महागाईचा मार असह्य होत असल्याने सामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी मात्र महागाईतील ‘म’सोबत त्यांचा संबंध नाही एवढे बेफिकीर आहेत. त्यांना फक्त ‘कटेंगे’चा ‘क’ आणि ‘बटेंगे’चा ‘ब’ याच शब्दांमध्ये सध्या रस आहे. त्यामुळेच ज्या महागाईच्या विरोधात बोंबा ठोकून हे दहा वर्षांपूर्वी सत्तेत आले त्या महागाईच्या ‘म’वर आणि सातत्याने होत असलेल्या दरवाढीच्या ‘द’वर ते चकार शब्दही काढायला तयार नाहीत. मणिपूरच्या ‘म’वर जसे मोदी यांचे तोंड बंद आहे तसेच महागाईच्या ‘म’वरही त्यांचे तोंड शिवलेलेच आहे. लोकसभेत ‘चारशे पार’ होता आले नाही म्हणून लसणाचा भाव ‘चारशे पार’ करून मोदी सरकार देशातील जनतेवर सूड उगवीत आहे का?
सध्या दिवस ‘इयर एण्ड’ आणि नाताळच्या उत्सवी मूडचे आहेत, परंतु जनतेच्या या उत्साहावर महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीने पाणी फेरले आहे. भाजीपाला तर महागलेला आहेच, परंतु रोजच्या जेवणात अत्यावश्यक असलेला लसूणही सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे गेला आहे. लसणाचा किलोचा दर 400 रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजे जो लसूण आधी 40 रुपये किलो मिळत होता त्यासाठी आता 400 रुपये मोजण्याची वेळ सर्वसामान्य गृहिणींवर आली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस महाग, भाजीपाला 100 ते 125 रुपये प्रति किलो, लसूण 400 रुपये किलो, दूध, मसाले, गोडे तेल अशा सगळ्याच गोष्टींचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. रोजच्या स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची दरवाढ थांबायला तयार नाही. पोटासाठी चार घास तयार करायचे कसे, या विवंचनेत देशभरातील गृहिणी सापडल्या आहेत. केंद्रातील आणि राज्यातील राज्यकर्ते मात्र सत्तेचा ढेकर देत आरामात आहेत. पंतप्रधान मुस्लिम राष्ट्रांचे सर्वोच्च वगैरे पुरस्कार स्वीकारत फिरत आहेत आणि राज्याचे मुख्यमंत्री पाशवी बहुमताला कुरवाळत राज्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. आम्ही ‘गरीबांना मोफत धान्य’ देतो असे म्हणत केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे, तर राज्य सरकार लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये देतो असे म्हणत
ढोल पिटत
आहे. आम्ही मोफत धान्य दिले. आता ते कसे शिजवायचे, त्यात तेल, तिखट, मसाले, कांदा-लसूण टाकायचा की त्याशिवायच ते खायचे, भाज्या कशा घ्यायच्या हे तुमचे तुम्ही बघा असे केंद्राचे धोरण आहे, तर 1500 रुपयांत रोजच्या स्वयंपाकाचा कसा जुगाड करायचा ते तुमचे तुम्ही पहा. अर्धपोटी राहा, नाही तर उपाशी मरा, असा राज्य सरकारचा तोरा आहे. मागील वर्षभरात सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर दुप्पट वाढले आहेत. महागाईवरून ज्यांनी 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते त्यांच्याच दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात माणसाला जगण्यासाठी लागणारी प्रत्येक वस्तू महागच होत चालली आहे. मोदी सरकारच्या काळात सर्वसामान्यांचे रोजचे जगणेच महाग झाले आहे. मोदींचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेली बुलेट ट्रेन धावायची तेव्हा धावेल, परंतु महागाईची बुलेट ट्रेन मात्र मोदी राजवटीत सुसाट वेगाने धावत आहे. मागील दहा वर्षांत महागाईचा दर जवळपास तिप्पट वाढला आहे. त्यात महागाईचा भडका आणखी वाढणार, अशी भीती खुद्द रिझर्व्ह बँकेने 15 दिवसांपूर्वीच व्यक्त केली आहे. सप्टेंबरमध्ये महागाईचा दर 5.49 टक्के होता. तो ऑक्टोबरमध्ये 6.21 टक्क्यांवर गेला.
रिझर्व्ह बँकेच्या इशाऱ्यानुसार
हा दर आणखी भडकण्याची भीती आहे. पोटभर जेवणाचे फक्त स्वप्नच पाहावे, अशीच अवस्था मोदी सरकारने देशातील सामान्य माणसाची करून टाकली आहे. सर्वच जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य, भाजीपाला, एवढेच नव्हे तर लसूणही रोजच्या जेवणातून बाद व्हावा एवढा महाग केला आहे. एकीकडे कांद्याचा दर निम्यावर आल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे तर दुसरीकडे महागाईचा मार असह्य होत असल्याने सामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी मात्र महागाईतील ‘म’सोबत त्यांचा संबंध नाही एवढे बेफिकीर आहेत. त्यांना फक्त ‘कटेंगे’चा ‘क’ आणि ‘बटेंगे’चा ‘ब’ याच शब्दांमध्ये सध्या रस आहे. जनतेलाही त्यातच गुंतवून ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच ज्या महागाईच्या विरोधात बोंबा ठोकून हे दहा वर्षांपूर्वी सत्तेत आले त्या महागाईच्या ‘म’वर आणि सातत्याने होत असलेल्या दरवाढीच्या ‘द’वर ते चकार शब्दही काढायला तयार नाहीत. मणिपूरच्या ‘म’वर जसे मोदी यांचे तोंड बंद आहे तसेच महागाईच्या ‘म’वरही त्यांचे तोंड शिवलेलेच आहे. लोकसभेत ‘चारशे पार’ होता आले नाही म्हणून लसणाचा भाव ‘चारशे पार’ करून मोदी सरकार देशातील जनतेवर सूड उगवीत आहे का?
