गुन्हा कुठलाही असो, आधी पीडितांवर दबाव आणायचा, गुन्हा दाखल करायला विलंब करायचा, मधल्या काळात शक्य तेवढय़ा ‘साफसफाई’चा प्रयत्न करायचा आणि जनतेच्या संतापाचा लाव्हा उसळलाच तर ‘ऍक्शन मोड’ वगैरेवर यायचे हेच राज्याच्या गृहखात्याचे सध्या ‘मोड ऑफ ऍक्शन’ बनले आहे. बदलापुरातील चिमुरडय़ांवरील अत्याचार प्रकरणातही तेच कायम राहिले हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव. नवी मुंबई, रायगड आणि आता बदलापूर–पुणे… स्त्री अत्याचाराच्या किंकाळय़ा थांबायला तयार नाहीत. या घटना राज्याच्या गृहखात्याची लक्तरेच आहेत. मिंधे–फडणवीसांच्या राज्यात ‘लाडक्या बहिणीं’च्या ‘लाडक्या लेकी’देखील सुरक्षित नाहीत. बदलापुरात उफाळून आलेला लाव्हा याच लाडक्या लेकींचा उद्रेक आहे!
बदलापूरमध्ये दोन चिमुरडय़ांवर शाळेत लैंगिक अत्याचार झाल्याने वातावरण पेटले आहे. संतप्त पालक आणि जनता रस्त्यावर उतरली. संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत. प्रश्न संतप्त जनतेचा नाही, तर लोक रस्त्यावर उतरल्यानंतर ‘ऍक्शन मोड’मध्ये येणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा आहे. या घटनेने मानवी विकृती आणि अमानुषतेचा क्रूर चेहरा तर समोर आलाच, परंतु त्याचबरोबर राज्यकर्त्यांचा स्त्रीदाक्षिण्याचा मुखवटाही टराटरा फाडला. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे श्रेय ही मंडळी उठताबसता घेत आहे. हे सरकार भगिनींना पैसे तर देत आहे, परंतु त्यांच्या सुरक्षेचे काय? ती कधी देणार? तुमच्या राज्यातील तीन-चार वर्षांच्या चिमुरडय़ाही सुरक्षित नसतील, नराधमांच्या विकृतीच्या बळी ठरत असतील तर ‘भावा’च्या नात्याचे ढोल पिटण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. हे ढोल नसून ढोंग आहे. बदलापूरच्या संतापजनक घटनेने आणि पोलिसी निक्रियतेने हे ढोल फोडले आहेत. ना तुम्ही बहिणींचे रक्षण करू शकत आहात ना सत्तेचा, कायद्याचा वचक राज्यात राहिला आहे. बदलापूर प्रकरणातही ते दिसलेच. अत्याचारग्रस्त चिमुरडय़ांच्या पालकांना पोलीस ठाण्यात 11-12 तास रखडवून ठेवण्यात आले. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया तब्बल 12 तासांनंतर सुरू केली गेली. हा विलंब कशासाठी करण्यात आला? कोणासाठी आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केला गेला? ज्या शिक्षण संस्थेत हा प्रकार घडला ती भाजपशी संबंधित असल्याचा आरोप होत आहे. मग येथेही ‘निबंध’ लिहून घेऊन कोणाला सोडून देण्याचा विचार होता का? त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यास विलंब लावला गेला का? आता गृहमंत्री फडणवीस म्हणत आहेत की, दिरंगाई झाली असेल तर कारवाई करू. पालकांना बसवून ठेवलं असेल तर कारवाई करू. तक्रार नोंदवण्यास 12 तास
हा विलंब नाही तर
काय आहे? तरीही गृहमंत्रीच जर आणि तरची भाषा करीत आहेत. ती दिरंगाई करणाऱ्यांच्याच पथ्यावर पडणारी आहे. पुण्यातील पोर्शे हिट ऍण्ड रन प्रकरणातही पोलीस आणि वैद्यकीय यंत्रणांकडून असाच गुन्हेगारी स्वरूपाचा वेळकाढूपणा करण्यात आला होता. नंतर तीव्र पडसाद उमटल्यावर राज्यकर्त्यांना ‘ऍक्शन मोड’वर येणे भाग पडले होते. पुन्हा तुम्ही काही करायचे नाही आणि विरोधकांनी त्यासाठी भाग पाडले तर विरोधक राजकारण करतात म्हणून गळे काढायचे. आता बदलापूरप्रकरणीही विरोधकांनी राजकारण करू नये, असे श्रीमान फडणवीस म्हणाले. मुळात तुमच्या अखत्यारीतील यंत्रणेने वेळकाढूपणा केला आणि पीडित पालकांना वेळेवर न्याय दिला नाही म्हणूनच बदलापुरात निषेधाचा, संतापाचा वणवा पेटला. हजारो बदलापूरकर रस्त्यावर उतरले. त्यात ना विरोधी पक्ष होते ना राजकारण. आणि अन्याय-अत्याचार पीडितांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी नाही तर कोणी घ्यायची? ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. त्यात तुम्हाला राजकारण दिसत असेल तर तो तुमच्या नजरेचा आणि मानसिकतेचा दोष आहे. कारण प्रत्येक गोष्टीत, घटनेत राजकारण करण्याची खोड तुम्हालाच आहे. भाजपची सत्ता आहे त्या राज्यांतील स्त्री अत्याचारांवर गप्प राहायचे आणि विरोधकांच्या राज्यांतील घटनांमध्ये मात्र रस्त्यावर उतरायचे, हे दुतोंडी राजकारण भाजपवालेच करीत असतात. कोलकात्याच्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार प्रकरणात तृणमूल काँग्रेस सरकारविरोधात बोंब ठोकणारा भाजप उन्नाव-हाथरसमधील पीडित अबलांसाठी रस्त्यावर उतरलेला दिसला नाही. भाजपचे महाराष्ट्रातील महिला मंडळही बदलापुरातील
निर्घृण घटनेबाबत गप्प
आहे. स्त्री अत्याचारांसारख्या संवेदनशील प्रश्नातही घाणेरडा भेदभाव तुम्हीच करीत आहात. कोलकात्यात बलात्काऱ्याविरोधात भाजपवाले रस्त्यावर उतरतात, मात्र तिकडे वाराणसीमधील बलात्काराचा आरोप असलेल्या सक्षम पटेल याच्याकडून त्यांच्याच पक्षाचे पंतप्रधान हार-तुरे स्वीकारतात. स्त्री अत्याचारासारख्या नाजूक विषयाला राजकारणाच्या आणि राजकीय फायद्या-तोटय़ाच्या तागडीत टाकणारा भाजपच आहे. तेव्हा बदलापूरसारख्या दुर्दैवी घटनांचे विरोधकांनी राजकारण करू नये, हे फडणवीस कुठल्या तोंडाने सांगत आहेत? विरोधकांवर आगपाखड करण्यापेक्षा आपले सरकार गुन्हे आणि अत्याचारांबाबत कुंभकर्णी ‘मोड’वर का गेले आहे? जनता आणि विरोधकांनी आंदोलनाचे ढोल, नगारे बडविल्याशिवाय त्याला जाग का येत नाही याचे आत्मचिंतन फडणवीसांनी करावे. गुन्हा कुठलाही असो, आधी पीडितांवर दबाव आणायचा, गुन्हा दाखल करायला विलंब करायचा, मधल्या काळात शक्य तेवढय़ा ‘साफसफाई’चा प्रयत्न करायचा आणि जनतेच्या संतापाचा लाव्हा उसळलाच तर ‘ऍक्शन मोड’ वगैरेवर यायचे हेच राज्याच्या गृहखात्याचे सध्या ‘मोड ऑफ ऍक्शन’ बनले आहे. बदलापुरातील चिमुरडय़ांवरील अत्याचार प्रकरणातही तेच कायम राहिले हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव. नवी मुंबई, रायगड आणि आता बदलापूर-पुणे… स्त्री अत्याचाराच्या किंकाळय़ा थांबायला तयार नाहीत. या घटना राज्याच्या गृहखात्याची लक्तरेच आहेत. मिंधे-फडणवीसांच्या राज्यात ‘लाडक्या बहिणीं’च्या ‘लाडक्या लेकी’देखील सुरक्षित नाहीत. बदलापुरात उफाळून आलेला लाव्हा याच लाडक्या लेकींचा उद्रेक आहे!
