अग्निवीर योजनेवरील टीकेवरून सरकारची चहुबाजूंनी कोंडी झाली आहे. आपला निर्णय चुकला आहे, असे खुल्या दिलाने मान्य करून ही योजनाच रद्द करण्याऐवजी अग्निवीरांना नवीनच लॉलीपॉप देण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे. अवघ्या चार वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीर तरुणांना निमलष्करी दलाच्या भरतीमध्ये केवळ 10 टक्के आरक्षण देणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. ऐन तारुण्यात हजारोंच्या संख्येने बेरोजगार होणाऱ्या तरुण अग्निवीर फौजेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न या 10 टक्के आरक्षणाच्या लॉलीपॉपने सुटणार आहे काय?
सरकार कुठलेही असो, ते कणखर जरूर असावे; पण ते आडमुठे किंवा हटवादी असू नये. मात्र लष्कराच्या तिन्ही दलांत ‘अग्निवीर’ या नावाखाली केवळ 4 वर्षांसाठी जवानांची भरती करण्याच्या उटपटांग निर्णयाबाबत केंद्रीय सरकारने असेच आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे. देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून लष्करी सेवेत दाखल होणाऱया तरुणांना अवघ्या 4 वर्षांत घरी पाठवण्याचा हा अजब निर्णय सपशेल रद्द करण्याऐवजी अग्निवीरांना आता सरकारने नवीनच चॉकलेट देऊ केले आहे. केवळ चार वर्षांनंतर लष्करी सेवेतून निवृत्त होणाऱया अग्निवीर सैनिकांना निमलष्करी दलातील भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. म्हणजे सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआयएसएफ) आणि केंद्रीय राखीव दल (सीआरपीएफ) या निमलष्करी दलांमध्ये ज्या वेळी भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, तेव्हा एकूण भरतीच्या 10 टक्के इतक्या जागा अग्निवीर योजनेतून निवृत्त होणाऱया जवानांसाठी आरक्षित असतील. मुळात दहावीनंतर सतराव्या किंवा अठराव्या वर्षी लष्करात अग्निवीर म्हणून दाखल होणाऱया तरुणांना वयाच्या 21 व्या किंवा 22 व्या वर्षीच सेवानिवृत्त करणे हा निर्णयच अनाकलनीय व
अकलेची दिवाळखोरी
दर्शवणारा आहे. प्रत्येक भरतीमधील 75 टक्के अग्निवीरांना सरकार दर चार वर्षांनी सक्तीने निवृत्त करणार आणि निवृत्त होणाऱ्या तरुण जवानांपैकी 10 टक्के अग्निवीरांना निमलष्करी दलात दाखल करून घेणार, असाही हा निर्णय नाही; तर बीएसएफ व इतर दलांमध्ये होणाऱ्या भरतीपैकी 10 टक्के जागा अग्निवीरांसाठी आरक्षित असतील, असा हा गोलमाल निर्णय आहे. आपले एखादे धोरण अथवा निर्णय चुकला असेल किंवा त्यात काही दोष असल्याचे नंतर लक्षात आले तर ते धोरण अथवा निर्णय मागे घेण्याची लवचिकता खरे तर सरकारकडे असली पाहिजे. एखाद्या निर्णयावरून माघार घ्यावी लागली तर तो सरकारचा कमीपणा आहे, असे न मानता व्यापक जनहित व देशहित डोळय़ासमोर ठेवून दोन पावले मागे घेण्याची तयारी ठेवते, तेच खऱया अर्थाने रयतेचे व लोककल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये अहंकार एवढा ठासून भरला आहे की, ‘अग्निवीर’ योजनेवरून चौफेर टीका होत असतानाही सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. लष्कराच्या तिन्ही दलांत अग्निपथ योजनेअंतर्गत केवळ चार वर्षांसाठी अग्निवीरांची नेमणूक करण्याचा सरकारचा निर्णय सपशेल चुकीचा असून, ही योजनाच समूळ रद्द करावी, असे देशातील बहुतांश जनतेचे मत आहे. अग्निवीर
योजना रद्द
करा, ही केवळ इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचीच मागणी नसून एनडीए सरकारमधील मोदी यांच्या अनेक मित्रपक्षांचीही हीच भूमिका आहे. राजकीय पक्षांबरोबरच लष्करातील आजी-माजी अधिकारीही अग्निवीर योजनेच्या विरुद्ध आहेत. विविध वृत्त वाहिन्यांवर घसा फाटेस्तोवर भाजपची वकिली करणारे अनेक सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारीही कधी नव्हे ते अग्निवीर योजनेवरून सरकारवर टीकेचे बाण सोडताना दिसत आहेत. मात्र शेतकऱयांशी संबंधित तीन काळय़ा कृषी कायद्यांबाबत केंद्रीय सरकारने जसे अडेलतट्टू धोरण स्वीकारले होते, तोच पवित्रा सरकारने अग्निवीर योजनेबाबतही घेतला आहे. त्यातूनच अग्निवीरांना काहीतरी फुटकळ व किरकोळ आमिष दाखवणारे प्रस्ताव आणून अग्निवीरांची दिशाभूल करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. अग्निवीर योजनेवरील टीकेवरून सरकारची चहुबाजूंनी कोंडी झाली आहे. आपला निर्णय चुकला आहे, असे खुल्या दिलाने मान्य करून ही योजनाच रद्द करण्याऐवजी अग्निवीरांना नवीनच लॉलीपॉप देण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे. अवघ्या चार वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर निवृत्त होणाऱया अग्निवीर तरुणांना निमलष्करी दलाच्या भरतीमध्ये केवळ 10 टक्के आरक्षण देणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. ऐन तारुण्यात हजारोंच्या संख्येने बेरोजगार होणाऱया तरुण अग्निवीर फौजेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न या 10 टक्के आरक्षणाच्या लॉलीपॉपने सुटणार आहे काय?
