‘नॅशनल हेराल्ड’वरची कारवाई म्हणजे काँग्रेस, गांधी व भाजपच्या राजकीय विरोधकांना इशारा आहे. ‘चूप रहा’ हाच तो इशारा. मोदी यांनी अजित पवार यांच्यावर 70 हजार कोटी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले होते. त्या सिंचन घोटाळ्याच्या पैशांतून अजित पवारांनी अनेक प्रकारची बेनामी संपत्ती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना त्यापैकीच एक असे भाजप व ईडी म्हणतात. अजित पवार हे मोदी-शहांच्या तंबूत शिरताच भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेल्या सर्व इस्टेटी (जरंडेश्वरसह) केंद्र सरकारने मुक्त केल्या. या देशात हे असे सुडाचे आणि बिनबुडाचे राजकारण सुरू आहे. नेहरूंच्या संपत्तीवर टाच आणि दाऊद-मिर्चीच्या संपत्तीला पूर्ण संरक्षण. काय सुरू आहे देशात?
गुजरातमध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. राहुल गांधी यांनी भाजप आणि पंतप्रधान मोदींच्या ढोंगावर प्रहार केले. अधिवेशनाचे सूप वाजले आणि मोदी-शहांच्या सुडाचा बडगा सोनिया गांधी व राहुल गांधींवर पडला. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात संस्थेच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी ‘ईडी’ने सोनिया व राहुल गांधींवर नोटीस बजावली आहे. ‘यंग इंडियन’ आणि ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ यांच्या विरोधात ‘ईडी’ वगैरे तपास यंत्रणांनी चौकश्यांचा ससेमिरा लावलाच होता. राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांना चौकशीसाठी ‘ईडी’ कार्यालयात वारंवार बोलावण्यात आले. ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र पंडित नेहरूंनी सुरू केले व स्वातंत्र्य चळवळीत ‘हेराल्ड’चे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंध नसलेल्यांना ‘हेराल्ड’चे महत्त्व समजणार नाही. ‘नॅशनल हेराल्ड’चे नाव पंडित नेहरूंशी जोडले जाते. नेहरूंनी 1938 मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतले हत्यार म्हणून ‘हेराल्ड’ची स्थापना केली. 1942 मध्ये ‘भारत छोडो’ आंदोलनात ब्रिटिश सरकारने ‘नॅशनल हेराल्ड’वर बंदी घातली होती. ब्रिटिशांवर अत्यंत प्रभावी शब्दांत हल्ले करण्याचे तंत्र ‘हेराल्ड’ने स्वीकारले. स्वतः नेहरू यात टोकदार लिखाण करीत. त्यामुळे ब्रिटिशांनी ‘हेराल्ड’ला टाळे लावले. ते ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यावर उघडले. 2008 मध्ये आर्थिक कारणांमुळे वृत्तपत्राचे काम बंद पडले. ते पुन्हा सुरू व्हावे म्हणून गांधी कुटुंबाने नव्याने आर्थिक उभारणी केली. काही मालमत्ता नव्याने निर्माण केल्या. राहुल आणि सोनिया गांधी या वृत्तपत्राचे प्रमुख भागधारक बनले. हा सर्व व्यवहार बनावट आणि
मनी लॉण्डरिंग कायद्याचा
भंग करणारा आहे असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. बनावट देणग्या, बनावट जाहिरातींचे उत्पन्न दाखवून मालमत्तेत गुंतवण्यात आले. हे कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे व त्यामुळे ‘नॅशनल हेराल्ड’ची चौकशी करून 661 कोटींची संपत्ती जप्त केली. मुंबईच्या वांद्रे येथील ‘हेराल्ड हाऊस’, लखनऊमधील इमारतीचा यात समावेश आहे. दिल्लीतील ‘हेराल्ड हाऊस’वरदेखील जप्तीची नोटीस बजावली. ‘हेराल्ड’वरील जप्तीची कारवाई ही राजकीय बदल्याची कारवाई आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेस अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी मोदींवर तोफ डागली व लगेच ‘हेराल्ड’वर जप्तीची कारवाई झाली हा निव्वळ योगायोग नाही. पंडित नेहरू हे स्वातंत्र्यसेनानी होते. स्वातंत्र्याच्या चळवळीसाठी नेहरूंनी आपली शेकडो कोटींची संपत्ती राष्ट्राला अर्पण केली. त्यात प्रयागराजचे त्यांचे राहते घर, ‘आनंद भवन’देखील आहे. ‘हेराल्ड’ हे त्यांचे आवडते वृत्तपत्र होते व ते त्यांनी राष्ट्रासाठी निर्माण केले. ‘हेराल्ड’ जप्त करून मोदी सरकारने काय मिळवले? ‘हेराल्ड’ वाचवण्याच्या व्यवहारात काही आर्थिक चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना द्यायला हव्या होत्या. जशा त्या भाजपच्या जादुई वॉशिंग मशीनमध्ये गेलेल्या अनेक भ्रष्टांना दिल्या. मोदी व शहा यांनी पंडित नेहरूंची संपत्ती जप्त केली, पण त्याच वेळी देशाचा दुश्मन दाऊद इब्राहिम, इक्बाल मिर्चीची संपत्ती मुक्त केली हे अजबच म्हणावे लागेल. इक्बाल मिर्ची वगैरे लोकांचे राष्ट्र घडवण्यात असे काय योगदान आहे की, त्यांच्या मालमत्तांना क्लीन चिट देऊन मोदी सरकारने हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वास चार चांद लावले? प्रफुल्ल पटेल हे शरद पवार यांच्या पक्षात असताना ‘ईडी’ने इक्बाल मिर्चीबरोबर (मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतला आरोपी व दाऊद इब्राहिमचा हस्तक) व्यापार करून
संपत्ती घेतली म्हणून कारवाई
केली होती. पटेल यांची ही दाऊद व्यवहारातील संपत्ती जप्त केली. मात्र प्रफुल्ल पटेल हे मोदी-शहांना शरण गेले. त्यांनी शरद पवारांना ‘दगा’ देऊन मोदी-शहांना खूश केले व लगेच ही दाऊद-मिर्चीची शेकडो कोटींची संपत्ती साफ ‘स्वच्छ’ करून मुक्त केली गेली. म्हणजे मिर्ची व्यवहारालाच क्लीन चिट दिली. दाऊदचा हस्तक इक्बाल मिर्ची, त्याच्या पत्नीकडून झालेला व्यवहार बेकायदेशीर मनी लॉण्डरिंग नियमांच्या अंतर्गत येत असल्याने वरळीतील 180 कोटींचे दोन फ्लॅटही जप्त केले होते. पटेल यांच्या पत्नीच्या मिलेनियम डेव्हलपर्सशी संबंधित सात फ्लॅटही ईडीने जप्त केले होते. या सगळ्या मिर्चीच्या संपत्तीची किंमत शेकडो कोटींत होती. त्यामानाने ‘हेराल्ड’ची उलाढाल काहीच नाही, पण नेहरूंना दोषी ठरवून दाऊद-मिर्चीला निर्दोष सोडले. ‘नॅशनल हेराल्ड’वरची कारवाई म्हणजे काँग्रेस, गांधी व भाजपच्या राजकीय विरोधकांना इशारा आहे. ‘चूप रहा’ हाच तो इशारा. मोदी यांनी अजित पवार यांच्यावर 70 हजार कोटी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले होते. त्या सिंचन घोटाळ्याच्या पैशांतून अजित पवारांनी अनेक प्रकारची बेनामी संपत्ती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना त्यापैकीच एक असे भाजप व ईडी म्हणतात. अजित पवार हे मोदी-शहांच्या तंबूत शिरताच भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेल्या सर्व इस्टेटी (जरंडेश्वरसह) केंद्र सरकारने मुक्त केल्या. या देशात हे असे सुडाचे आणि बिनबुडाचे राजकारण सुरू आहे. नेहरूंच्या संपत्तीवर टाच आणि दाऊद-मिर्चीच्या संपत्तीला पूर्ण संरक्षण. काय सुरू आहे देशात?
