राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रकरणांत सरकारने चालवलेली दंडेली म्हणजे सत्तेचा सरळ सरळ गैरवापर आहे. जे साखर कारखाने सरकारचे मिंधे होतील, त्यांच्यावर शेकडो कोटींच्या कर्जांची उधळण आणि विरोधकांच्या कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव मात्र कचऱ्याच्या टोपलीत, ही राजकीय विकृतीच आहे. अर्थकारणात राजकारणाला स्थान असता कामा नये. मात्र प्रत्येक क्षेत्रात चोवीस तास केवळ राजकीय घाण चिवडत बसलेल्या निलाजऱ्यांना हे सांगून काय उपयोग?
अर्थकारणात राजकारण आणू नये, असा एक सर्वसाधारण संकेत असतो. देशातील व महाराष्ट्रातील पूर्वसुरींच्या सुसंस्कृत राज्यकर्त्यांनी या संकेताचे कसोशीने पालन केले आणि राजकारणाच्या डबक्यातील शिंतोडे अर्थकारणावर उडणार नाहीत, याची सदैव काळजी घेतली. मात्र अलीकडच्या काळात वाढीस लागलेल्या विकृत व असंस्कृत राजकारणाने आर्थिक विषयांतही नको तितकी चबढब करण्याचे गलिच्छ धंदे सुरू केले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आलेले याचे प्रत्यंतर उभ्या देशाने पाहिले. देशातील आजवरचे सर्वात पक्षपाती बजेट, अशी या अर्थसंकल्पावर टीका होत असतानाच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या कर्जाबाबतही सरकारने असेच पक्षपाती धोरण स्वीकारले आहे. जे साखर कारखाने सरकारच्या दावणीला बांधले गेले आहेत, त्यांनाच फक्त कोटय़वधी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली व ज्या कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाने सत्तारूढ पक्षाचे बूट चाटायला नकार दिला, त्या साखर कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले. जो कारखाना अधिक ‘मिंधेगिरी’ करेल, त्याला अधिक कर्ज, अशीच ही योजना दिसते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातील ‘दोन फूल एक हाफ’ सरकारने एकंदर 13 सहकारी साखर कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव मंजूर करून एनसीडीसी अर्थात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडे पाठवले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत सरकार पक्षाला मदत करणाऱ्या 11 साखर कारखान्यांचेच कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज प्रस्ताव आता मंजूर करण्यात आले आहेत. याउलट विरोधकांच्या दोन साखर कारखान्यांकडून लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित मदत न झाल्यामुळे त्यांच्या प्रस्तावात मात्र
ठरवून त्रुटी
काढून त्यांची कर्ज प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. कर्जांसारख्या आर्थिक विषयात अशी मनमानी व दंडेली करणे ही मोगलाईच आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी मदत केली नाही म्हणून थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा 80 कोटी रुपयांचा थकहमीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. नगर जिल्हय़ात कोल्हे व विखे यांच्यातील राजकीय संघर्ष नवा नाही. मात्र या वादातून भाजपचे तरुण नेते असलेल्या विवेक कोल्हे यांचीही कर्जकोंडी करण्यात आली. कोल्हे यांची भाजप उमेदवार सुजय विखे यांना लोकसभा निवडणुकीत मदत झाली नाही म्हणून त्यांच्या कारखान्याचा 125 कोटींचा कर्ज प्रस्ताव नाकारण्यात आला. याउलट अभिजित पाटील यांच्या विठ्ठल सहकारी कारखान्याला 347 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. अभिजित पाटील शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असूनही सोलापूरमध्ये त्यांनी ऐनवेळी भाजपला पाठिंबा दिला म्हणून त्यांना कोट्यवधींच्या कर्जाची बक्षिसी मिळाली. भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या किल्लारी कारखान्याला 22 कोटी, श्रीरामपूरच्या अशोक कारखान्याला 90 कोटींचे कर्ज देण्यात आले. मिंध्यांच्या उमेदवाराला मदत केली म्हणून सांगलीच्या क्रांतिवीर कारखान्याला 148 कोटींची थकहमी देण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मानसिंग नाईक यांनी अजित पवारांच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचे सांगण्यात येते. त्याचे इनाम म्हणून नाईक यांच्या साखर कारखान्याला 65 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. जो
शरण येईल, त्याला खोके
असेच हे धोरण आहे. ‘तळे राखील तो पाणी चाखेल’ अशी एक म्हण मराठीत आहे. मात्र कमरेचे सोडून डोक्याला बांधलेल्या विद्यमान सत्ताधाऱयांनी ‘सरकारची तळी उचलेल, तोच केवळ निधीचे पाणी चाखेल’, अशी नवीनच म्हण प्रचलित केली आहे. आमदारांच्या विकास निधीत, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आणि आता साखर कारखान्यांच्या कर्ज वाटपातही ‘तळी’बहाद्दरांचीच चलती आहे. सहकारी साखर कारखाने हे राजकारणाचे अड्डे असले तरी राज्यातील ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासात या कारखान्यांचे असलेले योगदानही पुणाला नाकारता येणार नाही. कारखाना सक्षम असेल तर त्या कारखान्याच्या क्षेत्रातील सभासद शेतकरीही आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व संपन्न होतात आणि साखर कारखाना मोडकळीस आला तर त्या भागातील ऊस उत्पादक शेतकरीही कोलमडून जातात. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना उभारी देण्यासाठी थकहमी किंवा मार्जिन लोन देत असताना कोणता कारखाना सत्तारूढ पक्षांच्या नेत्यांचा आहे आणि कोणता कारखाना विरोधी नेत्यांचा आहे हे बघून केवळ आपल्या मांडलिकांनाच कर्जे दिली जाणार असतील तर कर्ज नाकारल्या गेलेल्या कारखान्यांच्या गाळप क्षेत्रातील शेतकऱ्यांशी केलेली ती प्रतारणाच आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रकरणांत सरकारने चालवलेली दंडेली म्हणजे सत्तेचा सरळ सरळ गैरवापर आहे. जे साखर कारखाने सरकारचे मिंधे होतील, त्यांच्यावर शेकडो कोटींच्या कर्जांची उधळण आणि विरोधकांच्या कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव मात्र कचऱ्याच्या टोपलीत, ही राजकीय विकृतीच आहे. अर्थकारणात राजकारणाला स्थान असता कामा नये. मात्र प्रत्येक क्षेत्रात चोवीस तास केवळ राजकीय घाण चिवडत बसलेल्या निलाजऱ्यांना हे सांगून काय उपयोग?
