हिंदुस्थान व चीनदरम्यान असलेल्या साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने उभय देशांत जो समझोता झाला, तो स्वागतार्ह असला तरी या समझोत्यामुळे लगेच आनंदाच्या उकळ्या फुटण्याची गरज नाही. समझोत्याप्रमाणे घुसखोरी केलेल्या ठिकाणांहून माघार घेऊन 2020 पूर्वीच्या ठिकाणी म्हणजे हिंदुस्थानी हद्दीबाहेर जोपर्यंत चिनी सैन्य जात नाही, तोपर्यंत चीनवर विश्वास ठेवता येणार नाही. सीमेवर निगराणी ठेवण्याविषयी गस्ती करार झाला असला तरी चीनच्या मस्तीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यात सीमा प्रश्नाविषयी अचानक समझोता झाला आहे. चीनला हिंदुस्थानसोबतचा तणाव कमी करण्याची ही सद्बुद्धी म्हणा किंवा उपरती अचानकच कशी झाली, याविषयी जागतिक पातळीवर तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. कपटनीतीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या चीनची या समझोत्यामागे काही कावेबाज चाल तर नाही ना, अशी शंका घ्यायला नक्कीच जागा आहे. याला कारण आहे चीनचा विश्वासघातकी पूर्वेतिहास. ‘दाखवायचे दात वेगळे व खायचे दात वेगळे’ या उक्तीप्रमाणेच चीनचे आजवर वर्तन राहिले आहे. एकीकडे मैत्रीचे नाटक करून गाफील ठेवायचे आणि दुसरीकडे विश्वासघात करून पाठीत खंजीर खुपसायचा हेच चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. 1962 च्या युद्धात हिंदुस्थानने चीनच्या याच धोकेबाजीचा कटू अनुभव घेतला आहे. ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’चा नारा देत चिन्यांनी हिंदुस्थानला मैत्रीच्या जाळ्यात ओढले आणि अचानक आक्रमण करून मैत्रीच्या नात्याचा केसाने गळा कापला. आधी बेसावध करायचे आणि मग प्रखर हल्ला चढवायचा, ही चीनची आजवरची युद्धनीती पाहता हिंदुस्थानसोबत झालेल्या नव्या समझोत्याकडे सावधपणेच पाहायला हवे. हिंदुस्थान व चीनमध्ये झालेल्या नव्या उभयपक्षी समझोत्यानुसार दोन्ही देशांचे सैन्य बफर झोनमधून माघार घेणार आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर उभय देशांच्या सैन्यांदरम्यान जी युद्धजन्य संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती, तो
तणाव दूर करण्यावरही
दोन्ही देशांचे मतैक्य झाले आहे. रशियातील कझान या शहरात ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात जी द्विपक्षीय चर्चा झाली त्यात दोन्ही नेत्यांनी या समझोत्यावर शिक्कामोर्तब केले. 15 जून 2020 रोजी चिनी सैनिकांनी हिंदुस्थानी हद्दीतील गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केल्यापासून उभय देशांतील संबंध ताणले गेले होते. या घुसखोरीनंतर विस्तारवादाच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेल्या चीनने हिंदुस्थानी हद्दीतील सहा भागांमध्ये मोठे अतिक्रमण करून चिनी सैनिकांचे मोठेच बस्तान तिथे बसवले होते. मात्र हिंदुस्थान व चीनमध्ये झालेल्या नव्या समझोत्यानुसार दोन्ही देशांचे सैन्य जून 2020 पूर्वी जिथे होते तिथे वापस जातील. याचा दुसरा अर्थ हा की, ज्या सहा क्षेत्रांमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केली होती, तिथून चीनला आता माघार घ्यावी लागणार आहे. याचा तिसरा अर्थ असा की, पूर्व लडाखच्या बाजूने चिनी सैनिकांनी हिंदुस्थानी हद्दीत घुसखोरी केली होती! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घुसखोरीचे सत्य देशापासून लपवून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची कुठलीही घुसखोरी झालेलीच नाही, अशी जी थाप मारली होती, त्याचे काय? हिंदुस्थान-चीन सीमेवर 2020 पूर्वीची स्थिती बहाल करणे याचा अर्थ चीनने त्या वेळी
घुसखोरी केली
होती, हे अप्रत्यक्षरीत्या का होईना, कबूल करण्यासारखेच आहे. ब्राझिल, रशिया, हिंदुस्थान, चीन आणि आफ्रिका या ब्रिक्स देशांच्या परिषदेच्या निमित्ताने तब्बल 5 वर्षांनतर शी जिनपिंग व पंतप्रधान मोदी यांच्यात तब्बल 50 मिनिटे द्विपक्षीय चर्चा झाली. सीमेवरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची आहे व त्यांची पुढील बैठक नियोजित वेळी होईल, अशी अपेक्षा उभय नेत्यांनी व्यक्त केली. पूर्व लडाखच्या सीमेवरील गस्तीबाबत झालेल्या करारावरही दोन्ही नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केले. हिंदुस्थान व चीनदरम्यान असलेल्या साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने उभय देशांत जो समझोता झाला, तो स्वागतार्ह असला तरी या समझोत्यामुळे लगेच आनंदाच्या उकळ्या फुटण्याची गरज नाही. समझोत्याप्रमाणे घुसखोरी केलेल्या ठिकाणांहून माघार घेऊन 2020 पूर्वीच्या ठिकाणी म्हणजे हिंदुस्थानी हद्दीबाहेर जोपर्यंत चिनी सैन्य जात नाही, तोपर्यंत चीनवर विश्वास ठेवता येणार नाही. सीमेवर निगराणी ठेवण्याविषयी गस्ती करार झाला असला तरी चीनच्या मस्तीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ‘ओठात एक आणि पोटात एक’ या कपटनीतीवर चालणाऱ्या चीनला सीमेवरील तणाव कमी करण्याची जी उपरती झाली, ती संशयास्पद आहे. आपले सैन्य माघारी घेताना चीनचे मनसुबे ओळखूनच सावधपणे पावले टाकायला हवीत!
