निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यासाठी आर्थिक नियोजनाला धाब्यावर बसवीत आहेत. म्हणूनच एकाच्या खिशातून काढून दुसऱयाच्या पदरात टाकण्याची लाजिरवाणी वेळ सरकारवर आली आहे. लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांची रक्षाबंधन भेट दिल्याचे श्रेय उपटणारे राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या ताटात काहीच न टाकता त्यांना ‘पंचपक्वान्न’ दिल्याचा आव आणत आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या फक्त जाहिरातबाजीसाठी तब्बल 199 कोटी रुपयांवर हे सरकार डल्ला मारते, परंतु दोन लाख शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जमाफीसाठी त्यांच्या तिजोरीत खडखडाट असतो. अकलेचेही दिवाळे निघालेले दिवाळखोर सरकार राज्याच्या बोकांडी बसल्यावर दुसरे काय होणार?
महाराष्ट्राला आपण प्रगतिपथावर नेले, अशा वाफा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यदिनी सोडल्या. महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत अभूतपूर्व कामगिरी करून देशाच्या नकाशावर आपले नाव कोरले, अशी पतंगबाजीही त्यांनी केली. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? महाराष्ट्रातील जनतेच्या घरांवर फक्त सोन्याची काwलेच लागायची बाकी राहिली आहेत काय? असाच आभास दिल्लीच्या मिंध्या मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण केला. मुख्यमंत्री म्हणाले त्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रगतिपथावर नव्हे, तर दिवाळखोरीच्या कड्यावर उभा आहे. प्रगतीचा आव आणणाऱ्या मिंधे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. शेतकऱयांपासून समाजातील अनेक घटक अर्थसहाय्य, अनुदान यांपासून वंचित राहत आहेत. हीच तुमची अभूतपूर्व कामगिरी म्हणायची का? हाच तुमचा प्रगतिपथ म्हणायचा का? कशाला उसने अवसान आणून गमजा मारीत आहात? विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे सरकार घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. अनेक योजना जाहीर करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा करण्याचा आव आणला जात आहे. मात्र तिजोरीत खडखडाट असल्याने एकाला पैसे देताना दुसऱयाचे हक्काचे देणे थकविण्याची जुमलेबाजी त्यांना करावी लागत आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत राज्यातील काही भगिनींच्या खात्यात पैसे जमा करणाऱ्या सरकारने
शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे
मात्र अडवून ठेवले आहेत. कारण स्पष्ट आहे. सरकारच्या खिशातच नाही, तर देणार कोठून? सुमारे दोन लाख 33 हजार शेतकऱयांची प्रोत्साहनपर अनुदानाची तब्बल 346 कोटी रुपये एवढी रक्कम सरकारने थकविली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत उचल केलेल्या पीक कर्जाची थकीत आणि परतफेड न झालेली दोन लाखांपर्यंतची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या कर्जखात्यांना या माफीचा लाभच सरकारने दिलेला नाही. त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. ही वेळ या राज्यकर्त्यांवर का आली? कारण लोकसभा निवडणुकीत दणका बसल्याने आता विधानसभा निवडणुकीसाठी जनतेला वेगवेगळय़ा योजना, अर्थसहाय्य, अनुदान, मोफत वाटप अशी लालूच दाखविण्याचे उद्योग विद्यमान सरकार करीत आहे. त्यामागे फक्त मतांचे राजकारण असल्याने ना सरकारच्या उत्पन्नाचा विचार केला जात आहे ना सरकारी तिजोरीचा. राज्याची वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर गेल्याचे इशारे-नगारे वाजविणारे विद्यमान राज्यकर्तेच तिजोरीत नसलेल्या निधीच्या जोरावर हजारो कोटींच्या योजना घोषित करीत आहेत. वारीतील दिडय़ांना प्रतिदिंडी 20 हजार रुपये, ‘निर्मळ वारी’साठी काही कोटी रुपये, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी
काही हजार कोटी
रुपये, राज्यातील 52 लाख कुटुंबांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणे, बेरोजगार तरुणांना ‘लाडका भाऊ’ म्हणून प्रतिमाह काही हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य अशा असंख्य घोषणा सत्ताधाऱयांनी केल्या आहेत. मात्र त्यासाठी लागणारा पैसा कुठे आहे? समाजातील गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही, परंतु निव्वळ राजकीय लाभासाठी सरकारी तिजोरीला ओरबाडण्याचे उद्योग राज्यकर्ते करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र वेगाने आर्थिक विनाशाच्या दिशेने जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यासाठी आर्थिक नियोजनाला धाब्यावर बसवीत आहेत. म्हणूनच एकाच्या खिशातून काढून दुसऱ्यांच्या पदरात टाकण्याची लाजिरवाणी वेळ सरकारवर आली आहे. लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांची रक्षाबंधन भेट दिल्याचे श्रेय उपटणारे राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या ताटात काहीच न टाकता त्यांना ‘पंचपक्वान्न’ दिल्याचा आव आणत आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या फक्त जाहिरातबाजीसाठी तब्बल 199 कोटी रुपयांवर हे सरकार डल्ला मारते, परंतु दोन लाख शेतकऱयांच्या थकीत कर्जमाफीसाठी त्यांच्या तिजोरीत खडखडाट असतो. अकलेचेही दिवाळे निघालेले दिवाळखोर सरकार राज्याच्या बोकांडी बसल्यावर दुसरे काय होणार?
