हिटलर, मुसोलिनी हे निवडणुकांत भरघोस बहुमताने विजयी होत असत, पण त्यांचा विजय खरा नव्हता. भारतातही तेच घडले आहे. मोदी–शहा–फडणवीसांनी लोकशाहीची नसबंदी केली, न्याय अधिकारांची नाकाबंदी केली. लोकांना ‘बॅलेट पेपर’ म्हणजे मतपत्रिकेवर निवडणूक हवी आहे, पण मोदी–शहांना ईव्हीएम हवे आहे. कारण त्या मशीनमध्ये घोटाळे करणे शक्य आहे. पुन्हा घोटाळा उघड करणारा ‘17 A’ form चा नियम बदलला की, लोकांच्या धडपडीस विचारतेय कोण? निवडणूक आयोग चोर आहे! भाजप व त्यांच्या विजयी मित्रपक्षांनी ही अक्षरे आपल्या कपाळावर गोंदवून घ्यावीत. ‘17 A’ चा अधिकार जनतेला नाकारणे हा फक्त संविधानाचा खून नसून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्तित्वाचीच हत्या आहे!
भारताचा निवडणूक आयोग हाच लोकशाहीचा मारेकरी आहे व या मारेकऱ्यांना ‘सुपारी’ देण्याचे काम मोदी, शहांचे सरकार करत आहे. निवडणुकांचे निकाल ज्या पद्धतीने लागत आहेत, त्यावर मतदारांचाच विश्वास नाही. आपण दिलेले मत नक्की कोणाला गेले? ज्याचे बटण दाबले त्याला गेले की, दाबले एकाला व गेले फक्त कमळाला, असा गोंधळ नक्कीच उडाला आहे व महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांत लोक ‘ईव्हीएम’विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. यासंदर्भात काही लोक कोर्टात गेले व कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे ‘रेकॉर्ड’ मागताच आयोगाचे धाबे दणाणले आणि ‘ईव्हीएम’ घोटाळा उघड होऊ नये म्हणून सरकारने नियमातच बदल करून टाकला. भारताचा कोणताही नागरिक माहितीच्या अधिकारातही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागू शकत नसल्याचे फर्मान आता मोदी-शहांच्या सरकारने जारी केले आणि आपण घाबरलो आहोत व ईव्हीएम घोटाळा करूनच आपण निवडणुका जिंकल्या आहेत यावर स्वतःच शिक्कामोर्तब केले. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने याबाबतीत उघडपणे शेण खाल्ले. निवडणूक संचालन नियम 1961 च्या नियम 93 (2) (ए) मध्ये घाईघाईत बदल करून निवडणूक आयोगाचे दरवाजे लोकशाहीवादी नागरिकांसाठी बंद केले. निवडणुकीसंदर्भातील कोणताही दस्तावेज आता नागरिकांना उपलब्ध होणार नाही. म्हणजे मोदी-शहा कंपूने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने केलेली हेराफेरी उघड होणार नाही. ईव्हीएम संपूर्ण जगातून हद्दपार झाले. ईव्हीएमचे दुकान फक्त भारतातच सुरू ठेवले गेले आहे. कारण ‘ईव्हीएम है तो मोदी-शहा है।’ ईव्हीएम नसेल तर भाजपचा आकडा दीडशे पारही होणार नाही. त्यामुळे जगाने नाकारलेली ईव्हीएम पद्धती भाजपने भारतात सुरू ठेवली आहे. ‘ईव्हीएम’ निवडणुकीत ‘Form 17 A’ हा महत्त्वाचा भाग आहे. मतदार यादी व प्रत्यक्ष झालेले मतदान याचा मेळ होतो का, हे पाहणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रात जे धक्कादायक निकाल लागले, तेव्हा अनेक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे ‘17 A’ ची मागणी केली व प्रत्यक्ष
ईव्हीएममधून बाहेर पडलेल्या
मतदानाच्या मोजणीची मागणी केली. ही मागणी करताच अनेक ठिकाणी उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. निवडणूक अधिकाऱ्यांना लपवाछपवी करण्याचे काहीच कारण नव्हते. बुथवर झालेले मतदान व प्रत्यक्ष ईव्हीएममधील आकडे जुळतात का, एवढेच पाहायचे आहे व त्यासाठी ‘17 A’ ची मागणी करणे गैर काय? पण ही कागदपत्रे देण्यास नकार देण्यात आला व शेवटी ‘ही कागदपत्रे’ तुम्हाला 45 दिवसांनंतर मिळतील, असे सांगितले गेले. ही सरळ सरळ लफडेगिरी आहे. न्यायालयाने 45 दिवसांची मुदत याचिका करण्यासाठी दिली आहे. ही कागदपत्रे म्हणजे ईव्हीएम घोटाळ्याचा पुरावा ठरतो, पण ती कागदपत्रेच मिळणार नसतील तर निवडणूक याचिकेला अर्थ नाही व न्यायालय याचिका पहिल्या सुनावणीतच फेटाळून लावेल. महाराष्ट्र व झारखंडमधील पराभूत उमेदवार ‘ईव्हीएम’ घोटाळय़ातील ‘17 A’ फॉर्मवर काम करीत आहेत हे लक्षात आल्यावर मोदी-शहा व त्यांच्या महामंडळाचे धाबे दणाणले. ‘17 A’ शोधणारे आपल्या घोटाळय़ाची नाडी ओढणार या भीतीने धावाधाव सुरू झाली. ‘17 A’ चे हत्यार सामान्य जनतेने वापरायला सुरुवात केली तर निवडणूक घोटाळा करून जिंकलो व सत्तेवर आलो, हे तर उघड होईलच, परंतु कितीही निर्लज्ज झालो तरी जगात लोकशाहीचे लफंगे म्हणूनच फिरावे लागेल या भीतीने त्यांचे पाय लटपटू लागले. त्यामुळे ईव्हीएमचा घोटाळा उघडा करू शकेल असा ‘Rule 93 (2) (a) of the 1961 Conduct of Election Rules’ हा नियमच आता मोडून-तोडून बदलून टाकला. या नियमानुसार ‘‘All other papers relating to the election shall be open to the public inspection’’ हा नियम होता, त्या नियमाचा खून करून आता ‘‘not all poll-related papers can be inspected by the public. Only those papers specified in the conduct of election Rules can be inspected by the public’’ असा बदल करून ‘ईव्हीएम’ निवडणुकीतला
घोटाळा लपविण्याचा
प्रयत्न मोदी-शहांनी केला आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या विधानसभा निकालात व हरयाणा, ओडिशा, बिहारच्या लोकसभा निकालात घोटाळा करून हे लोक सत्तेवर आले आहेत. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे सीसीटीव्ही फुटेज आणि ‘फॉर्म 17 सीचे पार्ट 1 आणि पार्ट 2’ ही हरयाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ही कागदपत्रे ‘सार्वजनिक’ करण्यासदेखील सांगितले होते. न्यायालयाने 9 डिसेंबर रोजी दिलेले हे आदेश सरकारच्या निवडणूक विजयाचे वस्त्रहरण करणारे ठरले असते. म्हणूनच मोदी सरकारने घाईघाईत निवडणूक नियमांमध्येच वरीलप्रमाणे बदल केले आणि पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश गैरलागू ठरतील अशी व्यवस्था केली. मोदी-शहा यांनी संसदेत तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केलाच, पण निवडणूक आयोगातील लोकशाही मूल्यांची माहिती देणाऱ्या नियमांवर घाला घालून डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानावरही हल्ला केला. पुन्हा एवढे सगळे उघडपणे होत असूनही आमची न्यायालये संविधानाची ही गळचेपी थंडपणे पाहत आहेत. जे हिटलर, मुसोलिनीने त्यांच्या देशात केले तेच भारतात घडत आहे. हिटलर, मुसोलिनी हे निवडणुकांत भरघोस बहुमताने विजयी होत असत, पण त्यांचा विजय खरा नव्हता. भारतातही तेच घडले आहे. सुप्रीम कोर्ट हतबल किंवा सरकारचे गुलाम आहे. निवडणूक आयोग सरकारी चोर मंडळाचा हस्तक बनला आहे व जनता न्यायासाठी भिंतीवर डोके आपटून घेत आहे. मोदी-शहा-फडणवीसांनी लोकशाहीची नसबंदी केली, न्याय अधिकारांची नाकाबंदी केली. लोकांना ‘बॅलेट पेपर’ म्हणजे मतपत्रिकेवर निवडणूक हवी आहे, पण मोदी-शहांना ईव्हीएम हवे आहे. कारण त्या मशीनमध्ये घोटाळे करणे शक्य आहे. पुन्हा घोटाळा उघड करणारा ‘17 A’ form चा नियम बदलला की, लोकांच्या धडपडीस विचारतेय कोण? निवडणूक आयोग चोर आहे! भाजप व त्यांच्या विजयी मित्रपक्षांनी ही अक्षरे आपल्या कपाळावर गोंदवून घ्यावीत. ‘17 A’ चा अधिकार जनतेला नाकारणे हा फक्त संविधानाचा खून नसून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्तित्वाचीच हत्या आहे!
