25 लाख शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती कर्जाचा फास आता पडला आहे. 25 लाख शेतकरी व त्यांचे कुटुंब असा दीड कोटी लोकांचा हा ‘गहन’ प्रश्न आहे. तो प्रश्न सोडवण्याची ना कुवत सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे, ना तो सोडविण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे आहे. ‘आमचे सरकार ब्रह्मदेवही पाच वर्षे पाडू शकत नाही’ या मस्तवालपणातूनच ते 25 लाख शेतकऱ्यांभोवती कर्जाचा फास आवळण्याचा निर्घृणपणा करीत आहेत. तो ब्रह्मदेव काही करो ना करो, परंतु बळीराजालाच आता या मस्तवाल सत्ताधाऱ्यांविरोधात एल्गार पुकारावा लागेल. एकजुटीच्या वज्रमुठीचा तडाखा देऊन त्यांची मस्ती उतरवावी लागेल. आपल्या भोवती पडलेला फास सरकारच्या गळ्यात टाकून आवळावा लागेल!
महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार नमुनेदार आहे व एक-एक मंत्री म्हणजे नमुनाच म्हणावा लागेल. शेतकऱयांना कर्जमाफी देऊ असे निवडणुकीआधी फडणवीस वगैरे मंडळींचे आश्वासन होते, पण सरकार नव्याने विराजमान होताच शेतकऱ्यांना फसविण्यात आले. कर्जमाफी शक्य नाही, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तोंडावर सांगितले. राज्याचे विद्वान कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी तर त्याही पलीकडे उडी मारत सांगितले की, ‘कर्जाच्या पैशांची शेतकरी उधळपट्टी करतात. शेतकरी कर्ज घेतात आणि पाच-दहा वर्षे कर्जमाफीची वाट पाहतात. कर्जमाफी झाली की, त्या पैशांतून साखरपुडे, लग्न वगैरे समारंभ करतात.’ राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या इज्जतीचे धिंडवडेच काढले. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. वक्फ बोर्डाचे विधेयक मंजूर केल्याने शेतकऱ्यांचे कर्ज उतरणार नाही व त्यांच्या जीवनात आनंदाची बहार येणार नाही. शेतकरी उधळपट्टी करतात. मग सरकार वेगळे काय करते? नव्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर गेल्या तीन महिन्यांत पन्नास कोटींवर सरकारी पैशांची उधळपट्टी झाली आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळात पीक विमा योजनेत शेकडो कोटींचा घोटाळा झाला. बोगस लोकांच्या नावावर कर्ज व लाभ दाखवून लूट केली. या लुटीच्या पैशांतून आधीच्या मंत्र्यांनी काय दिवे लावले? निवडणुकीआधी लाडक्या बहिणींची मते विकत घेण्यासाठी झालेल्या उधळपट्टीवर कोणी बोलेल काय? पण शेतकऱ्याने काही अपेक्षा ठेवली तर त्याला वेड्यात काढायचे हे फडणवीस सरकारचे धोरण दिसते. फडणवीस सरकार हे क्रूर आणि अमानुष आहे. शेतकऱ्यांच्या मानेभोवती कर्ज वसुलीसाठी बँकांचा फास आवळायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना कलम 101च्या नोटिसा गेल्या आहेत. राज्यातील 25 लाख शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 101 नुसार
कर्ज वसुलीच्या नोटिसा
पाठवणे हे अमानुष आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यासारखेच आहे. आता फडणवीस व अजित पवारांचे ढोंग कसे, तर विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे वचन महायुती सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर राहिलेले शेतकरी 31 मार्च या आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत थकीत पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकांकडे फिरकले नव्हते. आता मार्च महिन्यात अजित पवार यांनी कर्जाचे हप्ते भरण्याचे आदेश काढले. शेतकऱ्यांवर संकटांमागून संकटे कोसळत आहेत. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर डोंगर कोसळला. या परिस्थितीत शेतकरी कर्ज कसे फेडणार? भाजपचे लोक हे आपमतलबी, स्वार्थी आहेत. वक्फ बिलानिमित्त त्यांना कोट्यवधी गरीब मुसलमानांचा पुळका आला, पण शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबाची दयनीय अवस्था त्यांना दिसत नाही. शेतकरी वर्गास लाचार करून मेंढरांप्रमाणे आपल्या मागे धावायला लावायचे हेच यांचे धोरण आहे. शेतकरी संघटित नाही व शेतकऱ्यांचे नेते फितूर झाले आहेत. कर्ज वसुलीसाठी येणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांना चोपून काढू, असा इशारा नेते राजू शेट्टी वगैरे लोकांनी दिला आहे, पण चोपण्याची सुरुवात शेट्टी यांनी स्वतः करायला हवी. बँक अधिकारी हा नोकरदार वर्ग आहे. ते तरी काय करणार? जोपर्यंत फसवाफसवी करणारे नेते व मंत्र्यांना ‘चोप’ पडत नाही तोपर्यंत काहीच घडणार नाही. कर्ज वसुलीची नोटीस आलेले 25 लाख शेतकरी एकजुटीने रस्त्यावर उतरले आणि फसवणूक करणारे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या इस्टेटीवर चाल करून गेले तर या सगळ्यांना देश सोडून पळून जावे लागेल,
पण क्रांतीची ठिणगी
टाकायची कोणी? मतदान आले की, हिंदुत्व धोक्यात आल्याचे सांगून या शेतकऱ्यांना मते द्यायला लावायची व निवडणुका संपल्यावर हिंदुत्व राहिले बाजूला, शेतकरीच धोक्यात येतो. त्यावर ‘रामराम पाव्हणं’ म्हणणाऱ्या गावरान शेतकऱ्याला ‘जय श्रीराम’चा मंत्र चाटवून पुन्हा गुंगीत न्यायचे. या चक्रातून शेतकरी बाहेर पडणार नसेल तर कर्ज वसुलीच्या फासात त्याला तडफडावे लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गोरगरीबांविषयी कणव नाही. सोन्याचा चमचा तोंडी घेऊन ते खुर्चीवर विराजमान झाले. त्यामुळे खुर्चीवर बसून ‘फाका’ मारण्याशिवाय ते काही करत नाहीत. खासगी सावकारीमुळे ग्रामीण भागातला शेतकरी अडचणीत आला आहे. सरकारी बँकांचे कर्ज फिटत नाही. त्यामुळे नवे कर्ज मिळत नाही. खासगी सावकाराकडे घर, शेती गहाण ठेवून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्या कर्जाच्या फासात अडकून शेवटी आत्महत्येचा फास गळ्याभोवती अडकवून त्याला कायमची सुटका करून घ्यावी लागते. 25 लाख शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती कर्जाचा फास आता पडला आहे. 25 लाख शेतकरी व त्यांचे कुटुंब असा दीड कोटी लोकांचा हा ‘गहन’ प्रश्न आहे. तो प्रश्न सोडवण्याची ना कुवत सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे, ना तो सोडविण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे आहे. ‘आमचे सरकार ब्रह्मदेवही पाच वर्षे पाडू शकत नाही’ या मस्तवालपणातूनच ते 25 लाख शेतकऱयांभोवती कर्जाचा फास आवळण्याचा निर्घृणपणा करीत आहेत. तो ब्रह्मदेव काही करो ना करो, परंतु बळीराजालाच आता या मस्तवाल सत्ताधाऱ्यांविरोधात एल्गार पुकारावा लागेल. एकजुटीच्या वज्रमुठीचा तडाखा देऊन त्यांची मस्ती उतरवावी लागेल. आपल्या भोवती पडलेला फास सरकारच्या गळ्यात टाकून आवळावा लागेल!
