पंडित नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर योजना आयोग स्थापन केला. हा योजना आयोग संपूर्ण भारतासाठी होता. योजना आयोगाचे प्रमुख कार्य विकासाच्या पंचवार्षिक योजना बनवणे हेच होते. पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 मध्ये योजना आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ असे केले. देशाला विकासाचा मार्ग दाखवणाऱ्या एका महान योजनेची मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून अशा प्रकारे हत्या केली. पंडित नेहरूंनी देश आत्मनिर्भर, आर्थिकदृष्ट्या परिपूर्ण करण्यासाठी, शेती, शिक्षण, उद्योगात समतोल साधण्यासाठी योजना आयोग निर्माण केला. अनेक तज्ञ या संस्थेत आणले व देशाला आधुनिक विज्ञानवादाच्या दिशेने नेले. राज्यांच्या विकासाचा समतोल राखला. हा समतोल व आधुनिक विचारांचा डोलारा आता कोसळून पडला आहे!
नीती आयोगाच्या बैठकीत प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना बोलू दिले नाही. त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. आपल्याला जेमतेम पाच मिनिटे बोलू दिले, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला व त्या बैठकीतून बाहेर पडल्या. पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर हे घडले व लोकशाहीचा ढोल पिटणाऱ्या मोदी यांनी हे थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. नीती आयोगाच्या बैठकीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना खास आमंत्रित केले जाते. आपापल्या राज्यातील योजना, विकासकामे, आर्थिक देवाणघेवाण, केंद्राकडून काय हवे नको यावर बैठकीत साधकबाधक चर्चा होत असते, पण मोदी-शहा यांच्या हाती सत्ता आल्यापासून विरोधी पक्षांशी सुसंवाद संपला आहे. राजकीय व्यासपीठ, संसदेचे सभागृह व आता नीती आयोगाच्या बैठकीत सरकार विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचे ऐकून घ्यायला तयार नाही. देशाच्या आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी नीती आयोग आहे. त्या नीती आयोगाची बैठक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या घरातील लग्नसोहळा नव्हता. देशातील साधनसामग्रीवर प्रत्येक राज्याचा समान अधिकार आहे. एखाद्या राज्यात भाजपचा पराभव झाला म्हणून त्या राज्यावर सूड घेऊन ते राज्य विकासापासून वंचित ठेवता येणार नाही, पण मोदी हे पंतप्रधान झाल्यापासून प. बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू, तेलंगणा अशा राज्यांवर पंतप्रधान मोदी कृपाकटाक्ष टाकायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी महाराष्ट्राला
हक्काचे असे
काहीच दिले नाही. मुंबई केंद्राला सर्वाधिक पैसे देते. जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राला सर्वाधिक लाभ मिळवून देणारे राज्य महाराष्ट्र आहे, पण केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल किंवा नीती आयोगाची धोरणे, सर्वच बाबतीत मोदी सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत आले आहे. आता ममता बॅनर्जी यांनी नीती आयोगाचे ढोंग उघडे पाडले, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मात्र नीती आयोगाच्या बैठकीत दाढीवर हात फिरवीत छापील भाषण वाचून आले. कापूस, सोयाबीन शेतकऱ्यांना न्याय द्या, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवा अशा मागण्या त्यांनी केल्या. कांद्याच्या निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले व याचा फायदा झाला तो बांगलादेश, पाकिस्तान वगैरे देशांतील शेतकऱ्यांना. स्वतःच्या शेतकऱ्यांची उपासमार व आर्थिक कोंडी करून नीती आयोग परक्या शेतकऱ्यांचे खिसे गरम करीत आहे. देशाला 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न गाठायचे आहे, पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर आठ लाख कोटी कर्जाचा डोंगर आहे. राज्यात विकासाचा असमतोल आहे. अनेक सार्वजनिक उपक्रम मोडीत काढले जात आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा भस्मासुर उसळला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यात आला. केंद्राकडे रोजगारासाठी धोरणे नाहीत, नवीन उद्योग निर्मितीसाठी दिशा नाही. सामान्य व मध्यमवर्गीयांकडून कररूपाने पैसा गोळा करून मोदी व त्यांचे लोक मस्तीत जगत आहेत व नीती आयोग त्यावर बोलायला तयार नाही. मुळात
मोदी व त्यांच्या लोकांना
अर्थव्यवस्थेतले किती कळते? हा डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या तज्ञांनी विचारलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गुजरातच्या पेढीवरचे दोन व्यापारी देश चालवीत आहेत. अर्थव्यवस्था, नीती आयोग ही त्यांची पेढी आहे. अनेक राज्यांत गरिबी, महागाई, बेरोजगारीचा हाहाकार आहे. त्यावर तोड न काढता सत्तासमर्थन करणाऱ्या नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांना मात्र हजारो कोटींची बिदागी मिळत आहे. प. बंगाल, केरळ, तेलंगणा, कर्नाटकास काहीच मिळत नाही. प. बंगालसारखी राज्ये भारताच्या नकाशावर नाहीत काय? नीती आयोगाच्या ध्येयधोरणात या राज्यांना काहीच स्थान नाही काय? मोदी हे अवतारी पुरुष आहेत ते त्यांच्या अंधभक्तांसाठी, पण अवतारी पुरुषाकडे विकासाचे कोणतेही मॉडेल नाही. पंडित नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर योजना आयोग स्थापन केला. हा योजना आयोग संपूर्ण भारतासाठी होता. योजना आयोगाचे प्रमुख कार्य विकासाच्या पंचवार्षिक योजना बनवणे हेच होते. पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 मध्ये योजना आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ असे केले. देशाला विकासाचा मार्ग दाखवणाऱ्या एका महान योजनेची मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून अशा प्रकारे हत्या केली. पंडित नेहरूंनी देश आत्मनिर्भर, आर्थिकदृष्ट्या परिपूर्ण करण्यासाठी, शेती, शिक्षण, उद्योगात समतोल साधण्यासाठी योजना आयोग निर्माण केला. अनेक तज्ञ या संस्थेत आणले व देशाला आधुनिक विज्ञानवादाच्या दिशेने नेले. राज्यांच्या विकासाचा समतोल राखला. हा समतोल व आधुनिक विचारांचा डोलारा आता कोसळून पडला आहे!
