सध्याच्या खोकेबाज सरकारने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडवला आहे. 2021-22 या वर्षात दरडोई उत्पन्नात पाचव्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र आता सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. राज्यावर 8 लाख कोटींचे कर्ज आहे, तिजोरीत खडखडाट आहे या वास्तवाचे भान न राखता ‘खिशात नाही दाणा, तरी मला बाजीराव म्हणा’, या थाटात खोकेबाज सरकार ‘अमुक लाडका’, तमुक लाडका’ घोषणा करीत सुटले आहे. मग कर्जमाफी योजनेतील ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम 6 वर्षांपासून अडकून पडली आहे, ते शेतकरीच तेवढे सरकारच्या लाडाचे नाहीत काय? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मिंधे सरकारला हा सवाल विचारायलाच हवा!
महाराष्ट्रात मिंध्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर असलेले घटनाबाहय़ सरकार येत्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कायमचे परागंदा होणार असले तरी या ‘खोकेबाज’ सरकारने राज्याच्या तिजोरीची भयंकर दुर्दशा करून ठेवली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, सहा वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम देण्यास राज्याच्या वित्त विभागाकडे निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील असंख्य पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी निधीअभावी रखडली आहे. एकीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. बँकांची कर्जे, सावकाराकडून घेतलेल्या उधार-उसनवारी, बियाणे व खतांचे गगनाला भिडलेले भाव, लागवडीच्या खर्चात झालेली प्रचंड वाढ आणि या सगळय़ांच्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा भाव याचा कुठलाच मेळ बसत नसल्याने राज्यातील तमाम शेतकरी वर्ग दिवसेंदिवस अधिकाधिक गाळात रुतत चालला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. या आत्महत्याग्रस्त बळीराजाविषयी राज्य सरकारला काहीच वाटत नाही. 2017 मध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देऊन कर्जमाफी योजना आणली. 1 एप्रिल 2001 पासून पीक व मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या, पण जून 2016 पर्यंत
थकबाकी असलेल्या
शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची ही घोषणा होती. मात्र आधी महाऑनलाइन पोर्टलवरील गोंधळ आणि नंतर महाआयटीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरही सुमारे 1 लाख 30 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची एकंदर 1 हजार 644 कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्यापही शिल्लक आहे. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी सलग 2 वर्षे पीककर्जाची परतफेड केली, अशा 1 कोटी 72 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांपैकी 2 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांचेही 346 कोटी रुपये अद्याप देणे बाकीच आहे. आधी 2017 मधील शेतकऱ्यांचा डेटाच मिळत नसल्याचे थातूरमातूर कारण सरकारने दिले. मात्र आता हा डेटा मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची 6 वर्षांपासून थकीत असलेली ही रक्कम जमा करण्यात चालढकल करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा डेटा व थकबाकीच्या रकमांचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाकडे पडून आहे. तथापि, वित्त मंत्रालय या प्रस्तावावरील धूळ झटकायला तयार नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जोरदार दणका दिल्यानंतर आपल्याला जनतेची किती काळजी आहे, हे दाखवण्याची स्पर्धाच मिंधे सरकारचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये लागली. त्यातून ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ वगैरे लोकप्रिय योजनांचा सपाटा सुरू झाला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका आता तोंडावर आहेत. त्याआधी सरकारी तिजोरीतून एक प्रकारे
आमिष किंवा लाच
देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचाच हा प्रकार आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून दरवर्षी सरकारवर 46 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार असून हा निधी कोठून आणायचा? असा प्रश्न वित्त विभागाने केल्याचे वृत्त मध्यंतरी आले होते. मात्र जे अशक्य आहे ते आम्ही करतो, अशी दर्पोक्ती सरकारने केली. सरकारने केलेल्या नव्या लोकप्रिय घोषणांसाठीच सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. या नव्या योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीची जुळवाजुळव करण्यात वित्त विभाग मश्गूल असल्यामुळेच सहा वर्षांपूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेतील उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव सरकारने धूळ खात ठेवला आहे. आपण दानशूर कर्णाचे अवतार वगैरे आहोत, असे भासवण्याच्या प्रयत्नात सध्याच्या खोकेबाज सरकारने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडवला आहे. 2021-22 या वर्षात दरडोई उत्पन्नात पाचव्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र आता सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. राज्यावर 8 लाख कोटींचे कर्ज आहे, तिजोरीत खडखडाट आहे या वास्तवाचे भान न राखता ‘खिशात नाही दाणा, तरी मला बाजीराव म्हणा’, या थाटात खोकेबाज सरकार ‘अमुक लाडका’, तमुक लाडका’ घोषणा करीत सुटले आहे. मग कर्जमाफी योजनेतील ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम 6 वर्षांपासून अडकून पडली आहे, ते शेतकरीच तेवढे सरकारच्या लाडाचे नाहीत काय? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मिंधे सरकारला हा सवाल विचारायलाच हवा!
