इंग्लंडचे भूतपूर्व न्यायमंत्री लॉर्ड हेलशॅम यांच्या शब्दांत सांगायचे तर भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, फसवणूक इत्यादी गैरप्रकारांना न्यायालयात जेवढा वाव मिळतो, तेवढा इतरत्र कोठेच मिळत नाही. न्या. वर्मा प्रकरणात सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल आल्यावर न्या. वर्मांबाबत निर्णय होईल. राजकीय व्यक्तीचे एखादे प्रकरण याच न्यायमूर्तींच्या समोर येते तेव्हा हेच न्यायमंडळ राजकारण्यांवर हवे तसे ताशेरे मारते. मात्र स्वतःवर आले की, सगळे कसे थंड थंड आणि पुन्हा ही मंडळी प्रवचन झोडायला मोकळी. देशाची न्याययंत्रणा दूषित झाली आहे. देशाचेच पर्यावरण बिघडले आहे.
मोदी यांनी घोषणा दिली होती की, “न खाऊंगा और ना खाने दूंगा.’ प्रत्यक्षात मोदींपासून न्यायाधीशांपर्यंत सगळेच देशाला लुटत आहेत, खात आहेत. सामान्य माणसाला एकतर न्याय विकत घ्यावा लागतो नाहीतर ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रात झिजून मरावे लागते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराला अचानक आग लागली व न्यायव्यवस्थेचे भांडे फुटले. जजसाहेब घरापासून कुठेतरी लांब गेले होते व त्यांच्या दिल्लीतील सरकारी घराला आग लागली. मामला जजसाहेबांच्या घराचा होता. त्यामुळे फायर ब्रिगेड लगेच पोहोचले. एका खास खोलीत फायर फायटर्स पोहोचले तर काय? ती संपूर्ण खोली नोटांच्या बंडलांनी भरलेली होती. त्या एकाच खोलीत पंधरा कोटी कॅश होती. ही बातमी वाऱ्यासारखी देशभरात पसरली आणि देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. न्या. वर्मा यांच्या घरात ही कोट्यवधींची रोकड सापडली, ती आली कोठून? न्यायमूर्ती त्यांच्या बंगल्याच्या आवारात पैशांची शेती करतात काय? हे जनतेला कळायला हवे. देशाची न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटली आहे व मागच्या दहा वर्षांत हा चिखल जरा जास्तच वाढला आहे. न्या. यशवंत वर्मा हे त्याच चिखलात उमललेले एक कमळ आहे. अरुण जेटली यांनी एकदा उघडपणे सांगितले होते की, ‘न्यायमूर्ती हे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांवर आणि पदांवर नजर ठेवून निवाडे करीत असतात, तर अनेक न्यायमूर्ती अधिक व्यवहारी होऊन पदावर असतानाच भविष्याची बेगमी करून ठेवतात.’ याचा अर्थ आपल्या देशात न्यायालयीन निवाडे हे पैशांच्या आणि सत्तेच्या दबावाखालीच होत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘कोट्या’तून सध्या जिल्हा न्यायाधीशांपासून हायकोर्टापर्यंत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होतात. सरकारी वकिलांच्या नेमणुकाही त्याच पद्धतीने होत आहेत. म्हणजे न्याय देण्याची प्रक्रिया ही नैतिक व पवित्र राहिलेली नाही हे दिसून येते. सुप्रीम कोर्टात अरुण मिश्रा या न्यायमूर्तींनी अनेक निवाडे हे गौतम अदानी यांना
फायदा पोहोचेल अशा पद्धतीने
दिले. न्या. मिश्रा यांनी दिलेल्या निवाड्यांमुळे अदानी यांना पन्नास हजार कोटींचा लाभ झाला व मिश्रा यांना निवृत्तीनंतर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद मिळाले. निवृत्तीनंतर एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद मिळावे ही अपेक्षा ठेवून न्यायमूर्ती सरकारच्या बाजूने झुकतात व न्यायदेवतेची विटंबना करतात. सरन्यायाधीशपदी बसलेल्या चंद्रचूड महोदयांनी तरी काय केले? त्यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढली व महाराष्ट्राच्या बाबतीत कोणताही निवाडा न करता भाजपला, पक्षांतराचा कायदा मोडून सरकार स्थापन करणाऱ्यांना मदत होईल अशीच भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात राज्यघटनेचे उल्लंघन करून सामुदायिक पक्षांतर घडले. या लोकांनी एक बेकायदेशीर सरकार स्थापन केले व तीन वर्षे चालवले ते न्या. चंद्रचूडसारख्यांच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच. जे घटनाबाह्य कृत्यांना पाठिंबा देतात त्यांच्याकडून न्यायाची काय अपेक्षा करावी? सगळेच घोडे बारा टके. मग ते वर्मा काय किंवा चंद्रचूड काय? सुप्रीम कोर्टातील एका न्यायाधीशांच्या वकील मुलाने याच काळात लंडन येथे 300 कोटींचा ‘व्हिला’ खरेदी केला अशी बातमी मात्र जोरात सुटली. खरेखोटे न्यायदेवता व ते रामशास्त्री बाण्याचे न्यायमूर्तीच जाणोत. तर ही आमच्या न्याययंत्रणेची अवस्था आहे. न्यायालयात आता न्याय मिळत नाही, तर सौदा होतो हे अनेक न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर उघडपणे सांगितले. राममंदिराचा निकाल दिल्यावर तेव्हाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना निवृत्तीनंतर लगेच राज्यसभेवर घेण्यात आले. हा सरकारचा निर्लज्जपणा आहे. माजी सरन्यायाधीश वेंकट रमय्या 1989 मध्ये त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी म्हणाले होते की, ‘देशाच्या प्रत्येक उच्च न्यायालयातले किमान पाच ते सहा न्यायधीश असे होते की, जे रोजच संध्याकाळी एखाद्या बड्या वकिलाकडे किंवा परदेशी दूतावासात जेवण व दारू प्यायला जात असत. अशा न्यायाधीशांची एकूण संख्या 90 च्या आसपास होती आणि देशातील 25 उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांचे
नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराची
आर्थिक भरभराट होताना दिसत होती.’ वेंकट रमय्यांच्या या वक्तव्यास आता 35 वर्षे होऊन गेली. न्यायालयात राजकीय, धार्मिक रंगाच्या भिंती उभ्या राहिल्या. जात, धर्म, आर्थिक स्थिती पाहून निवाडे केले जातात. देशाचे न्यायमूर्ती उघडपणे धार्मिक संमेलने आणि व्यासपीठावर जाऊन भाषणे देतात व त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. न्यायमूर्ती मशिदींचे खोदकाम करून मंदिरांचा शोध घेण्याची परवानगी देतात व त्यामुळे होणाऱ्या दंग्यांची जबाबदारी घेत नाहीत. एखादा जज सांगतो, महिलेच्या शरीरास जबरदस्तीने हात लावणे, तिच्या वस्त्रांचा ‘नाडा’ सोडणे म्हणजे बलात्कार नाही व हे न्यायमूर्ती आजही त्यांच्या खुर्चीवर कायम आहेत. न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहेच. आता वशिलेबाजी व राजकारणही घुसले. लाखो खटले प्रलंबित आहेत. सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याची दारे बंद झाली आहेत. ‘न्या. यशवंत वर्मा’ प्रत्येक न्यायालयात आहेत व त्यांना राजकीय संरक्षणाची कवचकुंडले लाभली आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेला एक महान परंपरा लाभली होती. त्या परंपरेचे मातेरे झाले आहे. नैतिक ऱ्हासाने आपल्या देशात वेग पकडला आहे. राजकारणी व्यक्तींनी जर जनतेचा विश्वास गमावला तर पुढच्या निवडणुकीत जनता त्यांना बदलू शकते, परंतु न्यायाधीशांवरचा तुमचा विश्वास उडाला तरी तुम्हाला ते सहन करावेच लागते. इंग्लंडचे भूतपूर्व न्यायमंत्री लॉर्ड हेलशॅम यांच्या शब्दांत सांगायचे तर भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, फसवणूक इत्यादी गैरप्रकारांना न्यायालयात जेवढा वाव मिळतो, तेवढा इतरत्र कोठेच मिळत नाही. न्या. वर्मा प्रकरणात सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल आल्यावर न्या. वर्मांबाबत निर्णय होईल. राजकीय व्यक्तीचे एखादे प्रकरण याच न्यायमूर्तींच्या समोर येते तेव्हा हेच न्यायमंडळ राजकारण्यांवर हवे तसे ताशेरे मारते. मात्र स्वतःवर आले की, सगळे कसे थंड थंड आणि पुन्हा ही मंडळी प्रवचन झोडायला मोकळी. देशाची न्याययंत्रणा दूषित झाली आहे. देशाचेच पर्यावरण बिघडले आहे.
