मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो. एखाद्या पक्षाचा किंवा पक्षातील गटाचा नसतो, पण गेल्या चारेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात विद्वेषाच्या राजकारणाने टोक गाठले आहे. आता तर फडणवीसांच्या मंत्र्याने स्पष्टच सांगितले, ‘‘महायुतीचा झेंडा गावात दिसला नाही की, निधी बंद. मोदी देशाच्या, राज्याच्या विकासाची बात करतात, पण जेथे भाजपचा खासदार, आमदार, सरपंच नाही ते ‘ठिपके’ ते विकासकामांपासून वंचित ठेवणार काय? या भागातील जनता भारत देशाची नागरिक नाही काय? फडणवीस, मोदी, उत्तर द्या!
भारतीय जनता पक्षाला भारतीय संविधानाशी काहीच देणेघेणे राहिलेले नाही. तसे नसते तर भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन त्याच संविधानाशी बेइमानी करण्याचे पातक भाजपच्या मंत्र्यांनी केले नसते. लोकशाही पूर्णपणे खतम झाल्याचे हे लक्षण आहे. सरकारी निधी पाहिजे असेल तर भाजपात या, महाविकास आघाडीचे सरपंच असतील तिथे एक रुपयाही देणार नसल्याचा फूत्कार फडणवीस सरकारातील मंत्री नितेश राणे यांनी सोडला आहे. कुंभस्नानाहून परतलेल्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्र्यांची ही भूमिका मान्य आहे काय? मुळात या मंत्र्यांनीदेखील कुंभास जाऊन गंगास्नान केल्याचे फोटो प्रसिद्ध केले, पण राजकीय विरोधकांशी व जनतेशी सुडाने वागणे हेच गंगास्नानाचे फलित मानावे काय? मंत्र्याने संविधानानुसार घेतलेल्या शपथेच्या हे पूर्णपणे विरोधात आहे. मंत्रीमहोदयांना राज्यपाल शपथ देतात. राज्यपाल हे घटनेचे चौकीदार आहेत. शपथ काय सांगते, ‘‘मी ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की, मी विधीद्वारे स्थापित भारतीय संविधानाशी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगीन. मी भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम ठेवीन. मी राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या वाटय़ाला आलेल्या कर्तव्याचे श्रद्धापूर्वक आणि शुद्ध अंतःकरणाने पालन करीन. भय, पक्षपात, द्वेष न बाळगता सर्व लोकांशी संविधान आणि कायद्यानुसार न्याय करीन.’’ अशा प्रकारची निष्पक्ष पद्धतीने काम करण्याची शपथ मंत्री घेतो. त्या शपथेचा कचरा महाराष्ट्रातील एक मंत्री जाहीरपणे करतो यास काय म्हणावे? मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो. एखाद्या पक्षाचा पिंवा पक्षातील गटाचा नसतो, पण गेल्या चारेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात विद्वेषाच्या राजकारणाने टोक गाठले आहे.
घटनाबाह्य सरकारचे
तेव्हाचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फक्त आपल्याच गटातील आमदार, खासदारांना भरभरून निधी देण्याचे धोरण अवलंबले. एकेक आमदार ‘मिंधे’ गटात जाऊन 300-400 कोटींचा निधी घेऊनच परत येत होता. या निधीतून होणाऱ्या कामांच्या बदल्यात ठेकेदारांकडून 35 टक्के कमिशन घेण्याचे उद्योग त्या काळात भरभराटीस आले. नगरसेवकांनी पक्षांतर केले तर त्यांनाही निधीच्या रूपाने लाच देण्यात आली. विरोधी पक्षाचे आमदार, खासदार, नगरसेवकांना एक रुपयाचा विकास निधी तेव्हाही मिळाला नाही व आजही मिळत नाही. आता तर फडणवीसांच्या मंत्र्याने स्पष्टच सांगितले, ‘‘महायुतीचा झेंडा गावात दिसला नाही की, निधी बंद. बोंबलत बसू द्या माझ्या नावाने. काही फरक पडत नाही. आपला बॉस वरती खंबीर बसलेला आहे. मला काही चिंता नाही.’’ आता अशा असंवैधानिक कामांना पाठबळ देणारे यांचे बॉस कोण? हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट करायला हवे. मोदी म्हणतात, ‘‘सबका साथ, सबका विकास’’ आणि त्यांचे महाराष्ट्रातील मंत्री म्हणतात, ‘‘जो आपले बूट चाटेल त्याचाच विकास.’’ लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे स्थानही तोलामोलाचे आहे. निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन केले म्हणजे तुम्ही राज्याचे मालक होत नाही. सरकारी तिजोरी ही मंत्र्यांच्या घरची तिजोरी नाही. जनतेच्या कराचा पैसा तिजोरीत जमा होतो व त्यातूनच विकास निधीचा प्रवाह सुरू होतो. मंत्र्यांच्या घरात पैशांची खाण असली तरी त्या खाणीतला दमडाही विकास निधीत जमा होत नाही, मग मंत्री कोणत्या मस्तीत ही माजोरडी भाषा करून आपणच सरकारी तिजोरीचे बाप असल्याचे सांगत आहेत? महाराष्ट्रास यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, उद्धव ठाकरे अशा
निष्पक्ष मुख्यमंत्र्यांची परंपरा
आहे. राज्याच्या विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. विकास निधीवर ते भुजंगासारखे बसले नाहीत. त्यामुळेच आजचा विकसित महाराष्ट्र दिसत आहे. काँगेसमध्ये या, राष्ट्रवादीत या, शिवसेनेत या, तरच तुमच्या गावाचा विकास होईल, अशी पक्षपाती भूमिका कधीच कोणी घेतली नाही. मात्र सध्याचे मंत्री आज ग्रामपंचायती, सरपंच व जनतेला धमक्या देऊ लागले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे गंगास्नानही अपवित्र ठरले. महाराष्ट्राचे दुर्दैव असे की, फडणवीस सरकारमधील मंत्री हे गावगुंडांसारखे वागत आहेत. जातीधर्मांना लक्ष्य करून धमक्या देत आहेत व आता थेट मतदारांना धमक्या देऊ लागले आहेत. मोदी यांनी परदेशात जाऊन लोकशाहीचे ढोल ट्रम्प यांच्यासमोर वाजवले व त्यांच्याच पक्षातले ‘बाटगे’ मंत्री लोकशाहीची हत्या सरकारी पैशाने करीत आहेत. अशा मंत्र्यांची तत्काळ हकालपट्टी करून लोकशाही व संविधानाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. महाराष्ट्र हा अखंड व एकसंध आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपला आमदार, नगरसेवक, सरपंच निवडायचा अधिकार आहे. त्याच प्रक्रियेतून मोदी हे देशाचे पंतप्रधान व फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. लोकशाहीत मते विकत घेऊन जे आमदार व मंत्री झाले त्यांना संविधानाचे मूल्य कधीच समजणार नाही. मोदी देशाच्या, राज्याच्या विकासाची बात करतात, पण जेथे भाजपचा खासदार, आमदार, सरपंच नाही ते ‘ठिपके’ ते विकासकामांपासून वंचित ठेवणार काय? या भागातील जनता भारत देशाची नागरिक नाही काय? फडणवीस, मोदी, उत्तर द्या!
