‘नक्षलवाद्यांचा जिल्हा’ याऐवजी गडचिरोलीला ‘पोलाद सिटी’ ही नवीन ओळख विद्यमान मुख्यमंत्री मिळवून देणार असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा नव्हे तर पहिला जिल्हा म्हणून ओळखला जावा, यासाठी फडणवीस प्रयत्न करणार आहेत. ते चुकीचे नाही. फक्त गडचिरोलीच्या विकासाचा हा ‘विडा’ आपण तेथील सामान्य जनता आणि गरीब आदिवासी यांच्यासाठीच उचलला आहे, कोणा खाणसम्राटांसाठी नाही, हे दाखवून देण्याची काळजी देवाभाऊंना घ्यावी लागेल. तरच नवीन वर्षाच्या सूर्योदयापासून गडचिरोलीच्या परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे, हा त्यांचा वादा खरा होईल. बीडमध्ये बंदुकीचे राज्य कायम असले तरी गडचिरोलीत संविधानाचे राज्य येत असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस कौतुकास पात्र आहेत!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन वर्षात कामाला सुरुवात केली व त्यासाठी त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याची निवड केली. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री मलईदार खाती आणि विशिष्ट जिल्ह्याचेच पालकमंत्रीपद मिळावे यासाठी अडून बसले असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस गडचिरोलीत पोहोचले व त्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात विकासाचे नवे पर्व सुरू केले. संपूर्ण देश नवीन वर्षाच्या स्वागतात आणि उत्सवात मग्न असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नव्या वर्षाचा पहिला दिवस गडचिरोलीमध्ये घालवला. नुसताच घालवला नाही, तर अनेक विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन, उद्घाटन केले. काही प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. त्या वेळी बोलताना त्यांनी गडचिरोलीच्या विकासाच्या नव्या पर्वाचा हवाला दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले तसे खरेच होणार असेल तर ते फक्त गडचिरोलीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच सकारात्मक म्हणावे लागेल. प्रामुख्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील सामान्य जनता, गरीब आदिवासी यांच्यासाठी तर खरोखरच हा दिवस कलाटणी देणारा ठरेल. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांमुळे आजवर विकासाची साधी तिरीपही येऊ शकली नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यात तथ्य आहेच, परंतु राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्तीही अशा ठिकाणी अनेकदा महत्त्वाची ठरत असते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ती दाखविण्याचे ठरविले असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे. नक्षलवाद हा भारतीय समाजाला लागलेला डाग आहे. माओवादाच्या नावाखाली तरुण पोरे अंगावर सैनिकी पोशाख चढवतात. हाती बंदुका घेतात व जंगलातून प्रस्थापितांविरुद्ध समांतर सशस्त्र सरकार चालवले जाते. शोषण करणाऱ्यांविरुद्ध आणि
सावकारीविरुद्ध लढा
असल्याचे भासवून नक्षलवादी आर्मीत बेरोजगारांना भरती केले जाते व सरकारविरुद्ध लढवले जाते. हे सर्व चालते ते माओवादाच्या नावाखाली. ‘सामर्थ्याचा उगम बंदुकीच्या नळीतून होतो,’ या माओवादी विचारांकडे तरुण वळला तो गरिबी व बेरोजगारीमुळे. गडचिरोलीसारखे अनेक भाग विकासापासून वंचित राहिले व तेथेच नक्षलवादी चळवळ फोफावली. झटपट न्याय मिळतो म्हणून गावेच्या गावे नक्षलवादाची समर्थक व आश्रयदाती बनली. कश्मीरचा तरुण ज्या कारणांसाठी दहशतवाद्यांचा समर्थक बनला त्याच बेरोजगारी, गरिबीमुळे गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात नक्षलवाद वाढला. नक्षलवाद म्हणजे ‘क्रांती’ ही ठिणगी त्यांच्या डोक्यात भडकली व भारतीय संविधानाच्या विरोधात त्यांनी एल्गार पुकारला. त्यास आपली राज्य व्यवस्था जबाबदार आहे. शिकून सवरून ‘पकोडे’ तळत बसण्यापेक्षा हाती बंदुका घेऊन दरारा, दहशत निर्माण करण्याकडे तरुणांचा कल गेला. या संघर्षात फक्त रक्तच सांडले. पोलीसही मारले गेले व ही तरुण मुलेही मेली. आता विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीमधील हे चित्र बदलायचे ठरवले असेल तर आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो. गडचिरोलीच्या या आधीच्या पालकमंत्र्यांनीही त्या ठिकाणी ‘मोटरसायकल’वरून वगैरे अनेकदा फेरफटके मारले होते. तथापि, त्यांचे हे फेरफटके तेथील आदिवासींच्या विकासापेक्षा ठरावीक खाणसम्राटांचे टक्के कसे वाढतील यासाठीच होते, असे आरोप तेव्हा उघड उघड केले गेले. तथापि, ‘संभाव्य पालकमंत्री’ फडणवीस मात्र गडचिरोलीमध्ये नवे काही तरी करतील, तेथील आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तन करतील, असे एकंदरीत दिसत आहे. फक्त केलेल्या दाव्यानुसार गडचिरोलीच्या विकासाचा वादा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना विकासाचा तेथील ‘रोडमॅप’ प्रत्यक्षात आणावा लागेल. गडचिरोलीत असे आतापर्यंत झालेले नाही.
नक्षलवाद्यांच्या विरोधाकडे
त्यांना बोट दाखवता येणार नाही. नक्षलवाद्यांचा विरोध मोडून काढायचा आणि त्याच वेळी विकासकामांची पूर्तता करायची, या दोन्ही आघाड्या त्यांना कसोशीने सांभाळाव्या लागतील. जहाल महिला नक्षलवादी ताराक्कासह 11 नक्षलवाद्यांनी फडणवीस यांच्या उपस्थितीत केलेले समर्पण आणि त्याच वेळी स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 77 वर्षांनी प्रथमच धावलेली अहेरी ते गर्देवाडा ही एसटी बस या गोष्टी निश्चितच मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मिशन गडचिरोली’च्या दृष्टीने बोलक्या आहेत. ‘लॉयड मेटल्स अ‍ॅण्ड एनर्जी लि.’ या कंपनीच्या पोलाद कारखान्याचाही शुभारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोलीत केला. यापुढे गडचिरोलीला ‘पोलाद सिटी’चा दर्जा मिळवून देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. अर्थात त्यासाठी त्यांना गडचिरोलीला नक्षलवाद्यांच्या ‘पोलादी’ पंजातून पूर्णपणे मोकळे करावे लागेल. ‘नक्षलवाद्यांचा जिल्हा’ याऐवजी गडचिरोलीला ‘पोलाद सिटी’ ही नवीन ओळख विद्यमान मुख्यमंत्री मिळवून देणार असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा नव्हे तर पहिला जिल्हा म्हणून ओळखला जावा, यासाठी फडणवीस प्रयत्न करणार आहेत. ते चुकीचे नाही. फक्त गडचिरोलीच्या विकासाचा हा ‘विडा’ आपण तेथील सामान्य जनता आणि गरीब आदिवासी यांच्यासाठीच उचलला आहे, कोणा खाणसम्राटांसाठी नाही, हे दाखवून देण्याची काळजी देवाभाऊंना घ्यावी लागेल. तरच नवीन वर्षाच्या सूर्योदयापासून गडचिरोलीच्या परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे, हा त्यांचा वादा खरा होईल. बीडमध्ये बंदुकीचे राज्य कायम असले तरी गडचिरोलीत संविधानाचे राज्य येत असेल तर मुख्यमंत्री फडणवीस कौतुकास पात्र आहेत!
