वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळेत दिले जाणारे प्रवेश रखडवून ठेवले जाऊ शकत नाही, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा का वगळल्या याचे प्रतिज्ञापत्र दहा दिवसांत सादर करा, अशी तंबीच न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिली आहे.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आरटीई प्रवेशाचा तपशील शाळांकडून मागवला आहे. तपशील न मिळाल्याने प्रतिज्ञापत्र सादर होऊ शकले नाही, असे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. याप्रकरणी दाखल झालेल्या मुख्य याचिकांमध्ये तरी सरकारने प्रत्युत्तर सादर करणे अपेक्षित होते. आम्ही मुलांचे प्रवेश असे रखडवून ठेवू शकत नाही. दहा दिवसांत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांनी त्यापुढील दहा दिवसांत प्रत्युत्तर सादर करावे, असे नमूद करत न्यायालयाने 11 जुलै 2024 पर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
z आरटीई प्रवेशातून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय मिंधे सरकारने घेतला. त्याविरोधात याचिका दाखल झाल्या.
