जम्मू-कश्मीरमध्ये लष्करी वाहनांवर आणि लष्करी तळांवर अतिरेक्यांचे हल्ले सुरूच आहेत व निवडणूक आयोग भयमुक्त वातावरणात निवडणूक घेण्याची भाषा करीत आहे. जो निवडणूक आयोग स्वतःच भयग्रस्त व राजकीय दबावाखाली गुदमरून काम करत आहे त्याने भयमुक्तीवर तारे तोडावेत हे न पटणारे आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये भाजप पराभूत होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही दोन राज्ये वगळून जम्मू-कश्मीर आणि हरयाणा या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर करून आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे आणि हे ‘एक देश एक निवडणूक’ घ्यायला निघाले आहेत!
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून प्रचारकी थाटाचे भाषण केले. देशात धर्मनिरपेक्ष, समान नागरी कायदा व ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर त्यांनी जोर दिला; पण त्यांचे हे भाषण किती फोकनाड आहे याचे प्रत्यंतर पुढच्या चोवीस तासांत आले. महाराष्ट्र व झारखंड ही दोन राज्ये वगळून मोदी निवडणूक आयोगाने हरयाणा व जम्मू-कश्मीर या राज्यांतील निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. जे पंतप्रधान व त्यांचा निवडणूक आयोग एकाच वेळी चार राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊ शकत नाहीत ते संपूर्ण देशात सर्व निवडणुका ‘एकत्र’ घेण्याची भाषा करतात हे गमतीचे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा, जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जातील अशी अपेक्षा होती; पण महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर न करता मोदी निवडणूक आयोगाने हरयाणा व जम्मू-कश्मीरातील निवडणुकांची घोषणा केली. महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुका नेहमी एकाच वेळी घेतल्या जातात, पण या वेळी म्हणे जम्मू-कश्मीरमध्येही निवडणुका घेतल्या जात असल्याने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या नाहीत. हे कारण न पटणारे आहे. जे पंतप्रधान संपूर्ण देशात सर्वच निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे ढोल पिटतात ते जम्मू-कश्मीरचे फुटकळ निमित्त करून महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलतात यामागे निवडणूक आयोगाची अकार्यक्षमता दिसते. महाराष्ट्रात सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकीची घोषणा ऑक्टोबरमध्ये होईल. तसे पाहिले तर देशात
कुठे ना कुठे नेहमीच सण
आणि उत्सव सुरूच असतात. प्रत्येक राज्याची एक संस्कृती आहे. त्यामुळे सणांचा विचार करून निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणार असेल तर मोदींचे ‘एक देश एक निवडणूक’चे स्वप्न कसे साकार होणार? निवडणूक आयोगाने आणखी एक न पटणारी पाचर मारली आहे ती म्हणजे महाराष्ट्रातील अधिकारी पूरपरिस्थितीशी सामना करीत होते. त्यामुळे त्यांना तयारीसाठी वेळ मिळाला नाही. म्हणून महाराष्ट्राच्या निवडणुका नंतर जाहीर करू. हे कारण कोणाला खरंच पटेल काय? देशात सर्वत्रच पुराचे थैमान असते. अनेक राज्ये पुराच्या विळख्यात असतात. म्हणून निवडणुकांचे वेळापत्रक कसे बदलायचे? गणेशोत्सव, पितृपक्ष, दिवाळी या सणांमुळे महाराष्ट्रातील निवडणुका लांबणीवर टाकून निवडणूक आयोगाने आपले हसे करून घेतले. महाराष्ट्रात कुणाला तरी मदत व्हावी व आर्थिक उलाढाली करण्यास वेळ मिळावा यासाठी निवडणुकांची तारीख लांबवली याबाबत शंका नाही. लोकशाहीच्या उत्सवापुढे इतर कोणताही सण-उत्सव आडवा येता कामा नये हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक आयोगाची कारणे काहीही असोत, महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यांत भाजप व त्यांच्या बगलबच्च्यांचा दारुण पराभव निश्चित असल्यानेच निवडणूक आयोगाने हा लपंडाव सुरू केला आहे. हरयाणा व जम्मू-कश्मीरात अनुक्रमे सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात मतदान होईल आणि 4 ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल. 370 कलम हटविल्यानंतर जम्मू-कश्मीर विधानसभेसाठी ही पहिलीच निवडणूक आहे. जम्मू-कश्मीरचे विभाजन करून लडाख वेगळे केले आहे. जम्मू-कश्मीरला असलेला
पूर्ण राज्याचा दर्जा
गेला आहे व केंद्रशासित राज्य म्हणून त्या ठिकाणी आता विधानसभा निवडणुका होतील. मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाला तरी कश्मीरातील स्थिती काही सुधारलेली नाही. गेल्या 56 दिवसांत खोऱयात लहानमोठे 27 अतिरेकी हल्ले झाले. त्यात वीस लष्करी जवान व अधिकारी हुतात्मा झाले. साठच्या वर जवान गंभीररीत्या जखमी झाले. शंभरच्या वर नागरिक मृत व जखमी झाले. अशा वातावरणात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे सरकारला कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतील. ती मानसिक तयारी आज तरी दिसत नाही. कश्मीरमधील संवेदनशील स्थिती पाहता प्रचार भयमुक्त असावा याची काळजी निवडणूक आयोग घेईल. प्रत्येक उमेदवाराला सुरक्षा व्यवस्था पुरविली जाईल असे निवडणूक आयोगाने सांगितले, पण ज्या राज्यात ‘पुलवामा’सारखे भयंकर हत्याकांड घडवून एकाच वेळी चाळीस जवानांचे प्राण घेतले जातात तेथे तुमच्या तकलादू सुरक्षा व्यवस्थेला विचारतोय कोण? जम्मू-कश्मीरमध्ये लष्करी वाहनांवर आणि लष्करी तळांवर अतिरेक्यांचे हल्ले सुरूच आहेत व निवडणूक आयोग भयमुक्त वातावरणात निवडणूक घेण्याची भाषा करीत आहे. जो निवडणूक आयोग स्वतःच भयग्रस्त व राजकीय दबावाखाली गुदमरून काम करत आहे त्याने भयमुक्तीवर तारे तोडावेत हे न पटणारे आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये भाजप पराभूत होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही दोन राज्ये वगळून जम्मू-कश्मीर आणि हरयाणा या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर करून आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे आणि हे ‘एक देश एक निवडणूक’ घ्यायला निघाले आहेत!
