‘आप’ हा आता प्रादेशिक पक्ष राहिलेला नाही व अनेक राज्यांत त्यांचे अस्तित्व निर्माण झाले. त्यामुळे विधानसभेचा तिढा बाजूला ठेवून ‘राष्ट्रीय’ आघाडीत ‘आप’ने थांबायला हवे. त्यातच राष्ट्रहित आहे. प. बंगालात सुश्री ममता बॅनर्जी या काँग्रेसपासून दोन हात लांब राहून स्वतःचे राजकारण करू पाहत आहेत. आता ‘आप’च्या केजरीवाल यांनीही तोच शंख फुंकला. काँग्रेस पक्षाने चिंतन–मंथन करावे व एकोप्यासाठी पुढाकार घ्यावा असा हा मामला आहे. आम्हाला चिंता आहे ती ‘इंडिया’ आघाडीच्या एकोप्याची. केजरीवाल यांचे मन वळवायलाच हवे!
‘इंडिया’ आघाडीतील प्रमुख सदस्य ‘आम आदमी पक्ष’ म्हणजे ‘आप’ने दिल्ली विधानसभेसाठी स्वबळाचा नारा दिला आहे. दिल्लीतील आगामी विधानसभा निवडणूक एकट्याने लढणार. कोणत्याही पक्षाशी युती करणार नाही, अशी भूमिका ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी घेतली. याचा अर्थ विधानसभेसाठी आपने काँग्रेस पक्षाशी काडीमोड घेतला. लोकसभा निवडणुकांत दिल्ली, हरयाणा, गुजरात येथे काँग्रेस व आपमध्ये युती झाली, पण या दोघांना दिल्लीत लोकसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही. हरयाणा व गुजरातमध्येही काँग्रेसच्या मदतीने ‘आप’ने एक एक जागा लढण्याचा प्रयत्न केला. मते भरघोस मिळाली, पण जागा जिंकता आल्या नाहीत. लोकसभेला काँग्रेसबरोबर युती करून काहीही फायदा झाला नाही व ऐन निवडणुकीतच काँग्रेस आणि आपमध्ये कुरबुरी वाढल्या. काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व ‘आप’वर हल्ले करीत राहिले. दिल्लीत काँग्रेसने त्यांचे प्रमुख नेते उभे केले व ते पराभूत झाले. यात आपचा दोष काय? कन्हैया कुमार हेसुद्धा दिल्लीतील एक उमेदवार होते. त्यांची हवा चांगली होती. तरीही कन्हैया कुमार पडले तसे आपचेही नेते पडले. त्यामुळे एकमेकांवर खापर फोडून काय होणार? आम आदमी पक्ष दिल्ली विधानसभेची आणि दिल्ली महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकतो, पण लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ची पीछेहाट होते.
‘आप’ची प्रचार यंत्रणा
आणि कार्यकर्त्यांचे श्रम यात ते कुठेच मागे पडत नाहीत. तरीही भाजप त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मात देतो. दिल्लीकरांनी असे ठरवलेले दिसते की, लोकसभेला भाजप व विधानसभा, महापालिकेत ‘आप’ला विजयी करायचे. या सगळ्यात काँग्रेस पक्षाची कोंडी होताना दिसत आहे. ‘आप’सारखा ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष स्वबळाचा नारा देत असेल तर ही स्वबळाची लागण इतर राज्यांत लागू नये यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाला शर्थ करावी लागेल. ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल, मनीष शिसोदिया, संजय सिंग यांच्याबाबतीत ईडी, सीबीआयचा अघोरी वापर झाला. तरीही आपचे नेतृत्व शरण गेले नाही व त्यांचा हुकूमशाहीविरुद्धचा लढा त्यांनी कायम ठेवला. केजरीवाल यांनी मोदी नीतीवर टोकदार हल्ले सुरूच ठेवले व दाबदबावानंतरही ते मागे हटायला तयार नाहीत. दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्था साफ ढेपाळली आहे व केंद्रशासित प्रदेश असल्याने दिल्लीच्या गुन्हेगारीकरणास स्वतः अमित शहा जबाबदार आहेत हे ठणकावून सांगायला केजरीवाल मागे-पुढे पाहत नाहीत. केजरीवाल हे तुरुंगातून बाहेर आले व निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी झटत राहिले. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद त्यागले. त्याचा चांगला परिणाम झाला. त्यामुळे मद्य घोटाळ्याची बदनामी मागे पडली व त्या
दारूची झिंग भाजपला
चढली. दिल्ली क्षेत्रात प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात ‘आप’सरकारने केलेले काम कौतुकास्पद आहे. ‘आप’ने त्या जोरावर ‘पंजाब’सारखे राज्यही काबीज केले. पंजाबमध्ये त्यांनी काँग्रेसचा पराभव केला आणि दिल्लीत भाजप व काँग्रेसला रोखून राज्य जिंकले. लोकांचा पाठिंबा असल्याशिवाय असे यश प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ‘आप’सारखा ‘मित्र’ असणे ही भाजपविरोधी आघाडीची गरज आहे. गुजरात राज्यात ‘आप’चे जाळे पसरले आहे. ‘आप’ व काँग्रेसने एकत्र निवडणुका लढल्या तर गुजरातमध्ये चांगले निकाल मिळण्याची खात्री आहे. ‘आप’ हा आता प्रादेशिक पक्ष राहिलेला नाही व अनेक राज्यांत त्यांचे अस्तित्व निर्माण झाले. त्यामुळे विधानसभेचा तिढा बाजूला ठेवून ‘राष्ट्रीय’ आघाडीत ‘आप’ने थांबायला हवे. त्यातच राष्ट्रहित आहे. प. बंगालात सुश्री ममता बॅनर्जी या काँग्रेसपासून दोन हात लांब राहून स्वतःचे राजकारण करू पाहत आहेत. आता ‘आप’च्या केजरीवाल यांनीही तोच शंख फुंकला. काँग्रेस पक्षाने चिंतन-मंथन करावे व एकोप्यासाठी पुढाकार घ्यावा असा हा मामला आहे. आम्हाला चिंता आहे ती ‘इंडिया’ आघाडीच्या एकोप्याची. केजरीवाल यांचे मन वळवायलाच हवे!
