निवडणूक आयोगाला कणा नाही, प्रशासन सत्ताधाऱ्यांपुढे सरपटत आहे, अशा वेळी लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या न्यायालयांची आहे. एका–एका मताने जय–पराजय ठरतात, मोठमोठी सरकारे कोसळतात. इकडे तर 76 लाख मतांचा सवाल आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस ‘वर्षा’ बंगल्यावर राहायला का जात नाहीत? या प्रश्नाइतकेच 76 लाख वाढीव मतांचा बाप कोण? या दोन प्रश्नांनी महाराष्ट्राला घोर लावला आहे. महाराष्ट्रात 76 लाख वाढीव मतांचा घोटाळा झालाच आहे ही श्रद्धा आहे व ‘वर्षा’ बंगल्यात गुवाहाटीतून बळी दिलेल्या रेड्यांची शिंगे पुरली आहेत ही अंधश्रद्धा आहे, पण महाराष्ट्र त्यामुळे गोंधळला आहे एवढे खरे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकाल हे एक गहन रहस्यच बनले आहे. हे असे घडलेच कसे? हा प्रश्न आता मुंबई हायकोर्टालाही पडला असून कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे तशी विचारणा केली आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणूक निकालातला सर्व खेळ संध्याकाळी सहानंतर वाढलेल्या मतदानाचा आहे. हे साधारण 76 लाखांचे मतदान कसे वाढले याचे पुरावे दोन आठवड्यांत सादर करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला दिल्याने ‘दाल में जरूर कुछ काला है’ याबाबतचा संशय घट्ट होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे ‘वर्षा’ बंगल्यावर राहायला का जात नाहीत? हे ज्याप्रमाणे रहस्य आहे, त्याप्रमाणे 76 लाख मतदान कसे वाढले हेदेखील रहस्यच आहे. ‘वर्षा’ बंगल्यावर कोणीतरी काळी जादू केली आहे. तेथे जो कोणी आता राहायला जाईल तो यशस्वी होणार नाही व त्याच्यामागे अडचणी, संकटांचा घोडा धावेल, असे चर्चेचे पेव फुटल्याने पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘वर्षा’ बंगल्यात न जाण्याचे ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे काहीतरी ‘घोटाळा-टोणा’ करून 76 लाख मतदान वाढवले आणि सत्ता मिळवली हे स्पष्ट दिसत आहे. हायकोर्टाचे काही मूलभूत प्रश्न आहेत. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी 6 नंतर 76 लाख मतदान कसे वाढले? कारण सहानंतर मतदान केंद्रावर फार मोठी झुंबड उडाली आहे व मतदान केंद्राबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र नव्हते व 76 लाख वाढीव आकडय़ाचा मेळ बसावा, असे वातावरण सहा वाजल्यानंतर कोठेच नव्हते. आता हायकोर्टाने दणका दिला आहे की, सायंकाळी सहा वाजल्यानंतरच्या मतदानाचे व्हिडीओ द्यावेत व मतदानाच्या स्लिपचा रेकॉर्डही सादर करावा. अर्थात निवडणूक आयोग हायकोर्टाचा आदेश पाळणार आहे काय? आम्हाला तरी शंकाच वाटते. हरयाणातही अशाच वाढीव संशयास्पद मतदानाचा मुद्दा पंजाब हायकोर्टात गेला व त्या कोर्टानेही ही अशी माहिती मागवताच गृहमंत्रालयाने हस्तक्षेप केला व हायकोर्टाला ही माहिती देण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे पंजाब
हायकोर्टाची मेहनत
पाण्यात गेली. मुंबई हायकोर्टाने त्याच प्रकारच्या सूचना केल्या, पण घोटाळय़ाचे पुरावे हायकोर्टापर्यंत पोहोचू दिले जातील काय? पुरावे आणि दस्तऐवज नष्ट केले आहेत व आपला निवडणूक आयोग फितूर झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे लोक सरळ मार्गाने निवडणुका जिंकलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक बूथवर घोटाळा झाला आहे. मतदार याद्यांत प्रत्येक बूथवर ‘बोगस’ नावे घुसवली व बूथ यंत्रणा दबावाखाली आणून हे बोगस मतदान आतल्या आत करून घेतले. अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या बोटाला फक्त शाई लावून ‘‘तुमचे मतदान झाले, निघा’’ असे सांगितले. मतदारांना पैसा व दारूचे वाटप झाले. अनेक वस्त्यांत मतदानाला न जाण्यासाठी पैशांचे वाटप झाले. शिवाय ‘ईव्हीएम’वर ‘सेटिंग’ची काळी जादू केल्याचा संशय कायम आहे. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले आहे, ‘निवडणूक मतमोजणीत प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि काऊंटर व्होटस् यांची जुळणी होत नसेल तर नक्कीच घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्ष मतदान व मोजलेले मतदान यात अनेक ठिकाणी मोठा फरक आढळून आला. हा काय प्रकार समजायचा? याबाबत झालेल्या तक्रारींची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही व तक्रारदारांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. निवडणुका पारदर्शक व निष्पक्ष पद्धतीने झाल्या नसतील तर निवडणुकांना अर्थच उरत नाही. त्यामुळेच सूज्ञ नागरिकांना हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावावा लागला’. हायकोर्टाने 76 लाख वाढीव मतांचा हिशेब विचारला त्याच वेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत याच 76 लाख मतांवर प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रात एकाच दिवशी हिमाचल प्रदेशइतके मतदार आले कोठून? हे निवडणूक आयोगाने सांगावे. एका राज्याच्या लोकसंख्येइतके मतदान महाराष्ट्रात एकाच दिवशी सायंकाळी सहानंतर वाढते व त्या
वाढीव मतदानावर
भाजपचा विजय होतो हा जादूटोणाच म्हणावा लागेल. शिर्डीमध्ये एकाच ठिकाणी सात हजार मतदान वाढले व या सगळय़ांनी जेथे भाजपला आघाडी मिळाली, तेथेच मतदान केल्याची माहिती श्री. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत दिली त्या वेळी पंतप्रधान मोदी हे सभागृहात हजर होते. शिर्डीत विखे पाटील यांच्या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर बोगस मतदान केल्याचे पुरावे समोर येऊनही निवडणूक आयोगाची काहीच प्रतिक्रिया दिसत नाही. हायकोर्टाने या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेतली, पण हायकोर्टाचा हा बाणा शेवटपर्यंत टिकेल काय? आमदार अपात्रतेच्या खटल्यात न्या. चंद्रचूड हे सुरुवातीला आपण सत्य व न्यायाच्या बाजूने आहोत असे सुनावणीदरम्यान दाखवत होते, पण नंतर त्यांची भूमिका संविधान व लोकशाहीला मारक होती. महाराष्ट्रातील घटनात्मक पेचावर कोणताही निकाल न देता त्यांनी पळ काढला. आधीच फितूर झालेल्या विधानसभा अध्यक्षांनाच न्याय देण्याची जबाबदारी देऊन स्वतः या प्रक्रियेपासून दूर झाले. त्यामुळे लोकांच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेला. आता 76 लाख वाढीव मतदार प्रकरणात हायकोर्टाचा बाणा व कणा शेवटपर्यंत ताठ राहील काय? याबाबत लोकांच्या मनात म्हणूनच शंका आहेत. निवडणूक आयोगाला कणा नाही, प्रशासन सत्ताधाऱ्यांपुढे सरपटत आहे, अशा वेळी लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या न्यायालयांची आहे. एका-एका मताने जय-पराजय ठरतात, मोठमोठी सरकारे कोसळतात. इकडे तर 76 लाख मतांचा सवाल आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस ‘वर्षा’ बंगल्यावर राहायला का जात नाहीत? या प्रश्नाइतकेच 76 लाख वाढीव मतांचा बाप कोण? या दोन प्रश्नांनी महाराष्ट्राला घोर लावला आहे. महाराष्ट्रात 76 लाख वाढीव मतांचा घोटाळा झालाच आहे ही श्रद्धा आहे व ‘वर्षा’ बंगल्यात गुवाहाटीतून बळी दिलेल्या रेड्यांची शिंगे पुरली आहेत ही अंधश्रद्धा आहे, पण महाराष्ट्र त्यामुळे गोंधळला आहे एवढे खरे.
