देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे. तो स्तंभच कमजोर केला की, लोकशाहीचे आपणच मालक होतो हे साधे सरळ सूत्र आहे. त्यामुळे राजीव कुमारांच्या जागी ज्ञानेश कुमार आले तरी लोकशाहीच्या ढासळत्या प्रकृतीस बाळसे धरता येईल काय? राजीव कुमार हे वादग्रस्त ठरलेच होते व आता नवे ज्ञानेश कुमार हेदेखील नियुक्ती झाल्याक्षणापासून वादात सापडले. आपली कारकीर्द आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळी असेल हे दाखवून देण्याची खबरदारी ज्ञानेश कुमार यांना घ्यावी लागेल. नाहीतर ते गेले आणि हे आले एवढ्यापुरताच बदल दिसेल.
भारतीय निवडणूक आयोगाचा पूर्ण सत्यानाश करून ‘आयुक्त’ राजीव कुमार हे वयोमानानुसार पायउतार झाले. टी. एन. शेषन यांनी ज्या निवडणूक आयोगाला ‘वाघ’ बनवले त्या वाघाचे पाळीव मांजर झालेले या काळात दिसले. निवडणूक आयोगास हाताशी धरून भाजपने अनेक निवडणुकांत आपले कौशल्य दाखवले. पक्षांतर, पक्षफुटीला उत्तेजन देण्याचे पाप राजीव कुमार यांच्या काळात झाले व त्याबद्दल त्यांचे राजकीय मालक त्यांना राज्यपाल वगैरे पदाची नक्कीच खिरापत देतील. आता राजीव कुमार यांच्या जागी सरकारने घाईघाईत ज्ञानेश कुमारांना आणून बसवले. त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश म्हणे मध्यरात्री जारी केला. या अशा उलाढालीची सरकारला गरज का पडते? संवैधानिक पदावर नेमणुका करतानाही सरकारला इतके कपट-कारस्थान, गुप्त कारवाया का कराव्या लागतात? देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे तो स्तंभच कमजोर केला की, लोकशाहीचे आपणच मालक होतो हे साधे सरळ सूत्र आहे. त्यामुळे राजीव कुमारांच्या जागी ज्ञानेश कुमार आले तरी लोकशाहीच्या ढासळत्या प्रकृतीस बाळसे धरता येईल काय? राजीव कुमार हे वादग्रस्त ठरलेच होते व आता नवे ज्ञानेश कुमार हेदेखील नियुक्ती झाल्याक्षणापासून वादात सापडले. ही नियुक्ती नियमास धरून नाही असे काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्षांचे मत आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. तो रास्तच आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीला काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलावले होते खरे, परंतु तो
एक फार्स
होता, हेच नंतरच्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट झाले आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांची निवड समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची निवड करेल, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घ्यायचे, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या मर्जीतील माणसे मोक्याच्या पदांवर बसवायची, हीच मोदी सरकारची पद्धत राहिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा लगाम मोदी-शहांना कसा चालणार होता? त्यातूनच 2023 मध्ये बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने संसदेत नवीन कायदा मंजूर करून घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशच निप्रभ करून टाकला. नव्या कायद्यानुसार निवड समितीतील सरन्यायाधीशांनाच वगळून त्या जागी केंद्रीय मंत्र्याची वर्णी लावण्यात आली. आता या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचीच सुनावणी मंगळवारी होती. त्यामुळे नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची घाई करू नये, अशी काँग्रेस आणि राहुल गांधींची मागणी होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत मोदी सरकार नवीन कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढून मोकळे झाले आहे. मग लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांसह बैठकीचा फार्स पंतप्रधान मोदी यांनी कशासाठी केला? सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याला आपण किंमत देत नाही, असे सत्ताधाऱयांना या नियुक्तीतून सुचवायचे आहे का?
घाईघाईत ही नियुक्ती
करण्यामागे सरकारचे नेमके गणित काय आहे? असे अनेक प्रश्न नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीने उपस्थित झाले आहेत. त्यांची उत्तरे अर्थातच मोदी सरकारला द्यायची आहेत, पण ती दिली जाणार नाहीत हेदेखील तितकेच खरे आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशाच्या सर्वच घटनात्मक संस्थांवरील प्रमुख नेमणुका, त्या व्यक्तींची निर्णय प्रक्रिया अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली ती राज्यकर्त्यांची मनमानी, हडेलहप्पी आणि दाबदबाव तंत्रामुळे. ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून झालेली नेमणूकही त्यामुळेच अनेक प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या भोवऱ्यातून नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त कसा मार्ग काढतात हे पाहावे लागेल. मागील काही वर्षांत राजकीय पक्षांच्या निर्णयांवरून, विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातील राजकीय वादांबाबत निवडणूक आयोगाची कार्यशैली व निर्णय पद्धतीवर शिंतोडे उडाले आहेत. नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे शिंतोडे साफ करण्याचे धाडस दाखविणार का? त्यांची कारकीर्द 26 जानेवारी 2029 पर्यंत आहे. म्हणजे काम करण्यासाठी मोठा कालावधी त्यांना मिळाला आहे. आपली ही कारकीर्द आरोपांच्या भोवऱयात सापडणार नाही, आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा ती वेगळी असेल हे दाखवून देण्याची खबरदारी ज्ञानेश कुमार यांना घ्यावी लागेल. लोकशाहीप्रेमी आणि संविधानप्रेमी जनतेच्या नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून याच अपेक्षा आहेत. ज्ञानेश कुमार या अपेक्षा पूर्ण करणार का? नाहीतर ते गेले आणि हे आले एवढ्यापुरताच बदल दिसेल.
