उत्तराखंडमध्ये वनीकरणासाठी राखीव 13.9 कोटी रुपयांचा फंड आयफोन, कूलर, लॅपटॉप, फ्रीज, स्टेशनरीसह अनावश्यक गोष्टींसाठी वापरण्यात आला आहे. जुलै 2019 ते नोव्हेंबर 2022 हा प्रकार घडला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगने याबाबतचा धक्कादायक अहवाल सादर केला. यानंतर विरोधकांनी भाजप सरकारला घेरले आहे.
वनजमिनीचे वाटप उद्योग किंवा पायाभूत सुविधांसारख्या प्रकल्पांसाठी करण्यात येते तेव्हा जेवढ्या जमिनीचे वाटप झाले तेवढ्याच जमिनीवर वृक्षारोपण करणे अनिवार्य असते. मात्र उत्तराखंडमध्ये वनीकरणासाठीचा हाच राखीव निधी इतर ठिकाणी खर्च करण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. हा निधी आयफोन, कूलर, लॅपटॉप, फ्रीज, कार्यालयीन कामं, कायदेशीर शूल्क, इमारतींची डागडुजी यासह अन्य गोष्टींसाठी खर्च करण्यात आला.
कॅगच्या अहवालातून असे उघड झाले आहे की, 188.6 हेक्टर वनजमीन इतर कारणांच्या वापरासाठी वळवण्यात आली आहे. परवानगी नसतानाही या जमिनीवर रस्ते, बांधकाम करण्यात आले असून यावर कारवाई करण्यात वनविभागाला अपयश आले आहे. तसेच वनीकरणातील विलंबावरही कॅगने सवाल उपस्थित केला आहे. जवळपास 37 प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणीस 8 वर्ष उशीर झाल्याने याचा खर्च 11.5कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
कॅगच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार निधी वाटपानंतर एक किंवा दोन वर्षांमध्ये त्याचा वापर वनीकरणासाठी करणे आवश्यक आहे. मात्र 37 प्रकरणांमध्ये तसे झाले नसल्याचे आढळले नाही. तसेच वनीकरण करताना लागवड करण्यात आलेल्या रोपांपैकी फक्त 33.5 टक्के झाडंच जगली आहेत. वन संशोधन विभागाने वनीकरण करताना लागवड होणारी झाडे जगण्याचा बेंचमार्क 60 ते 65 टक्के ठेवला आहे, मात्र त्याहून कमी झाडे जगल्याने यावरही कॅगने चिंता व्यक्त केली.
कॅगच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, वनीकरणासाठी देण्यात आलेली 1204 जमीन अयोग्य होती. विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी दिलेले योग्यता प्रमाणपत्र चुकीचे होते आणि जमिनीच्या मुल्यांकनाशिवाय हे प्रमाणपत्र दिले गेले होते. या निष्काळजीपणाबद्दल विभागीय वन अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
कॅगच्या अहवालामध्ये सरकारी रुग्णालयात मूदत संपलेल्या औषधांचा पुरवठा होत असल्यावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जवळपास तीन सरकारी रुग्णालयांमध्ये मूदत संपलेल्या 34 औषधांचा साठा आढळला आहे. यातील काही औषधांची मूदत तर 2 वर्षांपूर्वी संपलेली आहे. यासह डोंगराळ भागात प्रशिक्षित डॉक्टरांची वानवा असल्याचेही कॅगने नमूद केले आहे.
