तटस्थपणे ऐकून निकाल देण्याची जबाबदारी होती, पण सुनावणीदरम्यान ‘आरोपी’ने पक्षांतर केल्याने फिर्यादी पक्षाने पळ काढला. ईडी वगैरे संस्थांची ढोर मेहनत त्यामुळे वाया गेली. पुन्हा अब्रू गेली ती वेगळीच. एक तर ‘ईडी’ची नव्वद टक्के प्रकरणे ही खोटी व राजकीय दबावाखालीच तयार केली आहेत. भाजपविरोधकांना तुरुंगात टाकायचे व हे लोक भाजपवासी झाले की ही प्रकरणे गुंडाळायची. सरकारी पैसा, श्रम याची ही नासाडी आहे. ईडीची प्रकरणे कोर्टात मार खातात. ईडीचे कोणतेच प्रकरण शेवटाला गेलेले नाही. अनिल देशमुख, संजय सिंह, संजय राऊत यांच्या प्रकरणात कोर्टाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे मारले. या तिघांना नाहक गुंतवले, असे कोर्टाने सांगितले. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक करून पाच महिने तुरुंगात ठेवले. झारखंड हायकोर्टाने सोरेन यांना जामीन देताना ईडीला सोलून काढले. सोरेन यांना
नाहक अटक
केली, त्यांच्यावर मनी लाँडरिंगची केस होऊच शकत नाही, असे हायकोर्टाने सांगितले. मग सोरेन यांनी पाच महिने नाहक तुरुंगात घालवले त्याचे काय? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध कथित मद्य घोटाळय़ात कोणतेच पुरावे नसल्याचे ठणकावून सांगणाऱ्या दिल्लीच्या ‘पीएमएलए’ कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन दिला, पण दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल यांच्या जामिनास स्थगिती देऊन भाजप सरकारचा न्यायालयांवर दबाव आहे या संशयाला आधार दिला. न्या. रोकडे यांच्याप्रमाणे हेमंत सोरेन यांना जामीन देणारे झारखंडचे न्यायमूर्ती व केजरीवाल यांना जामीन देणाऱ्या न्या. न्याय बिंदू यांनाही बदलीची शिक्षा मिळते काय, तेच आता पाहायचे. न्यायव्यवस्थेने आपल्या तालावर नाचावे असे भाजप व संघ परिवारास वाटते. मागील दहा वर्षांत संघ विचाराचे लोक हायकोर्टापासून कनिष्ठ कोर्टापर्यंत नेमण्यात आले आहेत. सरकारी वकिलांच्याही त्याच पद्धतीने नेमणुका झाल्या. अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम हे नामवंत सरकारी वकील. मुंबईतून ते भाजपचे लोकसभा उमेदवार झाले. निकम यांचा पराभव होताच सरकारने त्यांना पुन्हा विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमले. यातून जे संकेत मिळतात ते धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेत. न्या. रोकडे यांनी वॉशिंग मशीनचा भाग होण्यास नकार दिला. त्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, नवनीत राणा वगैरेंना खास सूट देण्यास नकार दिला. नार्वेकर हे न्यायालयात सतत गैरहजर राहिले तेव्हा न्या. रोकडे यांनी त्यांना दंड ठोठावला. सत्ताधारी पक्षास हे कसे रुचेल? त्यामुळेच न्या. रोकडे यांची बदली झाली, ती संशयास्पद आहे. न्यायमूर्तींच्या बदल्या होत असतात. त्यात नवीन असे काहीच नाही, पण गेल्या दहा वर्षांत न्यायमूर्तींच्या नेमणुका, बदल्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय खेळ झाला आहे. कुणाला तरी वाचविण्यासाठी आणि कुणाला तरी अडकविण्यासाठी हा खेळ सुरू आहे. न्या. रोकडे यांना त्याच खेळातले प्यादे बनवले काय?
