जम्मू-कश्मीरमध्ये ‘टार्गेट किलिंग’, ग्रेनेड हल्ले, गोळीबार व चकमकीच्या घटनांनी उच्छाद मांडला असताना केंद्रातील मोदी-शाहांच्या सरकारला मात्र याचे काही पडलेले दिसत नाही. जम्मू-कश्मीरमधील वाढत्या हल्ल्यांविषयी बैठका घेण्याऐवजी महाराष्ट्र व झारखंडची निवडणूक कशी जिंकता येईल, यावरच सध्या दिल्लीत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. 24 तास निवडणुकांच्याच धबडग्यात हरवलेले केंद्रीय सरकार कश्मिरातील वाढत्या दहशतवादी हल्ल्यांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ काढेल काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभा व हरियाणानंतर पुन्हा एकदा ‘इलेक्शन मोड’वर आहेत. महाराष्ट्र व झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये येनकेनप्रकारे यश कसे मिळवता येईल, यावर मंथन करण्यातच केंद्रातील महाशक्ती सध्या मश्गुल आहे. त्यामुळेच निवडणुका संपून गेलेल्या जम्मू-कश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यात काय घडते आहे, याकडे लक्ष देण्यास मोदी-शहा यांना वेळ मिळत नसावा. जम्मू-कश्मीरात दहशतवादी हल्ल्यांचे लागोपाठ सत्रच सुरू आहे. गेल्या 48 तासांत जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांच्या चार घटना घडल्या. रविवारी दुपारी श्रीनगरच्या टीआरसी मैदानाबाहेर असलेल्या बाजारात अतिरेक्यांनी भयंकर ग्रेनेड हल्ला केला. बाजारात असलेल्या गर्दीचा फायदा घेत दहशतवाद्यांनी ठरवून डाव साधला. या ग्रेनेड हल्ल्यात 12 जण जखमी झाले आहेत. यापैकी काही जखमी गंभीर आहेत. दहशतवादी हल्ल्याच्या या ताज्या घटनेनंतर सैन्य दलाचे अधिकारी व पोलिसांनी हल्लेखोर दहशतवाद्यांचा शोध सुरू केला असला तरी गर्दीतून गायब झालेल्या अतिरेक्यांना शोधणे आता तसे कठीणच आहे. त्याआधी शनिवारी अनंतनागच्या शांगस लार्नू येथील जंगलात सुरक्षा दले व दहशतवाद्यांमध्ये
मोठी चकमक
झाली. यात दोन अतिरेकी ठार झाले; मात्र एक अतिरेकी अजूनही लपूनछपून गोळीबार करतोच आहे. श्रीनगरच्याच खन्यार आणि बांदीपुरा येथील पन्नेरमध्येही दहशतवादी व सुरक्षा दलांमध्ये चकमक सुरू आहे. या गोळीबारात केंद्रीय राखीव दलाचे दोन जवान व दोन पोलीस जखमी झाले. त्याआधी शुक्रवारी रात्री बडगाममध्ये दहशतवाद्यांनी बिगर कश्मीरी कामगारांवर हल्ला चढवला. कश्मीरच्या जलजीवन प्रकल्पात काम करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून आलेले दोन जण या दहशतवादी हल्ल्यात जखमी झाले. ऑक्टोबर महिन्यातही दहशतवाद्यांनी कश्मीरमध्ये पाच ठिकाणी हल्ले केले. 28 ऑक्टोबर रोजी अखनूरमध्ये सीमेवरील नियंत्रण रेषेजवळ अतिरेक्यांनी लष्कराच्या रुग्णवाहिकेवर गोळीबार केला. 24 ऑक्टोबरला पुलवामा जिल्ह्यातील बटगुंड येथे एका बिगर कश्मिरी मजुरावर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. त्याआधी 20 ऑक्टोबर रोजी दहशतवाद्यांनी सोनमर्ग, गांदरबलमध्ये केलेल्या भीषण हल्ल्यात एका डॉक्टर व मध्य प्रदेशातील इंजिनिअरसह पंजाब व बिहारच्या पाच मजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले. शोपियानमध्ये देखील एका बिगर कश्मिरी तरुणाची अतिरेक्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली. ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (टीआरएफ) या संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. कश्मीरबाहेरील कोणीही इकडे येऊन पाऊल ठेवेल, तर
आम्ही त्याला
गोळ्या घालू असाच या संघटनेचा इरादा दिसतो. हे हिंदुस्थानच्या केंद्रीय सरकारला एकप्रकारे खुले आव्हानच आहे. जम्मू-कश्मीरची विधानसभा निवडणूक संपल्यापासून या हल्ल्यांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरच दहशतवादी हल्ले कसे काय वाढले, असा प्रश्न नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी आता केला आहे व त्याचे उत्तर केंद्रीय सरकारने द्यायला हवे. ओमर यांचे सरकार अस्थीर करण्याचे काम एखाद्या एजन्सीला देण्यात आले नाही ना? अशी शंका व्यक्त करताना या हल्ल्यांमागे नेमके कोण आहे, याचा तपास व्हावा, अशी डॉ. अब्दुल्ला यांची मागणी आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये ‘टार्गेट किलिंग’, ग्रेनेड हल्ले, गोळीबार व चकमकीच्या घटनांनी उच्छाद मांडला असताना केंद्रातील मोदी-शहांच्या सरकारला मात्र याचे काही पडलेले दिसत नाही. दहशतवादी हल्ले का वाढताहेत व ते कसे रोखता येतील, याविषयी सरकार काही करतेय, असे दिसत नाही. जम्मू-कश्मीरमधील वाढत्या हल्ल्यांविषयी बैठका घेण्याऐवजी महाराष्ट्र व झारखंडची निवडणूक कशी जिंकता येईल, यावरच सध्या दिल्लीत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. 24 तास निवडणुकांच्याच धबडग्यात हरवलेले केंद्रीय सरकार कश्मिरातील वाढत्या दहशतवादी हल्ल्यांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ काढेल काय?
