भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारण्याऐवजी भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपमध्ये किंवा सरकारसोबत आणण्याचा लढा मोदी राजवटीत उभारला गेला. त्यासाठी ईडी व अन्य सरकारी संस्थांचा शस्त्र म्हणून वापर झाला. देशातील तमाम भ्रष्टाचारशिरोमणींना सत्तेत आणून ठेवल्यावर दुसरे काय होणार? आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थानची नोंद ‘भ्रष्टशिरोमणी’ अशी होत असेल तर ती आंतरराष्ट्रीय बेइज्जतीच आहे. लाजलज्जा नावाचा प्रकार भ्रष्टाचाऱ्यांच्या चरणी अर्पण करणाऱ्या विद्यमान सरकारला याचे काही सोयरसुतक आहे काय?
ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, अशी गर्जना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी व सत्तेत आल्यानंतरही केली होती. मात्र इतर अनेक घोषणांप्रमाणेच मोदींची ही घोषणाही पोकळच निघाली. भ्रष्ट देशांच्या जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थानने आघाडी घेतली आहे व भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारण्याच्या मोदी सरकारच्या वल्गना या केवळ असल्याचे एका आंतरराष्ट्रीय अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. हिंदुस्थानातील भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस वाढतो आहे आणि जगातील भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थानचे नाव मानाने नव्हे, तर अपमानाने नोंदवले जात आहे. जगभरातील पारदर्शक देशांची नोंद ठेवणारी ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था दरवर्षी ‘करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स’ या नावाने एक अहवाल जाहीर करत असते. जगातील एकंदर 180 देशांची भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत असलेली क्रमवारी या अहवालातून जगासमोर ठेवली जाते. या संस्थेने 2024 या वर्षाचा ‘करप्शन इंडेक्स’ व भ्रष्ट देशांची यादी मंगळवारी जाहीर केली. या यादीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत हिंदुस्थानने मोठीच आघाडी घेतली आहे. भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 96 व्या क्रमांकावर आहे. गतवर्षी जाहीर झालेल्या या यादीत हिंदुस्थान 93 व्या क्रमांकावर होता. एकाच वर्षात हिंदुस्थानने भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मोठी झेप घेतली व भ्रष्ट देशांच्या यादीत तीन क्रमांकाने आपली वाढ झाली. भ्रष्ट देशांचे
मानांकन ठरवतानाच
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल ही संस्था त्या त्या देशातील भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणावरून त्यांचे 0 ते 100 दरम्यान गुणांकनही करत असते. त्यानुसार ज्या देशाला सर्वाधिक गुण तो देश प्रामाणिक आणि कमी गुण मिळविणारे देश भ्रष्टाचारी असे हे सूत्र आहे. भ्रष्टाचाराच्या निर्देशांकात ज्या देशाचे मानांकन मोठे ते देश भ्रष्ट आणि ज्यांचे मानांकन कमी ते देश स्वच्छ, असे हे साधेसरळ गणित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या पातळीचा आधार घेऊन हे क्रम ठरवले जातात. हिंदुस्थानपुरते बोलायचे तर मानांकनामध्ये हिंदुस्थान 96व्या स्थानी आहे, तर गुणांकनात हिंदुस्थानला 100 पैकी केवळ 38 गुण मिळाले आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत हिंदुस्थान ढकलपासही होऊ शकला नाही, हा याचा अर्थ. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध लढा उभारण्याच्या मोदी सरकारच्या घोषणांनीच भ्रष्टाचाराची पेंड खाल्ली म्हणूनच भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थानचे नाव काळ्या कोळशाने कोरले जात आहे. भ्रष्ट देशांच्या यादीत पाकिस्तान 135 व्या क्रमांकावर, श्रीलंका 121, तर बांगलादेश 149 व्या क्रमांकावर आहे. या क्रमवारीत चीनचा क्रमांक 76 वा आहे. याउलट ज्या देशातील कारभार स्वच्छ आहे व कमीत कमी भ्रष्टाचार होतो, अशा देशांमध्ये डेन्मार्कने सलग सातव्या वर्षी पहिले स्थान पटकावले आहे.
भ्रष्टाचार निर्देशांकानुसार
डेन्मार्कला 100 पैकी 90 गुण, फिनलँडला 88, सिंगापूरला 84, तर न्यूझीलंडला 83 गुण प्राप्त झाले. या तुलनेत हिंदुस्थानला मिळालेले 38 गुण शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहेत. भ्रष्टाचाराचे देशातील वाढलेले महत्त्व आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना मिळालेला राजाश्रय हेच आपल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय बेइज्जतीला कारणीभूत आहेत. पंतप्रधान मोदी जाहीर सभेत बोलताना म्हणतात, ‘‘कोई भ्रष्टाचारी मेरी बगल में बैठकर, मेरा ताप नही सह सकता’’. प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? भ्रष्टाचाऱ्यांच्या तापामुळेच तर हे सरकार उजळून निघाले आहे. ‘बीजेपी आती है, तब भ्रष्टाचार भागता है’ असा आणखी एक भंपक नारा मोदींनी दिला होता. मात्र ‘बीजेपी आती है, तो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के तरफ भागते है’, हे वास्तव आहे. देशातील एकापेक्षा एक नामचीन भ्रष्टाचारी भाजपसोबत गेले आणि पवित्र झाले. आता हे भ्रष्टाचारी कायमच मोदी यांच्या व्यासपीठावर व त्यांच्या शेजारीही बसतात. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारण्याऐवजी भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपमध्ये किंवा सरकारसोबत आणण्याचा लढा मोदी राजवटीत उभारला गेला. त्यासाठी ईडी व अन्य सरकारी संस्थांचा शस्त्र म्हणून वापर झाला. देशातील तमाम भ्रष्टाचारशिरोमणींना सत्तेत आणून ठेवल्यावर दुसरे काय होणार! आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थानची नोंद ‘भ्रष्टशिरोमणी’ अशी होत असेल तर ती आंतरराष्ट्रीय बेइज्जतीच आहे. लाजलज्जा नावाचा प्रकार भ्रष्टाचाऱ्यांच्या चरणी अर्पण करणाऱ्या विद्यमान सरकारला याचे काही सोयरसुतक आहे काय?
