दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे व नायब राज्यपाल हे अशा प्रदेशांचे सर्वेसर्वा असतात. पण नायब राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाचे एजंट म्हणून कर्तव्य बजावताना सध्या दिसतात. आचारसंहिता लागू होताच दिल्लीतील मुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले जातात, पण दिल्लीचे नायब राज्यपाल भाजपसाठी काम करत असतात. हे धोकादायक आहे. निवडणूक आयोग पारदर्शकतेच्या बाबतीत नाकाने कांदे सोलत आहे, पण पडद्यामागे भाजपच्या फायद्याचे बरेच काही सुरू आहे. दिल्लीची विधानसभा निवडणूक हायजॅक करण्यासाठी भाजप कोणतीही पातळी गाठेल. लोकांनी सावध राहावे इतकेच आम्ही सुचवू शकतो.
दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 5 फेब्रुवारीला मतदान होईल आणि 8 फेब्रुवारीला निकाल लागतील. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा, भाजपचे केंद्रीय मंत्री अशांनी या निवडणुकीत स्वतःला झोकून दिले आहे. केजरीवाल यांचा पराभव करून दिल्लीच्या विधानसभेवर ताबा मिळवणे हे लक्ष्य भाजपने ठरवले आहे. लडाखमध्ये चीनने घुसखोरी करून दोन गावे वसवली. छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी दहा-पंधरा पोलिसांची हत्या केली. मणिपुरात हिंसाचार थांबलेला नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात दिवसाढवळ्या खून पडत आहेत व खुन्यांना सरकारचे अभय आहे. या सर्व गंभीर प्रश्नांत लक्ष घालणे मूर्खपणाचे काम असून दिल्लीत आम आदमी पार्टीचा पराभव करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, असेच एकंदर भाजपचे धोरण आहे. त्यासाठी भाजपने कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्याचे ठरवले आहे. सर्वत्र आम्हीच जिंकू व सत्तेवर बसू असे भाजपचे धोरण आहे. एकाही राजकीय विरोधकाला शिल्लक ठेवायचे नाही, अशी नवी लोकशाही देशात उदयास आली असून महाराष्ट्र, हरयाणात त्याचे प्रात्यक्षिक देशाने पाहिले. आता वेळ दिल्लीची आहे. दिल्लीतील मतदार यादीत घोळ आहे. पूर्वांचलातील नागरिकांना रोहिंगे व बांगलादेशी ठरवून हजारो नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली व त्यावर आम आदमी पार्टीने तक्रार केली, पण मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार ते मानायला तयार नाहीत. राजीव कुमार यांनी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर करताना सांगितले, ‘‘ईव्हीएम वगैरे हॅक होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एकवेळ
अमेरिकेत ईव्हीएम
हॅक होऊ शकेल, पण भारतात ते शक्य नाही,’’ राजीव कुमार कोणत्या जगात वावरत आहेत? अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प हे मोठय़ा मताधिक्याने निवडून आले ते काय ईव्हीएम घोटाळा करून? सत्य असेही आहे की, टेस्लाचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनीही ईव्हीएम हॅक होऊ शकते हे सिद्ध करून दाखवले आहे. ते इलॉन मस्क ट्रम्प यांच्या कॅबिनेटमध्ये सामील होत आहेत व अमेरिकेचे एक प्रमुख मंत्रीच ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. आपल्या निवडणूक आयोगाने देशातील लोकांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. भारतीय जनता पक्ष म्हणजेच मोदी-शहांचा कोणताही विजय हा सरळ नाही. त्यांनी प्रत्येक विजय गैरमार्गाने, घोटाळा करूनच मिळवला आहे. महाराष्ट्रात भाजप 132 जागा लढून 120 जागा जिंकतो. 2014 च्या मोदी तुफानातही इतक्या जागा मिळाल्या नव्हत्या. शिंदे गटाने असे काय दिवे महाराष्ट्रात लावले की, त्यांना 58 जागा मिळाव्यात. ज्या आयोगाने मा. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हासह ठाण्याच्या पाद्र्या पावटय़ाच्या हवाली केली व शरद पवारांच्या हयातीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घड्याळ चिन्हासह अजित पवारांच्या नावे केला त्या भारतीय निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता व नैतिकतेच्या गप्पा न केलेल्याच बऱ्या. पण त्यांनी एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, मोदी-शहा वगैरे लोक काही अमृत पिऊन अमर झालेले नाहीत. त्यामुळे दिवस हे बदलतच राहतील व प्रत्येकाला त्याच्या पापाचा हिशेब द्यावाच लागेल. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका म्हणजे
उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी
ठरू शकते. 2020 मध्ये ‘आप’ला 70 पैकी 62 जागांवर विजय मिळाला होता व केजरीवाल यांनी भाजपला खडे चारले होते. आताही भाजप विरुद्ध आप असाच सामना आहे. काँग्रेस पक्ष रिंगणात आहे व भारतीय जनता पक्षाऐवजी काँग्रेस केजरीवाल आणि ‘आप’वर हल्ले करीत आहे. दिल्लीतील जनतेला याचे आश्चर्य वाटत असावे. देश मोदी-शहांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध लढत असताना काँग्रेस भाजपऐवजी ‘आप’वर चिखलफेक करीत आहे. दिल्ली विधानसभेत पैशांचा खेळ होणारच होणार, पण वाहने व हेलिकॉप्टर तपासली जातील ती विरोधकांची व भाजपचे लोक गाड्या, टेम्पो भरभरून पैशांची वाहतूक करतील. त्यांना मात्र अभय मिळेल. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान आहेत. अमित शहा हे गृहमंत्री आहेत. या दोघांनीही दिल्ली विधानसभेच्या प्रचारापासून दूर राहण्यातच नैतिकता व लोकशाहीचे हित आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे व नायब राज्यपाल हे अशा प्रदेशांचे सर्वेसर्वा असतात. पण नायब राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाचे एजंट म्हणून कर्तव्य बजावताना सध्या दिसतात. आचारसंहिता लागू होताच दिल्लीतील मुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले जातात, पण दिल्लीचे नायब राज्यपाल भाजपसाठी काम करत असतात. हे धोकादायक आहे. निवडणूक आयोग पारदर्शकतेच्या बाबतीत नाकाने कांदे सोलत आहे, पण पडद्यामागे भाजपच्या फायद्याचे बरेच काही सुरू आहे. दिल्लीची विधानसभा निवडणूक हायजॅक करण्यासाठी भाजप कोणतीही पातळी गाठेल. लोकांनी सावध राहावे इतकेच आम्ही सुचवू शकतो.
