निसर्गाची बेसुमार सुरू असलेली कत्तल अजूनही रोखली नाही तर माळीण, इरशाळवाडी व वायनाडसारख्या दुर्घटना भविष्यातही घडतीलच. वायनाडमधील प्रकोपानंतर तरी केंद्रीय सरकार शहाणे होणार आहे काय? केवळ राज्यांची जबाबदारी म्हणून हात न झटकता निसर्ग व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार जोपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर एखादे कठोर धोरण आखणार नाही तोपर्यंत केरळसारखा हाहाकार कुठे ना कुठे सुरूच राहील!
दक्षिणेकडील स्वर्ग अशी ओळख असलेल्या केरळचे गेल्या दोन दिवसांत जणू नरकातच रूपांतर झाले आहे. निसर्गाच्या भयंकर प्रकोपाने घडवलेल्या भूस्खलनात केरळच्या वायनाडमध्ये हाहाकार उडाला आहे. भूतो न भविष्यति असा मुसळधार पाऊस केरळमध्ये कोसळतो आहे. निसर्गाने धारण केलेल्या या रुद्रावताराने पश्चिम घाटावरील डोंगरच्या डोंगर खचले व या भूस्खलनात वायनाडच्या नकाशातील चार गावेच गायब झाली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत सुमारे 160 लोक मरण पावले आहेत. मात्र अजूनही शेकडो लोक ढिगाऱ्याखाली असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. 30 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्यातील माळीण हे गाव असेच भूस्खलनात जमीनदोस्त झाले. त्या घटनेला 10 वर्षे पूर्ण झाली असताना बरोबर 30 जुलै याच तारखेला केरळमध्ये भूस्खलन होऊन चार गावे ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. माळीणमध्ये 151 लोक मृत्युमुखी पडले होते. त्यानंतर मागच्या वर्षी रायगड जिल्हय़ात इरशाळवाडी हे गाव दरडीखाली गाडले जाऊन 84 लोक मरण पावले. उत्तराखंडच्या केदारनाथ धाम येथे तर मृत्यूचे मोठेच तांडव झाले होते. मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड, डोंगरांवर होणारी बांधकामे, रस्ते, पूल यासाठी घडवले जाणारे स्पह्ट व डोंगरांतील बेकायदा खाणी यामुळेच माळीण, इरशाळवाडी व आता वायनाड यासारख्या भूस्खलनाच्या दुर्घटना वारंवार घडत आहेत.
विकासाच्या नावाखाली
निसर्गाची सुरू असलेली कत्तल शेवटी माणसाच्याच मुळावर उठेल, असा इशारा पर्यावरण तज्ञ गेली अनेक दशके देत असतानाही त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ कोणाकडे आहे? पर्यटनाला चालना देण्याच्या नावाखाली पर्वतरांगा व डोंगर पोखरले जात आहेत. झाडांची बेसुमार कत्तल केली जात आहे. याशिवाय स्थानिक पुढारी व त्यांचे बगलबच्चे सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून डोंगर कापत सुटले आहेत. डोंगरांमध्ये जेसीबी घुसवून मुरूम, दगड व माती या फुकटातील खनिज संपत्तीची खुलेआम लूट सुरू आहे. त्यामुळेच जमिनीची धूप होऊन गेल्या काही वर्षांत दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये भूस्खलन व दरडी कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. केरळातही हेच घडले. सोमवारी दिवसभर झालेल्या भयंकर अतिवृष्टीपाठोपाठ मध्यरात्रीनंतर लोक गाढ झोपेत असताना वायनाड व आसपासच्या भागात दरडी कोसळून मोठय़ा प्रमाणावर भूस्खलन सुरू झाले. मंगळवारी पहाटे 2 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत उंच पर्वतरांगांच्या महाकाय कडय़ांवरून दरडी कोसळत राहिल्या. लोकांना काही कळायच्या आत पाणी व चिखलाच्या अजस्त्र लोंढय़ांबरोबरच दगड व मातीच्या प्रचंड वेगाने रोरावत येणाऱ्या ढिगाऱ्यांनी वायनाडमधील 4 गावे गिळंपृत केली. भूस्खलनात जमीनदोस्त झालेली गावे आपल्या पोटात घेऊन
चिखल-मातीच्या ढिगाऱ्यांनी
दूरवर वाहून नेली. लष्कर, हवाई दल व एनडीआरएफच्या पथकांनी तातडीने बचाव कार्य सुरू केल्याने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या एक हजार लोकांचे प्राण वाचवण्यात सुदैवाने यश आले. मात्र अजूनही केरळमध्ये धो-धो पाऊस सुरू असल्याने बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत. चारुलमाला हे अख्खे गाव ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहे. त्याखाली अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी मदत व बचाव कार्यात गुंतलेली पथके प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहेत. मुंडक्कई, अट्टामाला आणि नुलूपुझा या गावांतील घरे, पूल, रस्ते, वाहने सारे काही वाहून गेले आहे. भूस्खलनाच्या प्रत्येक दुर्घटनेत मोठी मनुष्यहानी झाली की, तेवढय़ापुरते दुखवटे पाळून शोक व्यक्त केला जातो. मृतांच्या नातेवाईकांना काही लाखांची मदत देऊन दोन-चार दिवस पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याविषयी चिंता वगैरे व्यक्त केली की, सरकार व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी संपते. त्यानंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे पुन्हा पर्वतरांगा व डेंगरमाथे पोखरण्याचे काम सुरू होते. निसर्गाची बेसुमार सुरू असलेली कत्तल अजूनही रोखली नाही तर माळीण, इरशाळवाडी व वायनाडसारख्या दुर्घटना भविष्यातही घडतीलच. वायनाडमधील प्रकोपानंतर तरी केंद्रीय सरकार शहाणे होणार आहे काय? केवळ राज्यांची जबाबदारी म्हणून हात न झटकता निसर्ग व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार जोपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर एखादे कठोर धोरण आखणार नाही तोपर्यंत केरळसारखा हाहाकार कुठे ना कुठे सुरूच राहील!
