अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य याबाबत आस्था नाही. भारतासारख्या देशात मोदी व त्यांच्या पक्षाला फक्त एकच पक्ष ठेवायचा आहे. त्यामुळे ‘एक निवडणूक एकच पक्ष’ हे त्यांचे अंतिम ध्येय आहे. अमेरिकेत प्रे. ट्रम्प हे काळे, लॅटिनो, अप्रवासी लोकांचे मताधिकार काढू पाहत आहेत तसे भारतातून अन्य धर्मीयांची नावे मतदार यादीतूनच वगळून निवडणुका लढवल्या जातील व त्यास ‘निवडणूक सुधारणा’ असे गोंडस नाव दिले जाईल. प्रे. ट्रम्प व पंतप्रधान मोदींची पाऊले त्याच दिशेने पडत आहेत.
अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प यांनी भारतीय निवडणूक पद्धतीचे कौतुक केले आहे व अमेरिकेतही भारताप्रमाणेच ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने मतदान व्हायला हवे असे ते म्हणाले आहेत. त्याच वेळी त्यांनी असेही सांगितले की, ‘‘मात्र ‘बॅलट पेपर’ म्हणजे मतपत्रिकेवर निवडणुका घेणेच सुरक्षित आहे.’’ अमेरिकेत सर्व काही आलबेल आहे व हा देश जगाच्या पुढे दोन पाऊले आहे असे ज्यांना वाटते त्यांच्यासाठी हा धक्का आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत निवडणूक सुधारणांसाठी आदेश जारी केले. त्यानुसार मतदानासाठी नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. जन्म दाखला किंवा पासपोर्ट दाखवून ओळख पटवून दिल्याशिवाय आता मतदान करता येणार नाही. ट्रम्प यांनी सांगितले की, भारतासारखे देश निवडणूक ओळखपत्र बायोमेट्रिकला जोडत आहेत आणि अमेरिका सेल्फ अटेस्टेशन म्हणजे स्वसत्यापनावरच अडकून पडली आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक सुधारणा मनावर घेतल्या आहेत. ट्रम्प यांनी निवडणूक सुधारणा का केल्या? ट्रम्पदेखील शेवटी ‘गोरे’ मोदीच आहेत. महान राष्ट्रीय विचाराने त्यांनी हा निर्णय घेतलेला नाही. जन्म दाखला अनिवार्य केल्याने ट्रम्पविरोधी डेमोव्रेटिक पार्टीच्या व्होट बँकेला हादरा बसेल. अमेरिकेतील अप्रवासी, लॅटिनो व मोठ्या संख्येने अश्वेती जनतेचा मताधिकार यामुळे आपोआप नष्ट होईल. हा वर्ग ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा परंपरागत विरोधक आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी निवडणूक सुधारणांच्या नावाखाली विरोधकांच्या व्होट बँकेलाच सुरुंग लावला. ट्रम्प यांनी या सुधारणा करताना ‘ईव्हीएम’ निवडणुकांना विरोध केला. वॉटरमार्क पेपर बॅलटवरच निवडणुका व्हाव्यात, ईव्हीएमचे काही खरे नसते अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. एलॉन मस्क, उपराष्ट्राध्यक्ष व्हेन्स यांनीही ईव्हीएमला विरोध केला. निवडणुकांत सुधारणा हव्यात, पण ईव्हीएम नको हे या लोकांचे सांगणे आहे. ईव्हीएम सहज हॅक होऊ शकते. त्यामुळे
लोकशाहीला धोका
आहे असा आव ट्रम्प यांच्या लोकांनी आणला. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राची निवडणूक पद्धत पूर्ण निर्दोष नाही. त्यात असंख्य त्रुटी आहेत. मुळात तेथील निवडणूक प्रक्रिया केंद्राच्या नाही, तर त्या त्या राज्याच्या नियंत्रणाखाली असते. राज्य प्रशासन आपापल्या राज्यात निवडणुका घेत असते. मतदारांनी केंद्रावर जाऊन स्वतःची ओळख पटवून द्यावी ही पद्धत आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स, राहण्याचा पत्ता, लाईट बिल यावरसुद्धा मतदान करता येते. फसवणूक केल्यास कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे तज्ञांच्या मते अमेरिकेची निवडणूक सदोष आहे व घपले करण्यास संधी आहे. प्रे. ट्रम्प यांच्यासारख्या लोकांचे त्यामुळे फावते. भारतात तर अशा बाबतीत सावळा गोंधळ आहेच. मतपत्रिका वापरात असताना बुथ कॅप्चर होत असत. आता ईव्हीएम हॅक करण्याचे, मतदार यादीत बनावट नावे घुसवण्याचे खेळ होतात. एखाद्या बुथवर 238 मतदारांची नोंद असेल तर तेथे 315 वगैरे मतदान होते. या वाढीव मतदारांचा हिशेब निवडणूक आयोगाकडे नसतो. मतदार यादीत बोगस नावे टाकून त्यांच्याकडून मतदान करून घेतले जाते. बनावट आणि डुप्लिकेट निवडणूक ओळखपत्र बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भारताची निवडणूक म्हणजे गोंधळात गोंधळ आहे. अमेरिका भारतीय निवडणूक पद्धतीस आदर्श वगैरे मानत असेल तर प्रे. ट्रम्प हे मूर्खांच्या नंदनवनात बसले आहेत. अमेरिकेत भारताप्रमाणे आधार किंवा मतदार ओळखपत्र नाही. तेथे ‘सब घोडे बारा टके’ असाच कारभार आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 30-32 कोटी, पण अर्ध्या लोकसंख्येकडे म्हणजे 16 कोटी लोकांकडे स्वतःचा पासपोर्ट नाही. जन्म प्रमाणपत्रातही घोटाळे आहेत. अर्ध्यापेक्षा जास्त महिलांच्या जन्म दाखल्यावर पतीचे नाव जोडले आहे. त्यामुळे हे जन्म दाखले मतदानासाठी चालणार नाहीत. ट्रम्प हे सध्याच्या निवडणूक पद्धतीवर शंका घेत आहेत, पण याच निवडणूक प्रक्रियेतून त्यांनी तीनवेळा निवडणूक लढवली व दोन
निवडणुका जिंकून
ते राष्ट्राध्यक्ष झाले. तरीही ट्रम्प यांना निवडणूक सुधारणा हव्यात त्या विरोधकांची व्होट बँक संपविण्यासाठी. ट्रम्प यांनी सांगितले, जी राज्ये या सुधारणा लागू करणार नाहीत त्यांचा केंद्रीय निधी रोखला जाईल. ही दादागिरी आहे व याबाबतीत ते आपल्या मोदींचे भाऊ शोभतात. ट्रम्प निवडणूक सुधारणांचे आदेश काढत आहेत, पण अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात ते टिकणार नाहीत. अमेरिकेचे सुप्रीम कोर्ट हे भारताच्या सुप्रीम कोर्टाप्रमाणे सरकारच्या अधीन नाही. सरकारला जे हवे तेच करायला हवे या प्रवृत्तीचे तेथील न्यायमूर्ती नाहीत. तेथे चंद्रचूड, यशवंत वर्मा, अरुण तिवारी नसल्याने ट्रम्प यांची निवडणूक सुधारणांच्या नावाखाली सुरू झालेली मनमानी चालणार नाही. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान नक्कीच दिले जाईल आणि ट्रम्प व त्यांच्या लोकांना चपराक बसेल. संसदीय लोकशाही पद्धतीने निवडून यायचे व नंतर हुकूमशाहीची नखे बाहेर काढायची हे मोदींपासून प्रे. ट्रम्पपर्यंत सगळेच करतात. लोकशाहीचे रखवाले म्हणवून घेणाऱ्या देशात हे प्रकार वाढत आहेत. भारत म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व अमेरिका म्हणजे जगातील सर्वात मजबूत लोकशाही, पण दोघांच्याही लोकशाहीचे बांबू पोकळ आहेत हे पुनः पुन्हा सिद्ध होत आहे. अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य याबाबत आस्था नाही. भारतासारख्या देशात मोदी व त्यांच्या पक्षाला फक्त एकच पक्ष ठेवायचा आहे. त्यामुळे ‘एक निवडणूक एकच पक्ष’ हे त्यांचे अंतिम ध्येय आहे. अमेरिकेत प्रे. ट्रम्प हे काळे, लॅटिनो, अप्रवासी लोकांचे मताधिकार काढू पाहत आहेत तसे भारतातून अन्य धर्मीयांची नावे मतदार यादीतूनच वगळून निवडणुका लढवल्या जातील व त्यास ‘निवडणूक सुधारणा’ असे गोंडस नाव दिले जाईल. प्रे. ट्रम्प व पंतप्रधान मोदींची पाऊले त्याच दिशेने पडत आहेत.
